‘डब्स’विरुद्ध ‘ज्याक्सन वुमन्स हेल्थ अर्गनाइजेसन’ मुद्दाको फैसलापछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको पुरातनपन्थी न्यायाधीशको बहुमतले अन्य मौलिक स्वतन्त्रतालाई पनि कटौती गर्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ

र्वोच्च अदालतको ‘डब्स’विरुद्ध ‘ज्याक्सन वुमन्स हेल्थ अर्गनाइजेसन’ मुद्दामा सन् १९७३ को ‘रो’विरुद्ध ‘वेड’ मुद्दामा भएको फैसला उल्ट्याएर मुलुकमा महिलाको प्रजनन अधिकार एवं समानताका सन्दर्भमा ठूलो क्षति निम्त्याइसकिएको छ । यस अवस्थामा अदालतको पुरातनपन्थी न्यायाधीशको बहुमतले अन्य मौलिक स्वतन्त्रता पनि कटौती गर्ने अड्कलबाजी हुन थालिसकेको छ । न्यायाधीश स्यामुएल अलिटोको बहुमतको रायमा ‘गर्भपतनसँग सरोकार नराख्ने नजिरमा अदालतले हस्तक्षेप गर्छ भन्नेमा सन्देह राख्नुपर्दैन’ भनिएको छ । तर, यो दाबी असत्य प्रतीत हुन्छ । 

अलिखित अधिकार ती हुन्, जुन संविधानको पाठ, संरचना, लोकाचार र इतिहासबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, तर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुँदैन । ‘डब्स’ मुद्दामा बहुमत न्यायाधीशको फैसलामा विवादास्पद राय उद्धृत गर्दै अलिखित अधिकारलाई तबसम्म मान्यता दिइनेछैन, जबसम्म यी अधिकार ‘यो राष्ट्र (अमेरिकाको) को इतिहास र परम्परामा गहिरो गरी जोडिएको हुँदैन’ लेखिएको छ । ‘डब्स’ फैसलामा सम्मिलित न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमसले आफ्नो रायमा ‘भविष्यका मुद्दामा हामीले यस अदालतका सबै ठोस प्रक्रियालाई नजिरका रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’ भनेका छन् । उनले गर्भनिरोधक, समयौनिक सम्बन्ध र समयौनिक विवाहको अधिकारलाई पुनर्विचार गर्न सुझाएका छन् ।

अधिवक्ता र संविधानविद्ले न्यायाधीश थोमसले आफ्ना रायमा इंगित गरेका नजिरको रक्षा गर्न अकल्पनीय मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्यायाधीश थोमसले उल्लेख गरेका प्रत्येक नजिरलाई ‘रो’ मुद्दा उल्ट्याइएको सन्दर्भबाट विविध कारणले अलग गर्न सकिए पनि अदालत अप्रत्याशित हुनाले जे पनि हुन सक्छ । हामीलाई थोमसले भनेका निर्णय उल्ट्याउन नदिन अदालतसामु बलियो तर्क पेस गर्न आवश्यक छ । सन् २०१५ मा ‘ओबर्गफेल’विरुद्ध ‘हजेस’मा भएको फैसलाले समयौनिक विवाहको अधिकारलाई थप सुरक्षित गरेको थियो, किनभने निर्णय सन् १८६८ मा थप स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउने अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनको दुवै समान संरक्षण एवं न्यायिक प्रक्रिया खण्डमा आधारित थियो । न्यायिक प्रक्रिया खण्डले अदालतको विश्लेषणअनुसार राज्यका हस्तक्षेपबाट जनताका अलिखित अधिकार संरक्षण गर्छ भने राज्यलाई ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समूहलाई असमान व्यवहार गर्नबाट रोक्न समान संरक्षण खण्ड उत्पीडित समूहमा केन्द्रित छ ।

‘ओबर्गफेल’मा न्यायिक प्रक्रिया खण्डअनुसार अदालतले समयौनिक विवाहलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित ग¥यो । त्यसैगरी, विषम यौनिकले जसरी विवाह गर्न सक्छन्, त्यसैगरी समयौनिकले पनि विवाह गर्न पाउने दलिलसाथ समान सुरक्षा खण्ड आकर्षित गरिएको छ । उल्लिखित दुई आधार प्रयोगको रणनीति अन्तरनश्लीय÷जातीय विवाहको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने सन् १९६७ को ‘लभिङ’ विरुद्ध ‘भर्जिनिया’को निर्णयबाट प्रभावित भएको हो । यद्यपि फ्लोरेन्सले ‘लभिङ’लाई पुनर्विचार गर्न भनेनन्, त्यसको कारण उनै जानून् । समयौनिक विवाहको अधिकार ‘राष्ट्रको इतिहासमा गहिरो रूपमा जोडिएको’ नहुन सक्छ, त्यसकारण अदालतले ओबर्गफेललाई पुनः परीक्षण गर्न र यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । यद्यपि समान संरक्षण खण्डमा आधारित ‘ओबर्गफेल’लाई कम्तीमा दुई कारणले सजिलै खारेज गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

पहिलो समान संरक्षण खण्डले अधिकारको साटो समूहलाई जोड दिन्छ । राज्यले यो खण्डअन्तर्गत नश्ल, राष्ट्रिय मूल वा लिंगजस्ता विशेषतामा आधारित भएर व्यक्तिविरुद्ध भेदभाव गर्ने अनुमति दिँदैन । अदालतले विषम यौनिक जोडीको विवाह गर्ने अधिकारलाई समाप्त गर्नु असम्भव छ । किनकि, यो अधिकारको लामो इतिहास छ । तसर्थ, समयौनिक व्यक्तिलाई पनि लिंग वा यौनिक झुकावलाई ध्यानमा राखी विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नको औचित्य रहन्न । 

दोस्रो समान संरक्षण खण्डलाई न्यायिक प्रक्रिया खण्डझैँ इतिहाससँग जोडेर हेरिएको छैन । समान संरक्षण खण्डको उद्देश्य ऐतिहासिक परम्पराको रक्षा गर्नु होइन । ठीक विपरीत समान संरक्षण न्यायशास्त्रले समूह विशेषलाई विभेद गर्ने अभ्यासलाई उल्ट्याएको छ । उदाहरण न्यायालयमा नश्लीय अल्पसंख्यक समुदायबाट न्यायाधीशको चयन, सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि महिलामाथि चलेको विभेदको अन्त्य, समयौनिक एवं उभययौनिकमाथिको बहिष्करणको अन्त्यलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । डब्स फैसलामा व्यक्त गरिएको ‘इतिहाससँग गहिरो गरी जोडिएको’ भन्ने रायले इतिहासदेखि चल्दै आएको समयौनिक सम्बन्धविरोधी भाष्यले समयौनिक सम्बन्धका पक्षमा गरिने तर्कलाई खारेज गरिदिन सक्छ । तर, समान संरक्षण खण्डले इतिहासदेखि चलिआएका विभेदकारी चलनलाई हटाउने गरेको छ ।  

यस तर्कमा भने केही कमजोरी छन् । समयौनिक एवं अन्तरनश्लीय÷जातीय विवाहका मामिलामा आएका फैसला जोगिए पनि ‘डब्स’ फैसलाले अन्य समयौनिक सबन्ध र गर्भनिरोधका अलिखित अधिकारजस्ता मुद्दामा समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । यति भन्दै गर्दा अझै पनि समयौनिक विवाहको मुद्दामा समान संरक्षण खण्ड कमजोर हुन सक्छ । धर्म र दोस्रो संशोधनको सन्दर्भमा भएका विभिन्न संवैधानिक व्याख्याले समान संरक्षण खण्डका आधारभूत नियमको संरक्षण गर्नेछ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन । उदाहरण, इतिहासले समान संरक्षण खण्डलाई नश्लीय भेदभावविरुद्धको सुरक्षामा मात्र सीमित गरिदिए देश र संविधानका लागि भयावह परिणाम निम्तिनेछ । समान संरक्षण खण्ड हाम्रो संविधान संशोधनका लागि सबैभन्दा व्यावहारिक अद्यावधिक संयन्त्र हो । यसले ‘हामी, जनता’मा कसलाई गणना गर्ने भन्ने विषयको विस्तार सुनिश्चित गर्छ । यदि वर्तमान अदालतले यो खण्डलाई पनि हटाए शताब्दीयौँ पुरानो दस्ताबेज अर्थात् संविधान हालको समाजका लागि विनाशकारी हुनेमा कुनै शंका छैन । 

न्युयोर्क टाइम्सबाट