निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
नवीन अर्याल काठमाडाैं
२०७९ असार ५ आइतबार १०:२८:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

संस्थानबाट सरकारलाई पाँच वर्षयताकै कम लाभांश

Read Time : > 3 मिनेट
नवीन अर्याल, काठमाडाैं
२०७९ असार ५ आइतबार १०:२८:००

पाँच वर्षमा संस्थानमा सरकारको औसत लगानी १५.८१५ ले वृद्धि हुँदा लाभांश भने ३.८१ प्रतिशतले घट्यो, गत वर्ष खुद नाफा ४५.४२५ ले घट्दा सरकारले पाउने लाभांश ५२.३३५ ले कम

गत वर्षसम्म अस्तित्वमा रहेका ४२ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २२ संस्थानले मात्र नाफा कमाएका छन् भने १९ संस्थान नोक्सानमा छन् । कतिपय संस्थानको कारोबार शून्य छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा संस्थानमा सरकारको लगानी औसतमा १५.८१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, नाफा भने औसतमा २.१४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने लाभांश औसतमा ३.८१ प्रतिशतले घटेको छ । 

गत वर्ष सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ४५.४२ प्रतिशतले घटेर २६ अर्ब ८८ करोडमा खुम्चिएको छ । जसले गर्दा सरकारले पाउने लाभांश ५२.३३ प्रतिशतले घटेर ६ अर्ब ७२ करोड १४ लाखमा सीमित भएको छ । नाफामा रहने र लाभांश दिने संस्थानहरू पनि अधिकांश जनउपयोगी र वित्तीय क्षेत्रका मात्र रहेका छन् । औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानहरू वर्षौँदेखि घाटामा सञ्चालनमा छन् । 

अब सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा सञ्चालन गर्न नसक्ने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञावली बताउँछन् । ‘अब सरकारले बन्द भएका संस्थान पुनः चलाउन सक्दैन र चलाउन आवश्यक पनि छैन,’ उनले भने । अस्तित्वमा रहेकै संस्थानको कुशल व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले बन्द भइसकेका संस्थान पुनः सञ्चालन गर्छौँ भन्नु हावादारी घोषणा मात्र भएको पूर्वसचिव ज्ञवालीको भनाइ छ ।

निर्माण कार्यका लागि सिमेन्ट खरिद गर्नुपर्दा नेपाली उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा सरकारी उत्पादन हेटौँडा, उदयपुर र गैँडा सिमेन्ट पर्ने गर्छ । सिमेन्टको बजारमा सर्वाधिक माग हुने यी सिमेन्ट उद्योगहरू सरकारले हालसम्म पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेको छैन । तर, दशकाैँदेखि बन्द अवस्थामा रहेर जीर्ण भइसकेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरिरहेको पूर्वसचिव ज्ञवालीको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेटमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी मिल, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी र विराटनगर जुट मिल उपयुक्त ढाँचा बनाएर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा अर्थसचिवसहित अघिल्लो साता वीरगन्ज चिनी कारखाना पुगेका थिए । त्यहाँ उनले वीरगन्ज चिनी कारखाना जुनसुकै हालतमा सञ्चालन गर्ने पुनः घोषणा गरे । रुस सरकारको सहयोगमा २०२० सालमा स्थापित चिनी कारखाना १६ फागुन ०५९ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । बाराको सिमरामा कारखाना रहेको उद्योगका मेसिनहरू जीर्ण मात्र होइन, प्रविधि पनि निकै पुरानो भइसकेको छ । अहिले अत्याधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालनमा आएका निजी क्षेत्रका चिनी मिलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खण्डहरमा परिणत भइसकेको वीरगन्ज चिनी कारखानामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले कुनै लहडमा नभई लामो अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेको स्थानीयसँग दाबी गरेका छन् । 

०५६ फागुनदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकार फेरि तम्सिएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा ०३५ सालदेखि उत्पादन सुरु गरिएको यस उद्योगलाई सञ्चालन गर्न विगतका सरकारहरूले पनि पटक–पटक अध्ययन गरेका थिए । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई सोही उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएरै भए पनि उद्योग चलाउने अर्थमन्त्री शर्माको अठोट छ । त्यस्तै, डेढ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द बुटवल धागो कारखानाले पनि हरेक वर्षको बजेटमा राम्रै चर्चा पाउँदै आइरहेको छ । बजेटपिच्छे बुटवल धागो सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिन्छ । ०६६ असोजदेखि पूर्ण रूपमा बन्द तीन दशक पुरानो उद्योगलाई अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा सञ्चालन गर्न कठिन रहेको जानकार बताउँछन् ।  

बर्सेनि लगानी थपिँदै, तर नाफा र लाभांश खुम्चिँदै
सार्वजनिक संस्थानबाट पाउने लाभांश बर्सेनि घट्दै गइरहे पनि सरकारको लगानी भने बढिरहेको छ । गत वर्ष संस्थानमा सरकारको लगानी ९.१८ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ६७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, नाफा र लाभांश भने घट्दै गइरहेको छ । 

पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी औसतमा १५.८१ प्रतिशतले बढेको छ । पाँच वर्षको औसत नाफा भने २.१४ प्रतिशतले बढेको छ भने औसत लाभांश ३.८१ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा संस्थानको नाफा १८.५० प्रतिशतले बढेर ४१ अर्ब ४२ करोड पुग्दा सरकारले पाउने लाभांश ०.४४ प्रतिशतले घटेर सात अर्ब ७७ करोडमा खुम्चिएको थियो । यस्तै, आव ०७४/७५ मा कुल नाफा ४.८८ प्रतिशतले बढेर ४३ अर्ब ४५ करोड, ०७५/७६ मा नाफा १२.५३ प्रतिशतले बढेर ४८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेकोमा त्यसयता दुई वर्ष लगातार नाफा घटिरहेको छ । आव ०७६/७७ मा नाफा १.२१ प्रतिशतले घटेर ४८ अर्ब ३० करोड र ०७७/७८ मा नाफा ४५.४२ प्रतिशतले घटेर २६ अर्ब ३६ करोडमा खुम्चिन आइपुगेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारलाई नियमित लाभांश दिनेमा जनउपयोगी र वित्तीय क्षेत्रका संस्थान–उद्योग रहेका छन् । सामाजिक र औद्योगिक क्षेत्रतर्फका उद्योग–संस्थानले पाँच वर्षसम्म कुनै लाभांश दिन सकेका छैनन् ।  

गत आव ०७७/७८ मा सातवटा संस्थानबाट मात्र लाभांश प्राप्त गरेको छ । गत आवमा सरकारले नेपाल आयल निगमबाट १८ करोड ८१ लाख, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटिसी)बाट पाँच अर्ब ४९ करोड, कृषि विकास बैंकबाट ६४ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३१ करोड ५० लाख, नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट आठ करोड ७९ लाख गरी कुल ६ अर्ब ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लाभांश बुझेको छ ।

बन्द भइसकेका संस्थान चलाउन सहज छैन : कृष्ण ज्ञवाली, पूर्वउद्योगसचिव 
सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले जुत्ता–चप्पल उत्पादन गथ्र्यो । भृकुटी कागज कारखानाले कागज र हरिसिद्धिबाट इँटा–टायल उत्पादन हुन्थ्यो ।

सरकारले तीनवटै कारखाना सुरुमै निजीकरण गर्‍यो । पछि अरू संस्थानहरू पनि निजीकरण गरिए । संस्थान निजीकरणमा एउटै मोडल अपनायौँ । बन्द भइसकेका संस्थान चलाउन सहज पनि छैन, आवश्यक पनि छैन ।

अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा कुनै पनि उत्पादनले उपभोक्ताको विश्वास जित्न गुणस्तर र मूल्य दुवैमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । जीर्ण मेसिनरी, पुरानो प्रविधि र खण्डहरमा परिणत भइसकेको कारखाना चलाएर नाफामा लैजान्छु भन्ने दिवास्वपना मात्र हो ।