- वि.सं २o७९ असार ११ शनिबार
विशेष अदालतले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का तत्कालीन सहसचिव देवीप्रसाद बाराकोटी र उनकी श्रीमतीलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशत्रय शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
अख्तियारले २५ असोज ०७४ मा बाराकोटी र उनकी पत्नी प्रमिला उप्रेतीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलाएको थियो । बाराकोटीले गैरकानुनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति श्रीमतीका नाममा राखेकाले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
बाराकोटीले अवकाश पाइसकेपछि उनीविरुद्ध प्रश्नपत्र छपाइका क्रममा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । छानबिनका क्रममा उनले दुई करोड दुई लाखभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको थियो । सो सम्पत्तिमा थप एक करोड १७ लाख बढे–बढाएको भन्दै तीन करोड २० लाख बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
‘यसका अतिरिक्त निज देवीप्रसाद बाराकोटीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेका सम्पत्तिहरू निजकी श्रीमती प्रमिला उप्रेतीको नाममा बदनियत साथ राखेको तथा लुकाए–छिपाएको देखिएको,’ अख्तियारद्वारा दायर मुद्दामा उल्लेख थियो । मुद्दा दायर भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा दुवैजनालाई सफाइ दिने आदेश विशेषले गरेको छ ।
सहायक सिडिओविरुद्ध मुद्दा दायर
बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)विरुद्ध दुईवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् । यसअघि जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, संकलन र बिक्रीका सम्बन्धमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कार्यसम्पादन जमानत नलिएको अभियोगमा अख्तियारले उनीविरुद्ध दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो । दुवै मुद्दामा गरेर आयोगले उनीसँग दुई करोड २० लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । उनी अहिले बाराको सहायक सिडिओ छन् ।
जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पसाहा खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, संकलन र बिक्रीका लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सेढाईंले अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ । खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्री गर्ने ओम सप्लायर्ससँग सम्झौता गर्दा बाँकी दुई किस्ताको हुन आउने रकम कार्यसम्पादन जमानत लिनुपर्नेमा नलिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
जमानत छुट दिएर उनले ९९ लाख ९९ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको आयोगको दाबी छ । कानुनमा व्यवस्था भएको र सम्झौता पनि भइसकेको कार्यसम्पादन जमानत चुहावट गरेको भन्दै आयोगले चुहावट भएकै अंकलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ । सेढाईंसँगै आयोगले ठेकेदार कम्पनी ओम सप्लायर्सविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । सप्लायर्सले खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री–वितरणको ठेक्का लिएबापत सम्झौताबमोजिम तिर्न बाँकी तेस्रो किस्ताबापतको रकम नौ लाख ९९ हजार नौ सय ९९ र बिक्री ठेक्का कबोल अंकको हुन आउने मूल्य अभिवृद्धि कर ३८ लाख ९९ हजार नौ सय ९९ दाखिला गरेको नदेखिएको अख्तियारले जनाएको छ । यही अंकलाई आयोगले बिगो बनाएको छ । सार्वजनिक निकायमा गरेको कबुलियत, सम्झौता पालना नगरी हानि पुर्याएको भन्दै आयोगले कम्पनीका प्रोपाइटर ओमशंकर प्रसादविरुद्ध पनि सोही अंकको बिगो निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, यही प्रकृतिको अर्को मुद्दामा आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय सेढाईंलाई एक करोड २० लाख २८ हजार बिगो अंकको मुद्दा दर्ता गरेको छ । उपमहानगरपालिकाभित्रको बालगंगा खोलाबाट खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्री गर्न न्यु पाथिभरा सप्लायर्ससँग सम्झौता गर्दा दुई किस्ताको कार्यसम्पादन जमानत नलिएको आयोगको दाबी छ । लिनुपर्ने कार्यसम्पादन जमानतको एक करोड २० लाख २८ हजार नलिएर सेढाईंले राजस्व चुहावट गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यही रकमलाई आयोगले बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको हो । ठेकेदार कम्पनी पाथिभरा सप्लायर्सलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । कार्यसम्पादन जमानत कबोल गरेको अंकमा बाँकी दाखिला नगरेको एक करोड २० लाख २८ हजार र ठेक्का कबोल अंकको हुन आउने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम ४६ लाख ४४ हजारसमेतलाई जोडेर आउने एक करोड ६६ लाख ७२ हजार ६ सयलाई आयोगले बिगो कायम गरेको छ । आयोगले कम्पनी र त्यसकी प्रोपाइटर मीराकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध अर्कोे एक करोड ६६ लाख बिगो निर्धारण गरेर मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
मुद्दा : उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का तत्कालीन सहसचिव देवीप्रसाद बाराकोटीले अवकाश पाइसकेपछि प्रश्नपत्र छपाइका क्रममा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । छानबिनका क्रममा उनले दुई करोड दुई लाखभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको थियो । सो सम्पत्तिमा थप एक करोड १७ लाख बढे–बढाएको भन्दै तीन करोड २० लाख बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
फैसला : न्यायाधीशत्रय शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सहसचिव बाराकोटी र उनकी श्रीमतीलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।
