स्थानीय तह र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी

नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनपश्चात् दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन गत ३० वैशाखमा सम्पन्न भई ७५२ स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सुरु गरिसकेका छन् । अधिकांशले १० असारभित्रै आआफ्नो तहको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिसकेका छन् । ०७४ को निर्वाचनपश्चात् बितेको पाँच वर्षमा नीतिगत व्यवस्था, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक, अभिलेख संकलन, व्यवस्थापन, सार्वजनिक विकास र सुशासनको ढाँचा तथा स्थानीय कानुन तयार गर्नमै बितेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासअन्तर्गत आफ्नो प्रशासनिक भवन र सभाकक्ष बनाइसकेका छन् त कैयौँका भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

अहिलेको निर्वाचनमा दोहोरिएका दुईतिहाइ व्यक्तिले हार व्यहोर्नुपरेको छ । आखिर यो किन भयो होला ? दोहोरिएका व्यक्ति हार्नुको पछाडि उसैको आफ्नो विगतको कार्यशैली हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । विगतको कुरा नगरौँ, तर अब हामी कसरी अघि बढ्ने हो ? यो सोच्न जरुरी छ । सर्वप्रथमतः जननिर्वाचित प्रतिनिधिले स्थानीय तहको अधिकारको सीमा कति हो, आफ्नो ओहोदाको जिम्मेवारीभित्र कुन–कुन कुरा पर्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । 

नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापन हेर्दा, नेपाल सरकारले तयार गरेका मस्यौदालाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले तयार गरेका मस्यौदा प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारमा पेस भएको मस्यौदा सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गरी पन्ध्र दिनभित्र सभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा अरू सरकारमा झैँ नियमन र नियन्त्रण कसैबाट पनि नहुँदा कताकता खुला भएर अनुत्पादक क्षेत्रमा समय र पुँजी खर्च हुने हो कि भन्ने देखिन्छ ।

अघिल्लो स्थानीय तह सञ्चालन हुँदा प्रशासन सञ्चालनको ढाँचा, रूपरेखा, प्रक्रियागत कुराको थिति प्रशासनिक भवन, सभाकक्ष निर्माण गर्दागर्दै समय व्यतीत भएको थियो । विगतमा जस्तै अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि स्थानीय तहमा भ्युटावर, स्वागतद्वार, क्रंक्रिटको कृत्रिम वस्तुजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमै लगानी गरे भने देशको महत्वपूर्ण स्रोत त्यसै खेर जाने निश्चित छ । त्यसैले, अहिलेका जनप्रनितिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गरी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । 

अबको पाँच वर्षमा सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउन डिजिटलाइज गर्न अत्यन्त जरुरी छ । सेवाग्राहीलाई यो वा त्यो बहानामा झुलाउनु हरेक तह र कार्यालयका कर्मचारीको विशेषता नै भइसक्यो । ढिलासुस्ती र झन्झटले गर्दा सेवाग्राहीलाई सरकारी कार्यालयमा जानै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने गरेको छ । स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ । संघीयतापश्चात् विकेन्द्रीकरणको अवधारणा लागू गरी प्रत्येक जनताको घरघरमा सरकार पुगेको अनुभूति गराउने भनिए पनि स्थानीय तहका सेवाग्राहीले अकल्पनीय सास्ती झेलिरहेका छन् । त्यसैले, सरकारी सेवालाई डिजिटलाइज नगरी सेवा सरल, सहज र चुस्त हुँदैन । जब डकुमेन्टेसनमा डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ, तब सेवाग्राहीले असली राहत महसुस गर्नेछन् । भौगोलिक विकटताका कारण हाम्रो देशका अधिकांश वडाहरू नै एकदमै ठूला छन् ।

कसैबाट नियमन र नियन्त्रणको अवस्था नभएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुत्पादक क्षेत्रमा समय र पुँजी खर्च गरेका त होइनन् ?
 

ठूला तह भएकाले सम्बन्धित वडा कार्यालय सेवाग्राहीलाई पायक नपर्ने ठाउँमा छन् । यस्ता विकट वडाको कार्य सञ्चालन गर्न टोल–टोलका लागि फरक–फरक बार छुट्याएर काम गर्न सकेमा पनि सहजीकरण हुने थियो । व्यक्तिले आफ्नो टोलको सेवा पाउने दिनमा आफूले गर्नुपर्ने व्यक्तिगत घटना दर्ता, सिफारिस, प्रमाणीकरण, तिर्नुपर्ने महसुल तिर्न सक्ने थिए । त्यति हुन सके स्थानीय तहको सेवा प्रवाह पनि उच्चकोटिको हुने थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँले अघिल्लो कार्यकालमा गरेजस्तो सर्वसाधारणलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री सेवा सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

जहाँ सेवाग्राही पालिकाभित्रै सञ्चालित सेवा प्रवाह केन्द्रमा आउँछन्, फाइल दिन्छन् । त्यो फाइल रुजु हुन्छ र सम्बन्धित फाँटमा पुग्छ । सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीले फाइल हेर्छन्, कागजात नपुगे चिट टाँसेर फेरि सेवा केन्द्रमै पठाउँछ्न्, यदि पुगेको छ र फाइल अघि बढ्यो भने सेवा केन्द्रलाई जानकारी दिन्छन् । यहाँबाट के पनि पुष्टि हुन्छ भने कुन फाँटका फाइल किन अड्किएका छ्न्, किन सेवा दिन सकिएको छैन, कर्मचारीको नियतसहित थाहा हुन्छ र काममा पारदर्शिता पनि हुन्छ । यो विधिको उच्चतम प्रयोग सम्पूर्ण पालिकाले गर्न जरुरी छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानी निरुत्साहितदेखि सेवा प्रवाहमा सहजता, सरलता र डिजिटलाइजसम्म, दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप पूर्वाधार विकासमा कार्यविधि बनाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । बाल उद्यान तथा मनोरञ्जन स्थल निर्माण गर्दा हरियालीसहित व्यक्तित्व विकास हुन सक्ने पूर्वाधार खडा गर्न आवश्यक छ । पर्यटन स्थलको पहिचानदेखि जलाधार संरक्षणसम्म, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणदेखि आपत्कालीन र विपत् व्यवस्थापनसम्म, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापनदेखि सरसफाइसम्म, लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनदेखि स्थानीयस्तरमा रोजगारीसम्म एकदमै व्यावहारिकताका हिसाबले स–साना विषय ख्याल गर्दै जान आवश्यक छ ।