बेलायतले शून्य लागतमा नेपाली नर्स लैजाने

बेलायत सरकारले शून्य लागतमा नेपाली नर्स लैजाने भएको छ । बेलायत र नेपाल सरकारबीच भएको छलफलमा नेपालबाट रोजगारीका लागि जाने नेपाली नर्सको सबै खर्च बेलायत सरकारले नै व्यहोर्ने सहमति भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सको भाषा परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, टिकट, बिमालगायत सबै खर्च बेलायत आफैँले व्यहोर्ने भएको छ ।

बेलायत सरकार र नेपाली सरकार (जिटुजी)मार्फत बेलायतमा रोजगारीका लागि नेपालबाट नर्स पठाइने भएको हो । यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायतले ‘नेसनल हेल्थ प्रोग्राम’अन्तर्गत नेपाली नर्सलाई बेलायत रोजगारीका लागि लैजाने भएको हो । बेलायत रोजगारीका लागि श्रम मन्त्रालय र बेलायत सरकारबीचको सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर घिमिरेले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले तयारी गरी पठाएको सम्झौतापत्रलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरिसकेको छ । सचिवको हस्ताक्षरपछि सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

 ४५ वर्ष ननाघेका मात्रै बेलायत रोजगारीमा जान पाउने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलायत रोजगारीका लागि तयार पारेको पूर्वसर्तअनुसार बेलायत जाने नर्सको उमेर ४५ वर्षभन्दा कम हुनुपर्नेछ । तर, मन्त्रालयले अन्य कुनै विभेद भने नगरेको सहायक प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उमेरको हकमा भने सो उमेर समूहमा व्यक्ति कामका कठिन कार्यका लागि पनि उपयुक्त हुने भएकाले उमेर हदबन्दी तोकिएको हो । 

त्यस्तै, बेलायत रोजगारीका लागि जाने नर्स अनिवार्य रूपमा नेपाल फर्कनुपर्नेछ । नर्सको भिसा अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । सो अवधिपछि अनिवार्य रूपमा नर्स नेपाल फर्कनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको सहायक प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनका अनुसार नेपालबाट ब्रेन ड्रेन  नहोस् भनी यस्तो खालको सर्त राखिएको हो । तर, सोही व्यक्ति अर्कोपटक सोही रोजगारीमा बेलायत जान पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको उनले बताए । तर, इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपाली कामदार भने सोही रोजगारीमा पुनः फर्कने गरेका छन् । रोजगारदाताले चाहेमा भिसा अवधि थप गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, इजरायल रोजगारीमा जाने कामदारको पनि भिसा अवधि तोकिएको छ भने रोजगारदाताले भिसा अवधि थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

बेलायत जाने नर्सका लागि बेलायत सरकारले भाषालाई कडाइ गरेको छ । बेलायत सरकारले इच्छुक नर्सले आइएलटिएसमा कम्तीमा पनि ७ स्कोर ल्याउनुपर्नेछ । तर, राइटिङमा भने ६.५ स्कोरलाई पनि स्विकार्ने जनाएको छ । तर, अन्यमा भने ७ स्कोर नै ल्याउनुपर्नेछ । यद्यपि, बेलायत सरकारले आइएलटिस नगरेका नर्सका लागि ओएटीलाई पनि स्विकार्ने भएको छ । तर, ओएटीमा नर्सले बी प्लस ल्याउनुपर्नेछ । 

त्यस्तै, बेलायत जान चाहने नर्ससँग कम्तीमा पनि दुई वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ । तोकिएको योग्यता पूरा गरी दुई वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने बेलायत सरकारको सर्त छ । तर, बेलायत सरकारले कुन प्रकारको नर्स लैजाने भन्ने विषयमा अझै पनि निश्चित नगरेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनका अनुसार नर्स पाँच प्रकारका छन् । स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, बिएन गरेका नर्स, बिएस्सी नर्सिङ, मास्टर्स नर्स गरी पाँच प्रकारका नर्स छन् । यीमध्ये कुन खालको नर्सलाई बेलायत सरकारले लैजाने हो, त्यो भने निश्चित नभएको उनले बताए ।  

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा हालसम्म पाँच सय ९८ मास्टर्स नर्स दर्ता भएका छन् । ६८ हजार तीन सय १७ नर्स, २८ मिडवाइफ, ३६ हजार चार सय ४६ एएनएम र आठ सय ४५ विदेशी नर्सहरू दर्ता भएका छन् । काउन्सिलका अनुसार गत चैत २५ गतेसम्म काउन्सिलबाट २५ हजार पाँच सय ६१ नर्सले विदेश जानका लागि काउन्सिलबाट अनुमति लिएका छन् । 

 युरोपियन रोजगारीका लागि सरकारी नीति नै अवरोध
खाडी तथा मलेसियाबाहेकका मुलुकमा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि पठाउन नेपालको सरकारी नीति नै अवरोध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार युरोपियन मुलुकहरूले नेपाली कामदारको माग गरे पनि सम्बन्धित मुलुकमा दूतावास नहुँदा औपचारिक रूपमा कामदार पठाउन नसकिएको हो । रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्यान्ड, लुथोनिया, टर्की, सिसल्सलगायतका मुलुक नेपाली कामदार लैजान तयार छन् । तर, ती मुलुकहरूमा नेपाली दूतावास छैन । 

मरिसियस जानका लागि साउथ अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास आएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । किनकि, मरिसियसलाई साउथ अफ्रिकाको नेपाली दूतावासले हेर्छ । रोमानीया र पोल्यान्डका लागि जर्मनी पुग्नुपर्छ । टर्कीका लागि पाकिस्तान पुग्नुपर्छ । यो भनेको लामो प्रक्रिया हो । कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले यस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले कामदार पठाउन अप्ठ्यारो भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा माल्टामा ६४, रसिया दुई, जर्मनी १९, फ्रान्स २६, इटाली १८, स्पेन १७, युक्रेन ५३, पोल्यान्ड चार सय ५३, रोमानिया एक हजार नौ सय १२, नेदरल्यान्ड ५९, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक नौ, क्रोएसिया एक हजार ८७ ले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । 

आगामी सातादेखि बाँकी रहेका नेपाली  केयरगिभरलाई बोलाउँदै इजरायल
इजरायल सरकारले चार महिनापछि बाँकी रहेका नेपाली केयरभिगरलाई बोलाउने भएको छ । इजरायलले आगामी सातादेखि नेपाली केयरगिभरका लागि भिसा जारी गर्ने भएको हो । इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारीहरूको श्रम विवादका कारण छनोट भएका नेपाली केयरगिभरको भिसा रोकेको थियो । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताबमोजिम इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहयोगी कामदारका रूपमा कार्य गर्न एक हजार एक सय ७५ जना छनोट भएका थिए ।

जसमध्ये आठ सय २१ महिला र तीन सय ५४ पुरुष छनोट भएका थिए । छनोट भएकामध्ये करार सम्झौता गरी दुई सय ९७ जना कामदार इजरायल पुगिसकेका छन् भने छनोट भएका आठ सय ७८ जना बाँकी रहेका छन् । बाँकी कामदारले इजरायल जानका लागि निश्चित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । इजरायल र नेपाल सरकारबीच ०७७ असोज १४ गते इजरायल रोजगारी विषयमा सम्झौता भएको थियो । पहिलो चरणमा ६३ महिला र ३६ पुरुष गरी ९९ जना नेपाली केयरगिभरका लागि इजरायल गएका थिए ।