फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाको प्रस्ताव : प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आसन्न प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । संस्थापनइतर समूहले आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन नबनाउन दबाब दिइरहेका वेला केन्द्रीय समितिमा बलियो बहुमतमा रहेका सभापति देउवा गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् । तर, संस्थापन पक्षकै केही नेताले गठबन्धन नगर्न सुझाएका छन् ।

मंगलबार बैठकमा गठबन्धनको विपक्षमा धारणा राखेका संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य गुरु बराललाई एक्लै जितेर देखाउन चुनौती दिएका देउवाले बुधबार गठबन्धनको विकल्प नरहेको बताएका हुन् । ‘हामी संकटको समयमा छौँ । संकटको वेला हामीलाई अरू पार्टीको साथ चाहिएको छ र अरूलाई हाम्रो साथ आवश्यक छ,’ बैठकमा देउवाले भने, ‘यो अवस्थामा गठबन्धन दलबीच तालमेल गरेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, वास्तविकता बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ 

बुधबार केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने–

हामी संकटको समयमा छौँ । संकटको वेला हामीलाई अरू पार्टीको साथ चाहिएको छ र अरूलाई हाम्रो साथ आवश्यक छ । यो अवस्थामा गठबन्धन दलबीच तालमेल गरेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, वास्तविकता बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नेता रामचन्द्र पौडेल पनि आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् । ‘अहिले सिद्धान्त र कांग्रेस–कम्युनिस्ट द्वन्द्व होइन । यहाँ स्थायित्व चाहने–नचाहने र संविधान बचाउन चाहने–नचाहनेबीच द्वन्द्व हो । संविधान बचाउनेलाई लिएर अगाडि जाने हो,’ बैठकमा पौडेलले भने, ‘तालमेलको मोडालिटीबारे गठबन्धनमा कुरा गर्छौँ, यहाँ तालमेलको सिद्धान्त तय भएपछि गठबन्धन मोडालिटीबारे कुरा हुन्छ । पार्टीलाई चुस्त बनाएर लानुपर्छ । अहिलेको समयमा गठबन्धन आवश्यक छ । गठबन्धन गरेर जाँदा नै कांग्रेसका लागि फाइदा भएको छ ।’ 

तर, केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकमा कसैलाई सिट छाड्न नसक्ने बताए । ‘चुनावमा गठबन्धन होस्, मेरो भन्नु केही छैन । मेरो गृहजिल्लामा खेल्ने प्रयास नहोस् । छाड्नुभयो भने म विद्रोहका लागि तयार छु । म समानुपातिक बस्दिनँ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सबै पालिका कांग्रेसले जितेको छ,’ उनले भने । 

अर्का केन्द्रीय प्रकाश रसाइली स्नेहीले गठबन्धन हुने–नहुने दुवै विकल्पमा कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बताए । ‘हामी गठबन्धनको पनि तयारी गरौँ । नयाँखाले गठबन्धन बनाउन र भएकालाई भत्काउन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुने गरेका छन् । माओवादीले पनि अन्य वाम गठबन्धनसँगको तालमेललार्ई खुला राख्ने र प्राथमिकता अहिलेको सत्तागठबन्धनलाई दिने खुला निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि हामीले गठबन्धनबाट धोका पाएका उदाहरण छन् । भोलि परिस्थिति प्रतिकूल भयो भने एक्लै निर्वाचन लडेर निर्णायक भूमिकामा पुग्न तयार हुनुपर्छ ।’

दोलखाका केन्द्रीय सदस्य जिपछिरिङ लामाले आफ्नो योगदानलाई मूल्यांकन नगरेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार नबन्ने धारणा राखेका थिए । ‘कांग्रेसका लागि मैले धेरै दुःख गरेको छु । पार्टीले मूल्यांकन नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचन नलड्ने घोषणा गर्छु,’ उनले भनेका थिए । 

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले गठबन्धनलाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिए । उनले जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले कांग्रेसले विजय हासिल गर्नुमा गठबन्धनले मद्दत गरेकाले निरन्तरताको पक्षमा धारणा राखेको बताए । नेताहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका कारण पनि गठबन्धन गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेको उनको भनाइ छ । उनले धारणा राख्नेले स्थानीय तह निर्वाचनबाट पाठ सिकेर छिट्टै गठबन्धनको विषय टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको जिकिर गरे । 

‘समग्रमा समीक्षा र आगामी दिनमा कसरी पार्टी जानुपर्छ भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित छ । बोल्ने सबै साथीले गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकाले अहिले गठबन्धनको विकल्प छैन भन्नुभएको छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘साउनभित्र गठबन्धनको टुंगो लगाउने र भदौभित्र नै पार्टीको टिकट टुंगो लगाइसक्नुपर्छ ।’ उनले यसबाहेक पार्टीप्रतिको असन्तुष्टि र फरक मत पनि बैठकमा आइरहेको बताए ।

मंगलबार नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू चित्रलेखा यादव, उमा रेग्मी, जिपछिरिङ लामा, पद्मनारायण चौधरी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, शंकर भण्डारी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, श्यामकुमार घिमिरे, कल्याणकुमार गुरुङ, मोहनबहादुर बस्नेत, रमेश लेखक, अमृत अर्याल, कर्णबहादुर बुढा, डा. गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी, गेहेन्द्र गिरी, चन्द्रबहादुर केसी, मानबहादुर नेपाली, उमेशजंग रायमाझी, उदयशमशेर राणा, जितजंग बस्नेत, गोविन्दबहादुर शाह, राजेन्द्रकुमार केसी, दिलमान पाख्रिन, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, रामहरि खतिवडा, सरस्वती बजिमय, प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही, कुन्दनराज काफ्ले, डा. गोविन्दराज पोखरेल, नानु बास्तोला र सुशीला थिङले धारणा राखेका थिए । बैठक बुधबार पनि बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ । 

मर्यादाक्रम प्रस्तावमा प्रदेश सभापतिहरूको आपत्ति 
मंगलबारको बैठकमा पेस भएको सभापतिदेखि सदस्यसम्मको मर्यादाक्रममा प्रदेश सभापतिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले केन्द्रीय सभापतिदेखि सदस्यसम्म गरी १२१ को प्रस्तावित मर्यादाक्रम पेस गरेका थिए । तर, सातै प्रदेशका सभापतिले असन्तुष्टि राखेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माका अनुसार प्रदेश सभापतिले आफूहरूलाई केन्द्रीय सदस्यभन्दा अगाडि राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् । यसबारे बुधबार पार्टी सभापति देउवालाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूको तयारी छ । ‘पूर्वपदाधिकारीभन्दा तल र केन्द्रीय सदस्यभन्दा अगाडि प्रदेश सभापतिको स्थान रहनु व्यावहारिक हुन्छ । हामीले सातै प्रदेशका सभापतिको तर्फबाट ध्यानाकर्षणपत्र तयार गरेका छौँ,’ उनले भने । 

प्रस्तुत मस्यौदामा पार्टी विधानले व्यवस्था गरेको तहगत संरचनाको आधारमा मर्यादाक्रम तोकिएको छ । मर्यादाक्रमअनुसार क्रमशः केन्द्रीय सभापति, पूर्वकेन्द्रीय सभापति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, संसदीय दलका नेता, केन्द्रीय पदाधिकारी, संसदीय दलका पूर्वनेता, पूर्वकेन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रय सदस्य, राष्ट्रिय सभा दलका नेता र ११औँ नम्बरमा प्रदेश सभापतिको मर्यादाक्रम छ । 

प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको प्रस्ताव : सबै तहमा जनप्रतिनिधिका सुविधामा कटौती गरेर अर्थतन्त्र जोगाऔैँ
केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले केन्द्रीय समिति बैठकमा आर्थिक अवस्था सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखेका छन् । ‘आर्थिक अवस्था नसुध्रिँदासम्म स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने अनावश्यक सुविधा कटौती गरौँ ।

गठबन्धनका दलको फिरन्ते आर्थिक नीतिको पछाडि नलागी समयमै देश र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि फजुल खर्च रोकौँ,’ उनले भने, ‘बजेट समयमा र उपयोगमूलक तरिकाले खर्च गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कांग्रेसका सरकार र जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा बजेट बनाउँदा र खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि बढाउने आयोजनामा मात्र खर्च गर्न र फजुल खर्च नगर्न कांग्रेसका साथीलाई केन्द्रीय समितिबाटै निर्देशन दिऊँ ।’ 

उनले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार हुन नसके मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाने खतरा रहेको औँल्याएका थिए । ‘हामी आफ्नै बलबुता र क्षमताले गर्न सक्ने बजेट खर्च पनि गर्न नसकेकाले सुशासनको कमी प्रस्टै संकेत देखिन्छ । यसले हामीलाई श्रीलंकाको बाटोमा नडोर्‍याएर कहाँ लैजान्छ त ?’ उनले बैठकमा भने ।

सरकारको एकवर्षे कार्यकालबारे प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत : असन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन
एक वर्षमा सन्तोषजनक ढंगले सरकार चलेको छ । कतिपय उपलब्धि हासिल गरेको छ । कोभिडको व्यवस्थापन भएको छ । ठूलो भ्रष्टाचार रोकिएको छ ।

वैदेशिक नीतिमा अन्योल थियो । एमसिसी पारित भएको छ । र, सन्तुलित नेपालको आवश्यकता र स्वार्थमा आधारित विदेशनीति सञ्चालन भएको छ ।

आफ्ना कुरा हामीले सुस्पष्ट ढंगबाट सबै मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिलाई राख्न थालेका छौँ । समग्रमा सन्तोषजनक छ । हामीले असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन ।