- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा विवादबारेको मुद्दामा सर्वोच्चले आफैँले मगाएको प्रमाण नहेरी फैसला सुनाएको छ । भुवन बोहरासमेत ३२ जनाले हालेको रिट आइतबार सर्वोच्चको न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट रिट खारेज भएको हो । यसअघिको इजलासले मगाएको उत्तरपुस्तिका नहेरी फैसला भएको निवेदकले दाबी गरेका छन् ।
हाल हेल्थ असिस्टेन्टका रूपमा कार्यरत विजय शाहीले मगाइएको प्रमाण नहेरी फैसला आएको गुनासो गरे । ‘सुनुवाइ हुन्छ भनेर रातारात बिदा लिएर आइयो, तर फैसलाको प्रक्रियामा चित्त बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘यसअघिका न्यायाधीशले कापी हेर्र्न झिकाउनुभएपछि अर्को इजलासले हेर्नुपर्ने होला । तर, हेर्दै नहेरी हाम्रो रिट खारेज गरियो ।’
उनका अनुसार चिया ब्रेकअघिसम्म राम्रो ‘रेस्पोन्स’ गरिरहेका न्यायाधीशले त्यसपछि भने भिन्न व्यवहार देखाएका थिए । कापी हेर्न नचाहेको र हतारमा फैसला भएको उनको आरोप छ ।
फैसलाको दिन इजलासमा उपस्थित अर्का परीक्षार्थी सुरज यादवले आफूहरूले समेत आफ्नो गल्ती बुझ्न नसकेको बताए । ‘केन्द्राध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको पेपर किन क्यान्सिल भयो, हामीले थाहा पाउन नपाउने ?’ दोस्रोपटक चिकित्सा शिक्षाका लागि परीक्षा दिएका उनले भने ।
अधिवक्ता लीलामणि पौडेल इजलासले फैसला गर्नुअघि कागजात मगाएमा सम्बन्धित निकायबाट ल्याइनुपर्ने र हेरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सम्बन्धित कानुन व्यवसायीले पनि त्यो हेर्न पाउँछन् । पक्षहरूको प्रतिनिधि वा कानुन व्यवसायीको अगाडि हेर्ने हो । न्यायाधीश मात्रले हेर्ने होइन,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा चाहिँ कानुन व्यवसायीले हेर्न नमागेपछि नहेरिएको पनि हुन्छ । किनकि फैसला त्यही कागजातलाई आधार मानेर लेखिने हो ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहअन्तर्गतका एमबिबिएस, बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङसहितका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाका लागि गत वर्ष १८ चैतमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । जसको नतिजा २३ चैतमा प्रकाशित भयो । तर, नजितामा ११ सयभन्दा बढीको अंक नै थिएन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएर आफ्नो उत्तरपुस्तिका माग्दा नदिएपछि ती विद्यार्थीमध्ये ३२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए । उनीहरूले २ वैशाखमा दायर गरेको रिटमा आफूहरूको उत्तरपुस्तिका पनि जाँच्नुपर्ने र परीक्षाफल प्रकाशित हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
आयोगले भने विद्यार्थीकै गल्ती रहेको जवाफ अदालतमा पेस गरेको थियो । उनीहरूले नियमानुसारका जानकारी उत्तरपुस्तिकामा नलेखेकाले नतिजा ननिकालिएको उसको भनाइ थियो । जवाफी बहसमा भने निवेदकका कानुन व्यवसायीले चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ अनुसार परीक्षार्थीले परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा रोल नम्बर सही लेखे–नलेखेको रुजु गर्ने र गल्ती लेखेमा हाजिरी र उत्तरपुस्तिका दुवैमा सही लेख्न लगाउने काम, कर्तव्य र अधिकार निरीक्षकको रहेका कारण दोष विद्यार्थीलाई दिन नमिल्ने र यसो भएमा निरीक्षकको गल्ती हुने बताएका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उत्तरपुस्तिका, उत्तरकुञ्जिका र प्रश्नपत्रलगायतका अभिलेख कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो । १० असारमा दिएको आदेशमा यी कागजातको महत्वबारे भनिएको थियो, ‘... परीक्षासम्बन्धी सक्कल अभिलेख धुल्याई वा कुनै व्यहोराले नष्ट गरिएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले उल्लिखित कागजात नधुल्याई रिट निवेदनउपर अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा यस अदालतमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्ने गरी सुरक्षित राख्नू ।’
