कांग्रेसको नीति अधिवेशनका एजेन्डाहरू

नीतिविनाको पार्टी र विधिविनाको काम गराइले पार्टीलाई गतिशील, प्रभावकारी र सिर्जनशील बनाउन सक्दैन

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना पूरा भयो । एकातर्फ ६ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने भनी विधानमै किटान गरिएका काम थातीमै छन् भने अर्कातर्फ पार्टीको नीति अधिवेशन कहिले गर्ने र एजेन्डा के–के हुने भन्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन । कांग्रेस विधानमा ६ महिनाभित्र पार्टीको केन्द्रीय विभागसहितका संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बने पनि स्थानीय तहको समीक्षा अझै भएको छैन । पार्टीको मेरुदण्ड मानिने भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू सबैको कार्यकाल सकिएको छ । नयाँ बनेको केही तदर्थ समितिमा अध्यक्ष मात्र छन् । यी सबै जिम्मेवारीलाई पूर्णता दिँदै नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नीतिविनाको पार्टी र विधिविनाको काम गराइले पार्टीलाई गतिशील, प्रभावकारी र सिर्जनशील बनाउन सक्दैन । गत मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशन ‘जसको नेतृत्व त्यसको नीति’ भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै सम्पन्न भएको थियो । कांग्रेस विधानको दफा १७ (५) मा केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि उल्लेख छ । जसमा महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्य समिति निर्वाचनको व्यवस्था र नीति–निर्माण तथा विधान पारित गर्न फरक–फरक समयमा महाधिवेशन गर्न सकिने भनिएको छ । विधानमा भएको सोही व्यवस्थालाई टेकेर कांग्रेसले नेतृत्वको चयन गर्‍यो, तर ६ महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भन्ने निर्णय यत्तिकै अलपत्र छ । नेतृत्वले अब तत्काल नीति अधिवेशनको मार्गचित्र निम्नानुसार गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारबारे
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा २२९ प्रमुख र ३०१ उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भई कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ । स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने घरदैलोको सरकार हो । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । स्थानीय तहको विशिष्ट जिम्मेवारी र अन्य साझा अधिकार पनि छन् । स्थानीय तहलाई न्याय निरुपणको अधिकार पनि दिइएको छ । शिक्षा स्वास्थ्यको विशेष जिम्मेवारी पनि पाएको छ । यसैले पार्टीका तर्फबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिलाई कांग्रेसले जारी गरेको संकल्प पत्र, स्थानीय प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्ने पद्धति बसाल्न अलग संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरूलाई सुशासन र छिटो–छरितो सेवा प्रवाह गर्ने नीति–निर्माण गर्न जरुरी छ । अब हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई किन पहिलो पार्टी बनाउने र प्रदेशको समुन्नतिको खाका के हुने भन्नेबारे रणनीति तय गर्न नीति अधिवेशन गर्न जरुरी छ । 

कांग्रेसको नीति ‘सम्मुनत नेपाल, सम्पन्न नागरिक’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रको आर्थिक पक्षका साथै राजनीतिक र सामाजिक पक्ष पनि सबल हुन आवश्यक छ

संरक्षणको नीति
कांग्रेस राज्यका सबै अंग र संयन्त्रमा सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका वर्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीतिमा छ । समावेशीकरणको मुद्दालाई संस्थागत बल पुर्‍याउन कांग्रेसकै नेतृत्वमा पहिलोपटक राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानजस्ता संस्थागत संरचना निर्माण भएका हुन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कांग्रेसले नयाँ विधानलाई पनि समावेशी बनाउँदै ‘कदमजम’ को सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत पछाडि परेका वर्ग र अल्पसंख्यक समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ । संरक्षणवादी नीतिकै कारण वर्तमान केन्द्रीय समितिमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार आठजना जातीय क्लस्टरबाट पदाधिकारी बन्न सफल भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत, महिलाको प्रतिनिधित्व भए पनि स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व केही खुम्चिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा संघ र प्रदेशमा पठाउने प्रतिनिधि पनि झारा टार्ने मात्र नगरी सबैलाई समान अवसर दिने खालको हुनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका र अशक्तलाई पार्टीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत वृद्धभत्ता, निःशुल्क उपचार र संरक्षणको नीति अपनाउनुपर्छ । 

समुन्नतिमा डोर्‍याउने आर्थिक नीति
कांग्रेसले २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनदेखि नै समाजवादी अर्थतन्त्रको नीति अँगालेको हो । नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको अवधारणा र संरचनागत आधारशिला कांग्रेसले नै खडा गरेको हो । बिपी कोइरालाले उत्तरदायी शासनको अवधारणा अघि सार्दै ‘कोही पनि भोकानांगा वा निरक्षर नहून्, देशमा सडक बाटोघाटो, अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने दूरगामी सोचसहित ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ को अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । उनको नेतृत्वको सरकारले सामन्ती अर्थ–व्यवस्थालाई समाप्त गर्दै समाजवादी नीतिअनुरूप ‘जमिन कसको जोत्नेको र घर कसको पोत्नेको’ भन्ने नीति ल्याएको छ । यसै नीतिअनुरूप बिपी नेतृत्वको सरकारले जमिनदारी र बिर्ता प्रथा उन्मूलन, मोहीको हक र भूमि व्यवस्थामा सुधार गरेको थियो । त्यसपछि बनेको कांग्रेस सरकारले पनि व्यापक औद्योगिकीकरण, सिँचाइ, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधार गरेको थियो ।

तर, आज विश्वव्यापी कोरोना महामारी, रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै संकुचनको अवस्थामा आएको छ । अर्थ व्यवस्थामा मुद्रास्फीति वा महँगी दिनानुदिन बढिरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने भन्ने सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आइसकेको छ । सरकारले लगानी गरेका उद्योग प्रायः जीर्ण र बन्द अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रका व्यापारी र उद्योगी करनीतिका कारण आन्दोलनमा उत्रिएको परिस्थिति छ । रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिएको छैन । कागजी रूपमा देशको अवस्थालाई सम्मुनत बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । अबको कांग्रेसको नीति ‘सम्मुनत नेपाल, सम्पन्न नागरिक’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रको आर्थिक पक्षका साथै राजनीतिक र सामाजिक पक्ष पनि सबल हुन आवश्यक छ । 

परराष्ट्र नीतिमा पुनरावलोकन
नेपालको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन मूलभूत रूपमा देशको स्वार्थ र प्राथमिकतामा आधारित भएर गरिनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । उत्तरको चीन, दक्षिणको भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय गौरवसाथ मित्रवत् र सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्छ भने अन्य राष्ट्रसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गरी व्यपार विस्तार, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र सञ्चारका माध्यमबाट नेपालको समृद्धिका लागि परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन हुनुपर्छ । भर्खरकै घटना एमसिसी, एसपिपी, बिआरआईबारे नियाल्दा दलहरूको फरक–फरक नीति देखिएकाले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि सबैको परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा परराष्ट्र नीतिमा कुनै असर पर्नु हुँदैन । दलैपिच्छेको फरक–फरक अडानले अन्य देशका सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ । एउटै नीतिका लागि कांग्रेसले अगुवाइ गर्नुपर्छ ।

युवा–नीति
नेपालको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनसंख्या युवाको छ । लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा पनि पार्टी र सरकारमा युवाको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । हिजो लोकतन्त्र स्थापना हुँदा जन्मिएका मानिस अहिले ३० वर्ष नाघिसकेका छन् । उनीहरूका लागि उचित सम्बोधन गरिनुपर्छ । कांग्रेसले युवालाई राजनीतितर्फ आकर्षित गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद संरक्षणको जिम्मेवारी दिँदै युवाका लागि रोजगारी, पार्टीको मुख्य पदमा जिम्मेवारी र पार्टीको सैद्धान्तिक विषयमा विचारको थलो बनाउनुपर्छ । 

शिक्षा–स्वास्थ्य नि:शुल्क गर्ने नीति
शिक्षा र स्वास्थ्य मानवजीवनका आधारभूत आवश्यकता हुन् । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्ने प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो । अहिले शिक्षामा हेर्ने हो भने दुई खालको शिक्षा देखिएको छ । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा एकरूपता आउन सकेको छैन । गरिब एवं कम आय भएका व्यक्तिले निजी स्कुल र विश्वविद्यालमा पढाउन कठिन वा असम्भवजस्तै बन्दै गएको छ । त्यसैले, सरकारी विद्यालय एवं विश्वविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई सामान्य जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । शिक्षालाई मूलतः रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवालाई आमजानताको पहँुचमा पुर्‍याई गरिब, असहाय र आमजनताको हितमा कार्य गर्न सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यस दिशामा सरकारलाई झकझकाउन र सही बाटोमा हिँडाउन पार्टीले स्पष्ट निर्देशन दिन सक्नुपर्छ । 

(प्रतिनिधिसभा सदस्य संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)