नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातबराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत सिध्याउँदै गएकाले अब आयातबराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएका हुन् ।

उनले उद्योगी व्यवसायीलगायत सबैले नेपालमा नै उत्पादन बढाएर आयात नभई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउने बताए । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले उत्पादन नभई विदेशबाट नै आयात गर्नाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘जबसम्म मान्छे बाहिर पठाउने, रेमिट्यान्सको पैसाले आयात गरेका छौँ भन्ने सोच रहन्छ, समस्या थपिँदै जान्छ । उत्पादन छैन । नेपालमा भएको डलर पनि सिध्याउँदै जान्छौँ । आयातबराबर डलर आउने माध्यम बनाउन सक्नुपर्यो नि ! त्यो योजना हाम्रो हुनुपर्छ । त्यति गर्न सकेनौँ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति धमिराले खाएझैँ गयो भने हामीलाई भोलि समस्या पर्छ ।’

अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा राख्न सबै सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘हामी सबै सतर्क र सजक रह्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा नै राख्न सक्छौँ । जनताले दुःख गरेर ल्याएको सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका छन् । त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनतिर लगाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने दैनिक आयात गरेर खानुपर्ने समस्या अन्त्य हुन्छ । तर, यस्ता कुरालाई इग्नोर गर्यौँ भने आजको दिन सम्झनुस् त हिजो लिट्टेसँग लडाइँ गर्दा पनि नभएको चुनौती अहिले श्रीलंकाली जनतामा भएको छ । त्यो लेभलको समस्या भोगेर बस्नुपरेको छ । हामी यो कुरामा साँच्चै सतर्क हुन जरुरी छ । मौद्रिक नीति देश र समग्र अर्थतन्त्रलाई शिरमा राखेर बनाउनेछौँ।’

अधिकारीले मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको पनि बताए । उनले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनरूप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने पनि बताए । 

अधिकारीले कोभिडको समयमा मौद्रिक नीति सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने ल्याउन चुनौतीपूर्ण भए पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएर सबैका मागलाई सम्बोधन गरेको स्मरण गरे । उनले राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै आएको मौद्रिक नीति कुनै एउटा क्षेत्र, व्यक्तिभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको मागअनुसार आउने गरेको बताए ।