एकीकृत समाजवादीका २३ मध्ये १० सांसदले हस्ताक्षर नै बुझाइसके, अरू तीन आफूहरूसँग रहेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । विवाद र ध्रुवीकरण बढ्दै गए संसदीय दलमा नेपाल अल्पमतमा पर्न सक्छन्, जुन उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।

माधवलाई १० सांसदका सात चुनौती, एक राहत

१. हेरफेरको समय गलत र अस्वाभाविक : बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा एक्कासि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गलत र अस्वाभाविक

२. अपराधीको जस्तो व्यवहार मान्य छैन : पूर्वजानकारी पाए स्वाभाविक रूपमा पद छाड्ने विश्वासमा ठेस पुर्‍याएर अपराधीलाई जस्तो गरिएको व्यवहार गलत 
प्रधानमन्त्रीलाई ताकेता 

३. अस्वीकार्य छ : बजेट पासपछि गठबन्धनका अन्य दलसँग सल्लाह गरेर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षविपरीत सिफारिस गरिएका मन्त्रीलाई शपथ गराउन पटकपटक प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनु अस्वीकार्य 

४. प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठानिएको छ : बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र बजेट पास गरेपछि छाड्ने प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठानिएकाले यो गम्भीर विषय प्रस्तावित सूची असमावेशी, 

५. असन्तुलित र अस्वीकार्य : नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली असमावेशी र असन्तुलित भएकाले गम्भीर असहमति गैरसांसद र एउटै जिल्लाबाट 

६. दुई मन्त्री किन ? : सबैलाई एउटै व्यवहार र मापदण्ड लागू भएन, महिलाको सहभागिता छैन, गैरसांसद र एउटै जिल्लाबाट दुईजना एकैपटक मन्त्रीमा सिफारिस, पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाएकोमा असहमत

७. संसदीय दलको बैठक बोलाइयोस् : यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठकको माग

८. र, एउटा राहत पनि : यति धेरै चुनौती दिँदादिँदै पनि १० सांसदले सम्पूर्ण मन्त्री फिर्तासहित नयाँ टिम सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भए मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न आफूहरू तयार रहेको सन्देश पनि दिएका छन् ।

चेपुवामा नेपाल : भएकाले छोड्न मानेनन्, नयाँलाई नभई भएन

नैतिक प्रश्न : आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अध्यक्ष नेपालमाथि स्वतः नैतिक प्रश्न उठ्छ, तर कम्तीमा १० सांसदको खुला चुनौतीलाई पनि उनी नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

पुराना छाड्दैनन्, नयाँ मान्दैनन् : पार्टीले मन्त्रीमा सिफारिस गरेका नेताहरू शपथ कुरेर बसेका छन्, तिनलाई अहिलेको विद्रोह कुल्चेर जानुपर्छ भन्ने लागेको छ । तर, संसदीय दलमा यति ठूलो चुनौती अगाडि हुँदाहुँदै नेपाल जोखिम मोल्न सक्ने ठाउँमा छैनन् । 

झलनाथ चट्टानी अडानमा : यो संकटमा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सहजीकरण गर्न सक्थे । तर, उनी पार्टी निर्णयको कार्यान्वयनकै अडानमा छन् । मध्यमार्ग खोज्न माधवलाई झलनाथको यो भूमिकाले पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । 

असन्तुष्टहरूको रणनीति

• संसदीय दलको संख्याको बलमा माधव–झलनाथलाई गलाएर मन्त्री फेर्ने पार्टी निर्णय परिवर्तन गर्ने र मन्त्रीमा कायम रहिरहने
• पार्टीले निर्णय फिर्ता नगरे पुरानो निर्णय उल्ट्याएर आफूहरूसँग उभिएका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा पठाउने
• प्रधानमन्त्रीले कुनै सहयोग नगर्ने र पार्टीको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन हुने अवस्थामा मन्त्रीबाट राजीनामा दिने

माधवलाई सानो राहत : आले थोरै नरम, पोलिटब्युरो पनि पक्षमा

सातजना सांसद साथमा भएका भनिएका पर्यटनमन्त्री प्रेम आले भने माधवलाई संसदीय दलकै नेताबाट हटाउने पक्षमा छैनन् । शुक्रबारको पोलिटब्युरो बैठकमा पनि अधिकांश सदस्यले पार्टी निर्णयको बचाउ गरेका छन् । संसदीय दलकै जस्तो दबाब माधवलाई पार्टीमा छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा के चाहन्छन् ? 

एकीकृत समाजवादीको मन्त्री फेर्ने निर्णयसँग प्रधानमन्त्री खुसी छैनन् । यो निर्णयले ढिलो–छिटो माओवादी र कांग्रेसलाई पनि तरंगित बनाउँछ भन्ने उनको निष्कर्ष छ । कांग्रेस र माओवादीभित्र त्यो माग उठिसकेको पनि छ । जसपामा त भाँडभैलो नै छ । फेरि समाजवादीका अहिलेका धेरै मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको राम्रै उठबस पनि छ । तर, सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी एकीकृत समाजवादीमा अन्तरकलह र संकट आओस् भन्ने उनी चाहन्नन् । त्यसैले कुनै मध्यमार्गी विकल्पमा यसको समाधान होस् भन्ने उनको इच्छा छ । 

कहिले बस्ला दलको बैठक ?
एकीकृत समाजवादीको विधानअनुसार २५% सांसदले लिखित माग गरेपछि सात दिनभित्र संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्छ । बैठकको मागपछि मन्त्री हेरफेर कम्तीमा सात दिनलाई रोकिएको छ । त्यसवेलासम्म राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पास भएर कुनै मध्यमार्ग निस्कन सक्छ ।

विभाजन भने असम्भव
जुन प्रक्रियाले एमालेबाट विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी बन्यो, ऐनअनुसार पाँच वर्षसम्म त्यही प्रक्रियाले यो पार्टी विभाजन हुन सक्दैन । निर्वाचन आयोगले विभाजनको निवेदनसम्म लिँदैन । 

सरकार सुरक्षित
एकीकृत समाजवादी विभाजन हुन सक्दैन । अहिलेको अन्तरकलह उत्कर्षमा पुग्दा सांसदहरूलाई कारबाहीको अवस्थासम्म पुग्न सक्छ । त्यसो हुँदा पनि सरकारको बहुमत भने कायम रहन्छ । हाल कायम सांसदको संख्या २७१ (चार निलम्बित) छ । निलम्बनमा परेकाहरूको भोटिङ अधिकार नभए पनि कायम सदस्य संख्यामा भने गणना हुन्छ । त्यसैले बहुमतका लागि १३६ चाहिन्छ । यो संख्या सरकारसँग पुग्छ ।

आज केन्द्रीय कमिटी बैठक

स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, आगामी कार्ययोजना, वर्तमान संगठनात्मक अवस्था तथा त्यसका सम्भावना, निर्वाचनमुखी कार्ययोजना र मन्त्री हेरफेरको विषयमा छलफल गर्न शनिबार एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ । मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि यतिवेला एकीकृत समाजवादीमा तनाव छ । 

पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले शनिबार र आइतबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी स्थापना भएको करिब आठ महिनाको अवधिमा देशव्यापी रूपमा भएका सांगठनिक विस्तार, राजनीतिक गतिविधि, जनसरोकारका विविध कार्य, जनतासँग भएका अन्तक्र्रियाका साथै प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिबारे समीक्षा हुने बताए । उनका अनुसार बैठकमा जिल्ला, प्रदेशका वस्तुगत अवस्थाको सम्बन्धित नेताबाट रिपोर्टिङ गरी आवश्यक समीक्षाका साथै नयाँ कार्ययोजना, रणनीति तयार गरिनेछ ।

शुक्रबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकले समसामयिक राजनीतिक विषयका साथै निर्वाचनको समीक्षा गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरिने राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिक प्रतिवेदनमा समेत छलफल गरिएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको सबै सिटमा पार्टी आफ्नै धरातलमा एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषयमा अधिकांश नेताको सुझाव आएको छ । गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने पक्षमा आफू रहेको भए पनि गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई न्यायोचित व्यवहार नगरेमा आवश्यक निर्णय लिन स्वतन्त्र रहेको र परिस्थिति परिवर्तन पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।