जग्गाधनीलाई थाहै नदिई जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने मालपोत कर्मचारीसहित १३ जना दोषी ठहर

जिल्ला अदालत सुर्खेतले जग्गाधनीलाई थाहै नदिएर जग्गा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न मालपोत कर्मचारीसहित १३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले बुधबार किर्ते तथा ठगी कसुरमा मालपोत कार्यालय सुर्खेतका चार कर्मचारीसहित १३ जना दोषी रहेको फैसला सुनाएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ६ का सौगात रावतले साबिक जर्बुटा वडा नम्बर ३ (क) कित्ता नम्बर ३१११ रहेको ६ कट्ठा आफ्नो जग्गा ०७७ असार ८ गते खरिद–बिक्री भएको पाएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वरूप सावद, कम्प्युटर शाखामा कार्यरत गणेश विक, खरिदार रजिस्ट्रसन कृष्णबहादुर थापा, दीपेन्द्र श्रेष्ठ र मोठ तथा जग्गा नामसारी फाँटका तीर्थराज महतारा, वीरेन्द्रनगर– १२ तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष रामकुमार दर्लामी, वडासचिव उत्तम अधिकारी र सुनिता रानालाई किर्ते कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर– १ का सहवीर कार्की, वीरेन्द्रनगर– ६ का अमरसिंह कटुवाल, वीरेन्द्रनगर– ६ का सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर– ५ का निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर– २ का गणेश बुढालाई ठगी कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले किर्ते र ठगी कसुर भएकाको हकमा सजाय निर्धारणका लागि ३० दिनभित्र अर्को सुनुवाइ हुने जानकारी दिए । ‘सम्भवतः यही महिनाभित्र सजाय निर्धारणसम्बन्धी फैसला हुन सक्छ,’ उनले भने ।

श्रेस्तेदार पौडेलका अनुसार फैसलामा जग्गाधनी रावतको सहीछाप नमिल्ने प्रमाणित विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन, जग्गा खरिद–बिक्रीको क्रममा कुनै रकम नदिएको र तत्काल परिवारमा भागबन्डा गरी बिक्रीसमेत गरेको तथ्यमा प्रतिवादी साबित नै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

जग्गा व्यवसायी ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजीनामा लिखत पारित गराएपछि मालपोतका कर्मचारीसहित १९ जनाविरुद्ध रावतले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जग्गाको कित्ताकाट हुँदा अथवा किनबेच हुँदा जग्गाधनी र मोही (जग्गा किन्ने व्यक्ति)बीच आपसी सहमतिमा सयुंक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयले नामसारी गराउन सक्छ ।

तर, जग्गाधनीलाई कुनै जानकारीविनै किनबेच भएको खुलेपछि रावतले ठगी तथा किर्ते कसुर अभियोगमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी खत्रीसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले मालपोतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख खत्रीसहित ६ जनालाई सफाइ दिएको छ ।