मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ असार १७ शुक्रबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
२o७९ असार १७ शुक्रबार १२:४o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

आर्थिक संकट टार्न गौरीगन्ज क्याम्पसले लगायो निकासी कर    

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ असार १७ शुक्रबार १२:४o:oo

दक्षिण झापाको गौरीगन्ज बहुमुखी क्याम्पसले चर्को आर्थिक संकट टार्नका लागि कृषि वस्तुमा निकासी कर लगाउँदै आएको छ । पालिकामा रहेको यो एक मात्र क्याम्पस हो ।  

क्याम्पसले धान, चामल, पाटा, गहुँलगायत वस्तुको प्रतिट्रक रु. १४० असुली गर्न पाउने गरी आर्थिक वर्ष ०७९–८० का लागि एक वर्षको एरिया निकासी करको डाक बढाबढ ठेक्कासम्बन्धी सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको छ । 

क्याम्पस प्रमुख सर्वतलाल राजवंशीका अनुसार डाक बढाबढ ठेक्का लगाउँदा न्यूनतम कबोल अङ्क रु एक लाख ५१ हजार १५१ निर्धारण गरिएको छ । यो ठेक्काको डाक बढाबढ यही असार २७ गते हुने बताइएको छ ।स्थानीय पालिकाहरुले जसरी क्याम्पसले नै निकासी कर लगाउनु अस्वाभाविक देखिए पनि क्याम्पसले यसलाई क्याम्पस जोगाउने बाध्यता भएको जनाएको छ । क्याम्पसले स्थानीय पालिका, दाता र सङ्घसंस्थासँग समेत सहयोगको हात बढाउँदै आएको छ ।

‘गौरीगन्जवासीहरूको शैक्षिक धरोहरका रूपमा रहेको क्याम्पसको आर्थिक संकट टार्न कुनै न कुनै स्रोतबाट अर्थ संकलन गर्न जरुरी थियो,’ क्याम्पस प्रमुख राजवंशी भने, ‘सर्वपक्षीय सहमतिमा बाध्य भएर निकासी करको ठेक्का लगाउँदै आएका छौँ ।’ ०४८ मा स्थापना भएको सो क्याम्पसमा हाल मानविकी, वाणिज्य र शिक्षा संकायको कक्षा ११ देखि स्नातकसम्मको पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको न्यून अनुदान र थोरै आन्तरिक आयले क्याम्पस चलाउन धौधौ परेपछि ०४९ देखि नै तत्कालीन गाविस, वाणिज्य संघ र क्याम्पसको त्रिपक्षीय सहमतिमा निकासी कर उठाउन थालिएको हो ।     

स्थानीय शिक्षाप्रेमी, व्यवसायी, राजनीतिक दललगायतको सर्वपक्षीय सहमतिमा निकासी कर उठाउने अधिकार क्याम्पसलाई दिइएको गौरीगन्ज गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले बताए । ‘शिक्षकहरूले अत्यन्त थोरै तलबमा पनि पढाइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘क्याम्पस बचाउने अरू उपाय नभएपछि सबै मिलेर निकासी कर उठाउन दिने सहमति गरिएको हो ।’ क्याम्पस सञ्चालनका लागि सहयोग जुटाउन लगाइएको निकासी करमा स्थानीयवासीको समेत समर्थन रहेको उनको भनाइ छ ।     
     
पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले पाँचवर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधिको रूपमा पाउने पारिश्रमिक पनि सोही क्याम्पसलाई प्रदान गर्दै आएका छन् । सो रकमबाट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइएको थियो । क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतका रूपमा ६ बिघा जग्गाको वार्षिक ५० मन धान आउने गरेको छ । केही वर्षअघि आर्थिक अभावका कारण शिक्षकलाई तलबै खुवाउन नसकिएको र विद्यार्थी पनि घटेपछि क्याम्पस नै बन्द हुने अवस्था आएको थियो । हाल विद्यार्थी संख्या दुई सयको हाराहारीमा छ ।