सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने माग राख्दै नेकपा (एमाले)ले लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदनमा सभापति नहटेसम्म छलफलमा भाग नलिने भन्दै एमाले सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।
समितिको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदनको विषयभन्दा पनि एमाले सांसदहरूले सत्ताको छायामा समिति पारेर एक वर्षसम्म कुनै बैठक नभएको भन्दै सभापतिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराइले लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेको भए पनि कांग्रेसले सरकारमा गएको १ वर्षसम्म पनि नेतृत्व नछाडेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। उनले अघिल्लो सरकारको समयमा सरकारले गरेका हरेक कामको विषयमा सरकारले गरेको काम गलत पुष्टि गर्नको लागि बारम्बार छलफल हुने गरे पनि नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म कुनै पनि बैठक नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘अघिल्लो सरकार हुँदा समितिमा बाक्लै सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर देखाउनको लागि छलफलहरू हुने गरेका थिए। तर पछिल्लो एक वर्षमा ठूलाठूला विषय उठे तर हामी त्यो विषयमा बेखबर जस्तै भयौँ। सभापतिप्रति व्यक्तिगत रूपमा कुनै विरोध होइन,' प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, 'आफ्नै सरकार आफैँ सभापति भएर बैठक राख्नुभएन, आफ्नो लागि उचित गर्नुभयो। राष्ट्रको लागि उचित कुरा भएन। मुद्दामा बेखर भए पनि त्यसले राज्यलाई क्षति गर्यो। संयोगले आज नै ठीक एक वर्ष भएछ। परमादेशबाट सरकार बनेको ठीक एक वर्षपछि नै हामी बैठकमा बसेछौँ । एक वर्षमा लेखा समिति छ कि छैन जस्तो भयो यो देशमा। हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएकाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं।'