निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
२०७९ असार ८ बुधबार १०:२७:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बागमतीमा बाढीपहिरोको जोखिम : गत वर्ष दुई सय ६ जनाले ज्यान गुमाए, यस वर्ष छैन पूर्वतयारी

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असार ८ बुधबार १०:२७:००

बागमती प्रदेशको १० जिल्लामा गत वर्ष बाढीपहिरोका कारण दुई सय ६ जनाले ज्यान गुमाए । गत वर्ष बागमतीको १० जिल्लामा सबैभन्दा धेरै पहिरोमा परेर मात्र ८६ जनाको मृत्यु भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ६२ जनाको डुबेर, बगाएर तथा बाढीमा परेर मृत्यु भयो । एक सय २९ जना घाइते र ५६ जना बेपत्ता भए । दुई सय ५८ वटा पक्की, आठ सय ७२ वटा कच्ची घर तथा दुई सय ५० गोठमा पनि विपतले क्षति पुर्‍याएको थियो । विपतका विभिन्न घटनाका कारण प्रदेशभर आठ सय ६८ चौपायाको मृत्यु र ७३ चौपाया घाइते भएको तथ्यांक छ ।

माथि उल्लेखित तथ्यांकले बागमती प्रदेशमा बाढीपहिरोको जोखिम उच्च रहेको प्रस्ट झल्किन्छ । तर, प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र बाढीपहिरोबाट जोखिम बस्ती, पीडित जोगाउन र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न कुनै पूर्वतयारी अघि बढाएको छैन । असार अघि नै भारी वर्षाको सुरुवातले उच्च जोखिममा परेका बस्ती, राजमार्ग र बाढीपहिरोपीडितका लागि विपत् व्यवस्थापनको सवालमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अग्रसर देखिएको छैन । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले विपतमा उद्धार र राहतका लागि एक करोडभन्दा बढी मूल्यबराबरको सामान मौज्दात राखे पनि पूर्वतयारीका योजना भने नबनाएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले विपतकाे घटनामा उद्धार र पीडितका राहत वितरण गर्न एक करोड रुपैयाँको सामान मौज्दात राखेको छ, तर अहिले तत्काल यस वर्षका लागि पूर्वतयारीका योजना बनेको छैन,’ उनले भने ।

उनले नुवाकोट र काभ्रेमा प्रदेश सरकारले गोदाम घर नै बनाएर टेन्ट र त्रिपाललगायतको सामग्री मौज्दात राखेको जानकारी दिए । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र विपत् आउनुअघि नै उद्धारका लागि प्रदेश सरकारको एकल प्रयासले केही नहुने उनले दाबी गरे । चालू आवमा विपत् व्यवस्थापनका लागि उद्धार सामग्री खरिद गर्न तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि ठेक्का प्रक्रियामा समस्या भएपछि खरिद कार्य गर्न नसकेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।