देउवाले अगाडि बढाएको विधेयक : अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा : ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । र, त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ ।’ 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये ५० प्रतिशत सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् बैठकले नै नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेका शेरबहादुर देउवाले अहिले आफू प्रधानमन्त्री छँदा उही व्यवस्था अंगीकार गरेका छन् । सरकारले अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए संवैधानिक परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने गरी विधेयक अगाडि बढाएको हो । जब कि संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ मा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाख ०७८ मा ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्थासँग हुबहु मिल्ने गरी देउवा सरकारले २२ असारमा राष्ट्रिय सभामा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको छ । उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा संवैधानिक परिषद्को बैठक तीनजनाको उपस्थितिमै पनि बस्नेछ । र, नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन ।’

संशोधनका लागि अगाडि बढाइएको विधेयकको ६ (३) मा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’ यद्यपि, बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने भनिए पनि ६ (५)मा भनिएको छ, ‘...अर्काे बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ ।’ हाल उपसभामुख रिक्त रहेकाले अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय परिषद्को बैठक बस्न बाधा पुग्नेछैन ।

यसअघि ओलीले पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । र, त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गराएका थिए । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाको उपस्थितिविना नै संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गरिएको थियो । देउवाले पनि अध्यक्षसहित तीनजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी विधेयक अगाडि बढाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी संसदीय दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन् । विपक्षी दलका नेता र अन्य एक सदस्य उपस्थित नभए पनि बैठक र नियुक्तिका लागि बाधा पर्नेछैन । हाल सभामुख सत्तासीन दल माओवादी केन्द्रबाट छन् भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेबाट छन् । परिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्– आफूअनुकूल कानुन परिवर्तन गर्न पाइँदैन, यो संविधानमाथिको जालसाजी हो
यसअघिको अध्यादेश र विधेयकको भाषा फरक छ, तर सार उही हो । मूल ऐनअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि पाँचजनाको उपस्थिति अनिवार्य थियो । त्यो भनेको संवैधानिक सन्तुलन हो । अहिले अगाडि बढाइएको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल उपसभामुख छैनन् । तीनजनाको बैठक बस्न मिल्ने गरी व्यवस्था कायम गर्न थाले । यो संविधानमाथिको जालसाजी हो, संविधानको मर्मविपरीत छ । ओलीले संसद् नै विघटन गरेर राज्य विप्लव गरे, देउवाले संविधानमाथि जलसाजी गरे । आफूअनुकूल कानुन परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।