गृह मन्त्रालयको सर्वेक्षण– साथीसंगीको दबाब र संगतले स्कुल, कलेज तथा होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थी दुर्व्यसनमा फस्ने गरेको पाइयो

नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनी दिनप्रतिदिन बढिरहँदा स्कुल–कलेज र होस्टेल सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र देखिएका छन् । साथीसंगीको दबाब र संगतले धेरैजसो स्कुल, कलेज तथा होस्टेलमा दुर्व्यसनमा फस्ने गरेको गृह मन्त्रालयको सर्वेक्षण तथा प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । 

कलिलो उमेरमा यसको जोखिमबारे ज्ञान नहुने र कारोबारीले पनि स्कुल–कलेजलाई नै लक्षित गरी कारोबार गर्दै आएका छन् । दुर्व्यसनको जोखिम घटाउन अभिभावक तथा स्कुल/कलेज सञ्चालकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने मुख्य लागुऔषध नियन्त्रण अधिकारी रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल बताउँछन् । ‘अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक र होस्टेल सञ्चालकले ध्यान दिन सकेमा किशोर–किशोरीलाई धेरै हदसम्म दुर्व्यसनबाट जोगाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा मुख्य कुरा सचेतना हो ।’ 

डा. भुसालका अनुसार आमा–बुबा टाढा भएका तथा राम्रो अभिभावकत्व नपाएका किशोर–किशोरी धेरै दुर्व्यसनमा फसेका छन् । गृह मन्त्रालयले तीन वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणमा धेरैजसो १९ वर्षभन्दा पहिले नै दुर्व्यसनमा फसिकेका हुने पाइएको थियो । ८ देखि १२ कक्षा अध्ययन गर्ने क्रममा धेरैजसो साथीसंगतबाट यस्तो कुलतमा फस्ने गरेका छन् । यही उमेरमा दुर्व्यसनको मुख्य जोखिम हुने गरेको छ । धेरैजसो दुर्व्यसनबाट कारोबारमा फस्ने गरेका छन् । दुर्व्यसनीमध्ये ६७.७ प्रतिशतले साथीसँगै लागुऔषध किन्ने गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नयाँ पुस्तालाई दुर्व्यसनबाट बचाउन स्थानीय तहको पनि मुख्य भूमिका हुने सहसचिव भुसालको भनाइ छ । ‘क्षेत्रअनुसार लागुऔषध दुर्व्यसनका फरक समस्या छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले योजना बनाएर जनचेतनालगायतका काम गर्नु जरुरी छ ।’ तीन वर्षअघि नेपालमा एक लाख ३० हजार चार सय २५ दुर्व्यसनी थिए । दुर्व्यसनको वृद्धिदर ५.०४ प्रतिशत छ । जसअनुसार हाल एक लाख ४० हजार नाघिसकेको अनुमान छ । 

८० प्रतिशत दुर्व्यसन गाँजाबाट 
हाल नेपालमा गाँजा खुला गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । तर, तथ्यांक हेर्दा यो जोखिमपूर्ण हुन सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ८० प्रतिशत दुर्व्यसनी गाँजाबाटै कुलतमा फस्ने गरेका छन् । सुरुमा चुरोट–गाँजाबाट कुलत बस्ने र उनीहरूले अन्य कडा प्रकारका लागुऔषध प्रयोग गर्ने गरेको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका डिएसपी फणिन्द्र प्रसाईं बताउँछन् । नेपालमा धेरै सिरिन्जबाट लागुऔषध प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय ब्राउन सुगर तथा विभिन्न किसिमका ट्याब्लेट जस्ता कडा प्रकारका लागुऔषध सेवनकर्ता पनि बढिरहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

दुर्व्यसनको अवस्था भयावह बन्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण गुरुयोजना बनाएर लागू गरेको छ । जसमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन संशोधन गर्ने, लागुऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्ने, माध्यमिक तहका सामाजिक विषयका शिक्षकलाई लागुऔषधसम्बन्धी प्रशिक्षण दिई विद्यार्थीलाई पढाउन लगाउनेलगायत छन् । अहिलेको अवस्थामा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यससम्बन्धी विषय समावेश गर्नु आवश्यक रहेको सहसचिव डा. भुसाल बताउँछन् । 

जेलमा २१ प्रतिशत कैदी/बन्दी लागुऔषध मुद्दाका 
लागुऔषधसम्बन्धी अपराधले जेलमा समेत कैदीहरूको संख्या बढिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार जेलमा २१ प्रतिशत कैदी–बन्दी लागुऔषध मुद्दाका छन् । थप २६ प्रतिशत लागुऔषध तथा मदिरासँग जोडिएका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू कारागारमा रहेको सहसचिव भुसाल बताउँछन् । लागुऔषध मुद्दामा कैद माफीको प्रावधान पनि नहुने भएकाले सबैभन्दा धेरै यही अपराधसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । लागुऔषध किन्नकै लागि कतिपय चोरीलगायत अपराधमा लाग्ने गरेका छन् । त्यस्तै, लागुऔषधको नशामा कतिपयले हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध गर्ने गरेको प्रहरी तथ्यांक छ । 

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा पनि लागुऔषसम्बन्धी अपराधको हिस्सा बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल अपराधमध्ये १० प्रतिशत अपराध लागुऔषधसम्बन्धी थिए । नेपालका लागुऔषध सेवनकर्ताले प्रयोग गर्ने लागुऔषधमध्ये धेरैजसो भारतबाट आउँछ । खुला सीमा भएकाले लुकाइछिपाइ लागुऔषध तस्करी हुने गरेको छ । यसमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीले सहयोग नगरेको गुनासो नेपाल प्रहरी अधिकारीको रहँदै आएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारीको क्रीडास्थल बन्ने जोखिम 
एकातर्फ दुर्व्यसनको जोखिम बढिरहेको छ भने अर्काेतर्फ नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले कारोबार गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । पछिल्लो एक वर्षयता दक्षिण अफ्रिकाको समूहले नेपाल हुँदै भारतमा खैरो हेरोइन तस्करी गरिरहेको खुलेको छ । वैशाखयता मात्र नेपाल प्रहरीले ६३ किलो हेरोइन बरामद गरिसकेको छ । यसअघि दक्षिण अमेरिकी देशमा उत्पादन हुने कोकिन नेपाल हुँदै विभिन्न देश पुग्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रड डिटेक्टरको अभाव, सीमामा भेहिकल स्क्यानर नहुँदा पनि नेपाल यसरी प्रमुख ट्रान्जिट बनेको हो ।