निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
नारायण शिवाकोटी नयाँ पत्रिका
२०७९ असार १० शुक्रबार ०६:०५:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदबाटै प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले भने– श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ‘पूर्ण रूपले धराशायी’ 

Read Time : > 2 मिनेट
नारायण शिवाकोटी, नयाँ पत्रिका
२०७९ असार १० शुक्रबार ०६:०५:००

विश्वका कुनै पनि मुलुक श्रीलंकालाई इन्धन दिन अनिच्छुक, दुई करोड २० लाख जनसंख्याको दैनिकी कष्टकर

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले संकटग्रस्त श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ‘पूर्ण रूपले घराशायी’ भएको उद्घोष गरेका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदा ऋणग्रस्त श्रीलंकाली अर्थतन्त्र महिनौँदेखि इन्धन, बिजुली, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावसँग जुझिरहेको छ । श्रीलंका अहिले उद्धारका लागि आइएमएफलगायतका साहुसँग सहयोगको याचना गरिरहेको छ ।

श्रीलंका अहिले सात दशकयताकै खराब वित्तीय संकटमा पुगेको छ । डलरको अभावले खाद्यान्न, औषधि तथा इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात ठप्प हुँदा मुलुकका दुई करोड २० लाख जनसंख्याको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर बन्न पुगेको छ । रनिल विक्रमासिंघेले संसद्सँग मुलुकले अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावको मात्रै सामना गरिरहेको नभई यसभन्दा धेरै गम्भीर अवस्थामा पुगेकाले निकै कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र पूरै घराशायी भएको छ,’ उनले बुधबार संसद्को सम्बोधनमा भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले यो संकट छिट्टै नटर्ने संकेत गर्छ ।

रनिल विक्रमासिंघे, प्रधानमन्त्री, श्रीलंका
हाम्रो अर्थतन्त्र पूरै घराशायी भएको छ । सिलोन पेट्रोलियम कर्पाेरेसनको ऋणभार मात्रै पनि ७० करोड डलर नाघेको छ । यसर्थ, विश्वका कुनै पनि मुलुक र संस्था हामीलाई इन्धन दिन अनिच्छुक छन् । उनीहरू नगद दिँदासमेत हामीलाई इन्धन उपलब्ध गराउन अनिच्छुक छन् ।

यो संकट एकाएक आएको भने होइन । श्रीलंका लामो समयदेखि आर्थिक तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो । श्रीलंकन संकटको सतहमा आर्थिक कारण देखिए पनि राजनीतिक कुव्यवस्थालाई बढी जिम्मेवार मानिएको छ । लामो राजनीतिक तथा आर्थिक दुरवस्थाबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र महामारीले पर्यटन व्यवसाय चौपट पारेपछि संकटको मुखमा छिरेको थियो । कमोडिटीको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्दा टाट उल्टिने अवस्थामा पुग्यो । 

एक महिनाअधि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका विक्रमासिंघे नै वित्तमन्त्री पनि छन् । विक्रमासिंघेले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने वाचा पूरा गर्न नसकेको भन्दै मुख्य विपक्षी दलका विधायकले संसद् बहिष्कार गरेर विरोध जनाउन थालेका छन् । 

यसैगरी, प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले श्रीलंकाको आयल निगम ठूलो ऋणका कारण इन्धन आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । ‘सिलोन पेट्रोलियम कर्पाेरेसनको ऋणभार मात्रै पनि ७० करोड डलर नाघेको छ । यसर्थ, विश्वका कुनै पनि मुलुक र संस्था हामीलाई इन्धन दिन अनिच्छुक छन् । उनीहरू नगद दिँदासमेत हामीलाई इन्धन उपलब्ध गराउन अनिच्छुक छन्,’ विक्रमासिंघेले संसद्समक्ष भने । 

सरकारले इन्धन बचत र फलफूल तथा तरकारी उब्जाउन भनेर सरकारी कर्मचारीलाई साताको तीन दिन बिदा दिन थालेको छ । आगामी तीन महिनाका लागि शुक्रबारको बिदा थपेको छ । श्रीलंका अहिले भारतले उपलब्ध गराएको चार अर्ब डलरको क्रेडिट लाइनको सहयोगले जेनतेन धानिएको छ । तर, विक्रमासिंघे भारतको यो सहयोगले मात्रै मुलुक धेरै दिन चल्न नसक्ने बताउँछन् । श्रीलंकाले औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न विश्व बैंकबाट ९० करोड डलरको आश्वासन पाएको छ ।

नागरिकमा के प्रभाव परेको छ ? 
अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावका कारण दिनहुँ पसल र ग्यास डिपोमा लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । अत्यधिक गर्मीमा पनि फ्रिज, एयरकन्डिसन र पंखा चलाउन नपाउँदा पसल बन्द हुन बाध्य छन् । चर्काे घाममा घन्टौँ लाइनमा उभिने उपभोक्तालाई शान्त राख्न ग्यास डिपोहरूमा सशस्त्र बलको तैनाथी गरिएको छ । 
गर्मीमा लाइन बस्दा यो हप्ता मात्रै ११ जनाको मृत्यु भएको छ । कोलम्बोमा १० घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेको छ । उपभोक्ता मूल्य तीन गुनाले वृद्धि भएको छ । श्रीलंकाको स्फीतिदर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । संकटको प्रभाव मध्यम वर्गसम्म विस्तार भएको छ । 

श्रीलंकाको ऋणभार 
श्रीलंकाको बाह्य ऋण ५१ अर्ब डलरभन्दा माथि छ । उसले यो वर्ष तिर्नुपर्ने सात अर्ब डलरको भुक्तानी स्थगनको घोषणा गरिसकेको छ । श्रीलंकाले सन् २०२६ सम्म प्रत्येक वर्ष पाँच अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदा ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सन् २०१८ मा ६.९ अर्ब डलर रहेको सुन तथा विदेशी विनिमय बचत रित्तिएर यो वर्ष २.२ अर्ब डलरभन्दा तल झरेको छ । 

ऋणको किस्ता तिर्न आइएमएफको मुख ताकिरहेको छ । तर, आइएमएफसँग उद्धार प्याकेजमा सहमति हुन सकिरहेको छैन । आइएमएफबाट ऋण नपाउन्जेल उसले विश्व बैंक, एडिबी र अमेरिकासँग अल्पकालीन ऋणका लागि अनुरोध गरेको छ । दुई ठूला ऋणदाता जापान र चीनबाट पनि सहयोग खोजिरहेको छ ।