जलविद्युत् : आर्थिक समृद्धिको पहिलो खम्बा

नेपाली अर्थतन्त्रका तीन मुख्य खम्बा हुन्– कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन । तीनमध्ये पनि सबभन्दा महत्वपूर्ण खम्बा जलविद्युत् हो । किनभने, कृषि र पर्यटनको विकासका लागि पनि बिजुली आधारभूत आवश्यकता हो । मानिसको दैनिक जीवन सञ्चालन गर्नेदेखि राष्ट्रमा बृहत् आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अभियानसम्मको पूर्वाधार विद्युत् हो । आजको विश्व र धेरै हदसम्म नेपाल पनि इन्टरनेटविना डेग चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसका लागि अनिवार्य सर्त हो– बिजुली । 

अर्थतन्त्रका धेरै अवयवको विकास बिजुलीमै निर्भर छ । मुलुकले जति विकास गर्दै जान्छ, त्यति नै ऊर्जाको माग बढ्दै जान्छ । विश्वमै ऊर्जाको माग तीव्र दरले बढिरहेको छ । नेपाललाई जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रकृतिको वरदान छ । जलविद्युत्को विकासमा कुनै अवरोध हुनुहुँदैन । सरकार, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानी मात्र होइन, हरेक जनताले जलविद्युत् आयोजनामा सक्दो लगानी गर्नुपर्छ । जलविद्युत्मा जनताको लगानीले नेपाललाई ‘गरिबीमुक्त देश’मा परिणत गर्ने सामथ्र्य राख्छ । 

पहिले जलविद्युत्को विषयमा गलत सन्देश थियो– नेपालले विद्युत् उत्पादन गरेर के गर्ने ? कहाँ खपत गर्ने ? भारतले किन्नेवाला छैन । किने पनि थोरै दररेट मात्र दिन्छ, लगानी नै उठ्दैन । त्यसमाथि द्विपक्षीय सम्झौताबेगर निकासी गर्न नै गाह्रो छ । यी सब कुरा गलत साबित भइसके । अब विद्युत् निर्यात गर्न अन्तरसीमा प्रसारण लाइन बनिसकेको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि भारतले नेपाललाई बिजुली बेच्न पहुँच (एक्सेस)मात्र दिएन कि खुला बजारमै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गर्ने सुविधा नै दिएको छ । नेपालबाट भारतमा २० रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्मको दरले बिजुली निर्यात हुनु अत्यन्तै सुखद पक्ष हो ।

कुनै समय भारतमा प्रतियुनिट १५ पैसामा बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने बिजुली अहिले न्यूनतम तीन रुपैयाँ १५ पैसा भारुमा बिक्री भयो । भारतमा ऊर्जाको माग र मूल्य बढ्दै गएपछि प्रतियुनिट १२ भारुभन्दा बढी (नेरु २०)सम्म पायौँ । यो भाउ अझै बढ्दो क्रममै छ । रुस–युक्रेन युद्धले विश्वभर ऊर्जाको संकट बढाएको छ । यसले जलविद्युत्को मूल्य पनि ह्वात्तै बढाएको छ । युद्ध मत्थर भइहाले पनि यसको असर वर्षौंसम्म रहने हुनाले ऊर्जाको भाउ घट्नेवाला छैन । ऊर्जाको मूल्य कम हुनेभन्दा पनि बढ्ने सम्भावना मात्रै छ । अहिले भारत ७० प्रतिशत कोइला–ऊर्जामा निर्भर छ । वातावरणमैत्री ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्दै कोइला उत्पादित बिजुली आठ वर्षभित्र घटाएर न्यूनतम बनाउने घोषित नीति नै लिएको छ । यो हाम्रो लागि स्वर्णिम अवसर हो । 

मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने बाटो : आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट आइसकेको छ । बजेटले जलविद्युत् क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । मौद्रिक नीतिले पनि तुलनात्मक लाभ धेरै भएको जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ । देशको ठूलो स्रोतसाधन जलविद्युत् परियोजना विकासमा खर्चिनुपर्छ । 

बैंकमा अहिले तरलता (लगानीयोग्य)को चरम अभाव छ । बैंकहरूले जलविद्युत्मा निकासा गरेको कर्जासमेत पाउन ढिलो र आलटाल भइरहेको छ । अर्कोतिर ब्याजदरमा प्रिमियम दर बढाउन एकतर्फी निर्णय गरी दबाब दिइरहेका छन् । अझ प्रत्येक त्रैमासमा बेसरेट निरन्तर वृद्धि भई समग्र जलविद्युत् क्षेत्रमा ब्याजदर विश्वकै महँगो हुने क्रममा छ । यसो हुँदा आयोजनाहरू नाफा कमाउने सट्टा घाटामा जान सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पिपिए गरिसकेका जलविद्युत् आयोजनाले समेत फाइनान्सियल क्लोजर गराउन सकेका छैनन् । अहिले देशभरि कम्तीमा पाँच हजार मेगावाटका परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी निर्माणाधीन परियोजनामा अर्बौं लगानी बैंकहरूले निकासा गर्न बाँकी छ । कतिपय बैंकलाई केही परियोजनामा राम्रो अनुभव नरहेको र हाइड्रोलोजी कम भएको, ट्रान्समिसन लाइनमा ढिलो भएको कारण रिकभरीमा अप्ठ्यारो भएको निहुँमा थप जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न चाहेका छैनन् । उनीहरू राष्ट्र बैंकबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ६–१० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने निर्णयलाई निष्क्रिय गराउन वा परिवर्तन गराउन कम्मर कसेर लागेको स्थिति छ । स्वीकृत भइसकेको ऋणसमेत निकासा नहुँदा परियोजना निर्माणमा समस्या आइरहेको गुनासो प्रवर्तकहरूको छ । 

राष्ट्रको प्रमुख आवश्यकता ऊर्जा उत्पादन बढाउने र निकासी गर्ने भएकाले सरकारले कम्तीमा उत्पादनको लक्ष्य १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने अठोट गर्नैपर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नैपर्ने लगानीको आकार बढाउँदै लैजानुपर्छ । यो वर्ष ६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यलाई आगामी आव ०७९/८० मा घटीमा १० प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक वर्षमा एक–एक प्रतिशतका दरले बढाउँदै १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । यसलाई कृषि वा अन्य कुनै शीर्षकमा जोड्न नपाउने नीति ल्याउन पनि आवश्यक छ । निर्धारित प्रतिशत नपुर्‍याए साविकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूलाई जरिवाना लगाउने नीति हुनुपर्छ ।

ऊर्जामा प्रवाहित कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम र स्थिर दरमा कायम गर्नुपर्छ । माथि भनेअनुसार भए मात्र बैंकहरूको ऊर्जामा लगानी गुर्नपर्ने बाध्यता हुनेछ र ब्याजदर पनि घट्नेछ । अन्यथा ऊर्जा क्षेत्रको ब्याज तिर्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्नेछ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनाको काम ठप्प हुनेछ । बैंकहरूको लगानी पनि आंशिक रूपमा डुब्नेछ । साथै, बिजुली बिक्री गरी खर्बौंको भारतीय र विदेशी मुद्रा आर्जन गरी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बिओपी) सन्तुलनमा ल्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ ।

पानीमाथिको राजनीति गरेर देशलाई पछाडि धकेल्ने समय सकिएको छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र जनता सबैले जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि जलविद्युत् चालू नभएसम्म ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न दिइनुपर्छ । किनकि, नेपालमा विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन अयोगले आरसिओडीको म्याद थप गर्न महिनौँ लगाउँछन् अनि बैंकहरूले आरसिओडी म्याद थप नभएसम्म राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसारको ब्याज पुँजीकरण गर्न दिँदैनन् । आगामी आवको मौद्रिक नीतिबाटै यो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्लाई तत्कालै प्रोत्साहन मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

जलविद्युत्को लागत ठूलो भए पनि परियोजना बनेपछि राष्ट्रलाई लाभ हुन्छ । जलविद्युत्ले देशको पर्यावरण मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापन, भुक्तानमा सन्तुलन (बिओपी) र स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा हुन्छ । निजी क्षेत्र होस् वा विदेशी लगानीकर्ता, जसले जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरे पनि ३५ वर्षपछि हजारौँ मेगावाटका परियोजनाको स्वामित्व सरकारमा नै हस्तान्तरण हुने हो । देश पनि धनी र जनता पनि धनी बनाउने हाम्रो बाटो जलविद्युत्को विकास नै हो । 

देशभित्र पर्यटन उद्योग मात्र होइन, उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका लागि पनि बिजुली नभई हुँदैन । बिजुलीले उत्पादन लागत घटाउँछ । डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गरेर उद्योग चलाइरहेकालाई बिजुली दिन सकिन्छ । बिजुलीको आन्तरिक खपत पनि बढ्दो छ । मागेजति बिजुली पाउने भएपछि धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरू पनि खुल्दै जान्छन् । भइरहेका उद्योगलाई पर्याप्त बिजुली दिँदासमेत डिजेल आयात स्वात्तै घट्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ दुई खर्ब ५३ अर्ब १६ करोडको भित्रिएको छ, यो आयात गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ८१ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको पूरै वर्षभरि एक खर्ब ७५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम प्रडक्ट भित्रिएको थियो । सिमेन्ट, डन्डीजस्ता धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरू अहिले पनि डिजेलबाट सञ्चालन हुन बाध्य छन् ।

बिजुलीले बहुआयामिक विकासमा महत्व राख्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि जलविद्युत्को विकास अत्यन्त जरुरी छ । देशमा ठूला क्षमताका जलविद्युत् परियोजना आउँदै छन् । हजारौँ मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बिजुली बिक्री गर्नका लागि भारतीय र बंगलादेशको बजार पाइएको छ । बिजुली उत्पादन बढ्दा भान्छामा ग्यासको चुलो होइन, बिजुली चुलो बल्न थाल्छ । नेपाली सडकमा पेट्रोल–डिजेल गाडी होइन, ब्याट्रीबाट चल्ने बिजुली गाडी कुद्न थाल्नेछन् । यसले व्यापार घाटा कम हुनेछ । बिजुली भारत निकासी गर्दा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । र, भारतलाई एउटा वस्तुमा भए पनि नेपालप्रति अलिकति निर्भर बनाउन सक्दा ऊसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्छ ।

नेपाल सरकारले अहिले राम्रो र दूरगामी नीति लिएको छ । बिजुली भारत निर्यात गर्ने हुनाले परियोजना पनि भारतलाई नै निर्माण गर्न दिने नीति राम्रो हो । अहिले ठूला हाइड्रोपावर निर्माणमा भारतीय सरकारी कम्पनी संलग्न हुँदै छन् । पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, अरुण चौथोलगायत ठूलो क्षमताका परियोजना भारतले निर्माण गर्दा निर्यातका लागि झनै सहज हुनेछ । यी परियोजनामा भारतले लगानी मात्र गर्दैन, नेपालाई २०–२५ प्रतिशतसम्म निःशुल्क बिजुली दिने भनिएको छ । भारत सरकारले परियोजना पनि निर्माण गर्ने, रोयल्टी पनि दिने र निःशुल्क बिजुली पनि दिने हुँदा देशलाई राम्रै लाभ हुनेछ ।

३० वर्षपछि ती परियोजना स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछन् । हाम्रो लागि योभन्दा राम्रो के हुन सक्छ ?पानीमाथिको राजनीति नेपालमा नयाँ होइन । जलविद्युत्को विकास प्रयासलाई राजनीतीकरण गर्नेहरूको नेपालमा कमी छैन । यस्तो राजनीतिले नेपालको दशकौँ खेर गएको छ । अब पनि पानीमाथि राजनीति गर्नेहरूलाई आमजनताकै तहबाट निगरानी गरिनुपर्छ । ठूला परियोजना नेपाल आफैँले निर्माण गर्न सक्दैन, विदेशीलाई निर्माण गर्न दिनुपर्छ । दुई सय मेगावाटसम्मका साना परियोजना निर्माणमा भने नेपालको निजी क्षेत्र नै सक्षम छ । विदेशीले भन्दा कम लागतमा निर्माण गरेरै देखाइसकेका पनि छन् । 

बजेटले देखाएको आशा : आगामी वर्षको बजेटले जलविद्युत् विकासमा लिएको बाटो ठीक छ । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापनसहित लघु तथा मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरेर आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत्को सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी निर्यात गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ठूला आयोजनालाई आयकर छुट दिने भनिएको छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन प्रशस्त बजेट छुट्याइएको छ । आगामी वर्ष सात सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने भनिनु स्वागतयोग्य छ । यस्तै, विद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले आयोजनास्थलदेखि सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । 

जलविद्युत् यस्तो किसिमको व्यवसाय हो कि यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै छैन । बिजुली भारत वा बंगलादेश जसले लगे पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन, स्वदेशमै खपत भए पनि कुनै प्रतिस्पर्धा छैन । यसको सुखद पक्ष भनेकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुनु हो । जलविद्युत्मा यति धेरै अवसर छ कि खर्बौं खर्ब लगानी गरे पनि ऊर्जा खपत वा बिक्री हुन्छ । हामीलाई जलविद्युत् ‘प्रकृतिको अनुपम उपहार’ हो । यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । 

विगतमा कर्मचारीतन्त्र र नेताहरूले गल्ती गरेकै हुन् । छिटो निर्णय नगर्ने, सानो फाइल पनि महिनौँ वर्षौंसम्म पेन्डिङ राखेर बस्ने । एउटै निर्णयका लागि वर्षौं पर्खिनु वा धाइरहनुपर्ने । स–सानो कुरामा पनि अड्को थाप्ने । वनले पनि दुःख दिने, स्थानीयले पनि । स्थानीयको अवरोधका कारण जग्गा अधिग्रहणमा पनि उत्तिकै समस्या छ । कुनै पनि आयोजना जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयलाई चलनचल्तीको भाउभन्दा धेरै रकम आरामसाथ दिन तयार छ । तर, यहाँ स्थानीयलाई उचालेर यति धेरै माग तेस्र्याइन्छ कि ती माग सम्बोधन गरेर परियोजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । राम्रो मूल्य निर्धारण गरेर मुआब्जा दिँदा पनि स्थानीय असन्तुष्ट हुन्छन् । स्थानीयले दुई–चार टावर खडा गर्न नदिँदा वर्षौंसम्म ट्रान्समिसन लाइन निर्माण अवरुद्ध भएर अर्बौंको नोक्सानी भएका कैयौँ उदाहरण छन् । यसरी भने जलविद्युत्को विकास हुन सक्दैन ।