निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
दिनेशकुमार कोइराला
२०७९ असार १५ बुधबार ०६:३८:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

वृद्धभत्ता र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली

वृद्धभत्ताको बहसले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत एवं विकसित गर्नसमेत मद्दत पुग्छ

Read Time : > 4 मिनेट
दिनेशकुमार कोइराला
२०७९ असार १५ बुधबार ०६:३८:००

नेपालमा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार ज्येष्ठ नागरिक जीवनयापन सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा आर्थिक वर्ष २०५१/५२ बाट वृद्धभत्ता वितरण गर्न थालियो । यो एमालेको नौमहिने शासनकालमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रम भएको हुँदा वृद्धभत्तालाई सो पार्टीले आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान ठान्ने गरेको छ । यद्यपि विभिन्न समयमा राज्य सञ्चालनको अभिभारा पाएका अन्य पार्टीले समेत यसलाई निरन्तरता दिने र सुविधामा समेत वृद्धि गर्ने गरेको हुँदा अन्य राजनीतिक दलले समेत यसमा अपनत्व जाहेर गरेको पाइन्छ । नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर नेकपा समाजवादी बनेपछि त वृद्धभत्ताको जस कसले लिने भन्ने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । 

यो वर्ष तीनै तहको निर्वाचन हुने निश्चितजस्तै छ । स्थानीय तहको चुनावमा समेत केही पालिकाका प्रत्यासीले सामाजिक सुरक्षाको यो विषय उठान गरेका थिए । विषयको गाम्भीर्य, यसको अन्तर्पुस्ता लागतलगायतलाई ध्यान दिनेभन्दा पनि चुनावको मुखमा भोट माग्दै गर्दा वृद्धभत्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई ललिपपको रूपमा तेस्र्याउने गरिएको छ । आम नागरिकको जीवनको प्रतिकूलतालाई व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण रूपले सहयोगी वृद्धभत्ताको तथ्य, तथ्यांक र दिगोपनाको सवाललाई यस आलेखमार्फत उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

वृद्धभत्ताले उठान गरेको सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न : आम मानिसले वृद्धभत्तालाई नै सामाजिक सुरक्षाको पर्यायका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । तथापि वृद्धभत्ता परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको एउटा सानो अंश मात्रै हो । परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाले व्यक्ति जन्मिनुअघिदेखि मृत्युपर्यन्तका सुविधालाई समेट्छ । पछिल्लो समय वृद्धभत्ताको दिगोपनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ, जुन परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापनाको निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । 

सम्वत् १९९१ मा सैनिक द्रव्य कोषबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा हालसम्म आइपुग्दा कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत व्यवस्थापन हुने गरेको छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सहायताका ३० भन्दा बढी कार्यक्रम फरक–फरक निकायमार्फत सञ्चालनमा छन् । वृद्धभत्ताको बहसले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत एवं विकसित गर्नसमेत मद्दत पुग्ने आकलन गर्न सकिन्छ । 

किन महत्वपूर्ण छ वृद्धभत्ता ? : व्यक्तिले प्राप्त गर्न चाहेको स्वतन्त्रता प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आर्थिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुने गर्छ । पेन्सन वा वृद्धभत्ताजस्ता कार्यक्रमले एक वयोवृद्ध नागरिकलाई आर्थिक स्वतन्त्रतामार्फत सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ ।

 नेपालको सामाजिक संरचनामा एकल परिवारको बढ्दो आँकडा, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश बस्ने प्रवृत्तिले गर्दा अधिकांश वृद्ध एकल जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । बढ्दो सहरीकरणले जीवनयापनलाई महँगोसमेत बनाएको छ । यसैले बुढेसकालको आर्थिक व्यवस्थापन आफ्नै बलबुताबाट गर्न पेन्सन वा वृद्धभत्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । 

तथ्यांकमा वृद्धभत्ता : सुरुमा नमुना कार्यक्रमका रूपमा यो कार्यक्रम पाँच जिल्लाबाट आरम्भ गरिएको थियो । पहिलोपटक ७५ वर्ष नाघेका वृद्धका लागि सय रुपैयाँ भत्ता प्रदान गरिएको थियो । नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही संख्या गत दुई दशकमा ३० लाख नाघेको छ भने यसमा मात्र संघीय बजेट तथा कार्यक्रममार्फत ६६ अर्बभन्दा बढी नगद प्रवाह हुने गरेको छ । यसबाहेक कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चमा विनियोजनले एक खर्ब २७ अर्ब नाघेको छ । यो संघीय सरकारको तथ्यांक हो । संघीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहसमेत सामाजिक सुरक्षामा संलग्न छन् । कतिपय स्थानीय तहले संघीय सरकारले दिने वृद्धभत्तामा थप रकम टप अप गरी वितरण गर्ने गरेको हुँदा यस शीर्षकमा वार्षिक कुल विनियोजन माथि उल्लेख गरेको रकमको डेढ गुणासम्म हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

राज्यको दीर्घकालीन दायित्व रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने कार्य पर्याप्त तथ्यांकीय विश्लेषणमा आधारित बिमांकीय मूल्यांकनको आधारमा गरिनुपर्नेमा नेपालमा त्यसो भएको पाइँदैन । २०५१ सालमा एक सयबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता राजनीतिक होडबाजीको रूपमा वृद्धि हुँदै २०७९ सम्म आइपुग्दा तीन हजार नौ सय ९० पुगेको छ । यो वृद्धिलाई वार्षिक रूपमा गणना गर्दा करिब १४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी वृद्धभत्तामा श्रमिकको औसत ज्यालामा भएको वृद्धिदरको झन्डै दोब्बर वृद्धि स्वाभाविक होइन । यही १४ प्रतिशतलाई भत्ताको वृद्धिदर मान्ने हो भने अबको ४० वर्षमा मासिक भत्ता रकम करिब ७५ हजार हुन जान्छ । प्रचलित मुद्रास्फीतिमा समायोजन हुने गरी औसत पाँच प्रतिशतको वृद्धिलाई मात्रै आधार मान्दा पनि विसं २०९८ मा वृद्धभत्ता मासिक २८ हजार हाराहारी हुनेछ । 

बढ्दो बुढ्यौलीले वृद्धभत्तामा चाप बढ्दो : माथि वृद्धभत्ताको ४० वर्षपछिको अनुमान गर्नुको आधार हालको नेपालको जनसांख्यिक अवस्थालाई हेरेर नै हो । २०७८ सालमा ७० वर्ष उमेरमाथिको जनसंख्या ४.२३ प्रतिशत रहेकोमा यो अनुपात २११८ सालमा १२.३८ हुने देखिन्छ । अनुपात बढेसँगै वृद्धभत्ताको रकम पनि बढ्दै जान्छ । अझ राजनीतिक होडबाजी भई ६५ वर्षबाट नै वृद्धभत्ता दिन सुरु भएकाले कुल जनसंख्याको झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्यालाई वृद्धभत्ता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षमा यो प्रतिशत झन् बढ्दै जानेछ । काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या ५७ प्रतिशत कायम हुने र सो वर्गले तिरेको करको आधारमा २० प्रतिशत जनसंख्या (वृद्ध)लाई भत्ता दिनुपर्दा राज्यको स्रोत व्यवस्थापन थप पेचिलो हुने निश्चित छ । लगभग प्रतिस्थापन दरमा सीमित भइसकेको नेपालको जनसंख्याको वृद्धिदरलाई आधार मान्ने हो भने वृद्धभत्तालगायत करमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न करको दरमा भारी वृद्धिको विकल्प देखिँदैन ।

समाजवादको बाटो तय गर्ने नै हो भने तीनै तहको आपसी सहकार्यमा दोहोरो नहुने गरी दिगोपनालाई समेत मध्यनजर गरेर वृद्धभत्तालगायत जीवनचक्रमा आधारित अन्य कार्यक्रमको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ ।

 वृद्धभत्ताको दिगोपना, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना : सामाजिक सुरक्षाको बृहत् संरचना सरकारको श्रम बजारलाई प्रभाव पार्ने नीतिहरूको अतिरिक्त दुई फरक तर अन्योन्याश्रित आयामको योग हो । जसमध्ये सामाजिक सहायता सामाजिक सुरक्षाको बढी प्रचलित आयाम हो । यसअन्तर्गत राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुन्छ । सामान्यतः आर्थिक जोखिमको हिसाबबाट बढी कमजोर वर्गका लागि नगद तथा वस्तु हस्तान्तरणमा आधारित हुने सामाजिक सहायताका कार्यक्रमले सम्बन्धित वर्गमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र लाभग्राहीले प्रत्यक्ष योगदान गर्नु नपर्ने भएकाले हर्षका साथ ग्रहण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा युनिभर्सल पेन्सनको रूपमा वितरण गरिएको वृद्धभत्ता यही आयामको रूपमा रहेको छ । तर, यस्ता कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीमा दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले यी कार्यक्रम पूर्ण रूपमा राज्यको आर्थिक सक्षमतामा भर पर्छन् । ऋण लिएर राज्य कल्याणकारी बन्न खोज्दा यसको अन्य प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले बढी सुविधा दिनुपर्दा राज्यले विभिन्न प्रकृतिका करको दरमा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेपालमा २०६६/६७ बाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा करलाई यसको उदाहरणमा लिन सकिन्छ । तसर्थ यस्ता कार्यक्रमले अन्तरपुस्ता कर आरोपणमा समेत प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । यसको अर्थ नातिनातिनालाई बढी कर थोपरेर हजुरबा हजुरआमालाई वृद्धभत्ता दिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । 

सामाजिक सुरक्षाको विशिष्टीकृत आयाम भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक बिमा कार्यक्रम हो । सामाजिक सहायतामार्फत सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई यसले विस्थापन गर्न सक्दैन तर प्रत्यक्ष श्रम बजारमा आबद्ध श्रमिकको जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न तथा सो वर्गका लागि सामाजिक सहायतामार्फत हुने खर्च प्रतिस्थापन गर्न यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल मानिन्छ । सामाजिक बिमाका कार्यक्रमले सम्बन्धित वर्गमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तर लाभग्राहीले प्रत्यक्ष योगदान गर्नुपर्ने भएकाले यसमार्फत प्राप्त हुने सुविधाको सन्दर्भमा विश्वभरि नै केही न केही गुनासो हुने गरेको पाइन्छ । लाभग्राहीले आफूले गरेको योगदानको आधारमा स्वास्थ्य उपचारदेखि वृद्धावस्थाको पेन्सनलगायत विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्ने हुनाले राज्य कोषमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दैन, तसर्थ राज्यले आफ्नो कोष अन्यत्र प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसैगरी, योगदान रकमको रूपमा संकलन हुने रकमलाई लाभग्राहीको सुविधा भुक्तानीका लागि आवश्यक हुने प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी राज्यले ऋणको रूपमा समेत प्राप्त गर्न सक्ने तथा राज्यको ग्यारेन्टीमा त्यस्तो रकमको विभिन्न विकास परियोजनामा समेत लगानी हुन सक्ने हुनाले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको भरपर्दाे आधारको रूपमा कोषलाई विकास गर्न सकिन्छ । 

र अन्त्यमा, 
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा नै नेपाल समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । यसैगरी अनुसूची नौमा सामाजिक सुरक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा उल्लेख छ । त्यसैले समाजवादको बाटो तय गर्ने नै हो भने तीनै तहको आपसी सहकार्यमा दोहोरो नहुने गरी दिगोपनालाई समेत मध्यनजर गरी वृद्धभत्तालगायत जीवनचक्रमा आधारित अन्य कार्यक्रमको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । अन्यथा, लहडको भरमा राज्यको क्षमताभन्दा बढी सुविधा वितरणको राजनीतिक होडबाजीले भविष्यमा राज्यलाई प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा नपुर्‍याउला भन्न सकिँदैन । 
(कोइराला सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक हुन्)