जलस्रोत, ऊर्जा, खाद्य प्रणालीसँगको अन्तर्सम्बन्धमाथि अनुसन्धान हुँदै

नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका वेला ठूला नदीको जलाधारको तटीय क्षेत्रमा एकीकृत पानी भण्डारण, खाद्यको उत्पादकत्वमा वृद्धि, समावेशिता, पानी, ऊर्जा, खाद्य र पारिस्थितिकीय सुशासनबारे अनुसन्धान हुन लागेको हो

नेपालमा जलस्रोत, भूमि, खाद्य, ऊर्जा र पारिस्थितिकीय प्रणालीसँग अन्तर्सम्बन्धमाथि अनुसन्धान थालिएको छ । कृषि, जल व्यवस्थापन र खाद्य सुरक्षामा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान सञ्जाल सिजिआइएआरको ‘नेक्सस गेन्स (गंगा)’ले ती अन्तरसम्बन्धबारेका ट्रेडअफ तथा तालमेलबारे अनुसन्धान गरी नीति, कार्यक्रम तथा क्षमता विकासका लागि काम थालेको हो । 

यसले तटीय क्षेत्रमा एकीकृत पानी भण्डारण, पानीको उत्पादकत्वमा वृद्धि, खाद्य, पानी प्रणालीको दिगोपन, समावेशिकता, पानी, ऊर्जा, खाद्य र परिस्थितिकीय सुशासन आदिबारेमा अनुसन्धान गरिरहेको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाजसँगको साझेदारीमा कर्णाली बेसिनमा जलस्रोतको अवस्था, जलवायु परिवर्तनले जलस्रोतमा पारेको असर, सिँचाइ, खाद्य र ऊर्जाका अन्तरसम्बन्धबारे तथा मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलस्रोत, ऊर्जाका स्रोत तथा यसले खाद्य उत्पादन, खाद्य शृंखला र जीविकोपार्जनमा पारेको असरबारेमा लैंगिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन हुने अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थान (आइडब्लुएमआई, नेपाल कार्यालय), नेक्सस गेन्सका लागि नेपाल संयोजक डा. मनोहरा खड्काले बताइन् । यसले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विधि विकास गर्न, सिँचाइ प्रविधि तथा तौरतरिकामा किसानको क्षमता विकास गर्न र पानीको उत्पादकत्व बढाउन सयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । 

त्यस्तै, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनको सुधारका लागि ऊर्जा (लघु–जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जालगायत), पानी र खाद्य प्रणालीबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य, सुशासन र लैंगिक दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखी नीति, योजना तथा कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेक्सस गेन्स अनुसन्धान कार्यक्रमले जलस्रोत, ऊर्जा, खाद्य, वन र जैविक विविधता क्षेत्रका नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका महिलाको सामथ्र्य तथा नेतृत्व सुदृढीकरण गर्न पनि सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।

पानी, भूमि, ऊर्जा, वन र जैविक विविधताको क्षेत्रमा उदाउँदै गरेको नेतृत्वलाई समुदाय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तहमा तथा अन्तरक्षेत्रीय बहुसरोकारवाला मञ्चमार्फत उदीयमान महिला नेतृत्वको क्षमता विकास गर्नेे लक्ष्य पनि लिइएको छ । 

नेपालले जलस्रोतको एकीकृत उपयोग व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ पनि जारी गरिसकेको छ । तर, ऐन बन्न सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले जलस्रोतलाई खानेपानी, जलविद्युत् र सिँचाइसँगै पारिस्थितिकीय प्रणालीसँग जोडेर उपयोग एवं संरक्षणका लागि ऐन बनाउन विधेयक अगाडि बढाइएने पनि बताए । ‘ऐन जारी भएपछि जलस्रोतको समुचित विकास, उपयोग, संरक्षण र लाभको न्यायोचित वितरणका लागि तीन तहकै सरकारबीच सहकार्यका लागि मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने, ‘हाल जलस्रोतको समन्वयात्मक रूपमा प्रभावकारी व्यवस्थापन, उपयोग र संरक्षणमा अभाव पक्कै छ ।’

दक्षिण एसियाको खाद्य भण्डारको रूपमा रहेका सामुद्रिक तटमा भूमि र सतहमा आउने पानी, जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, प्रदूषण, अत्यधिक पारिस्थितिकीय र जैविक विविधता विनाशले विश्वको सात प्रतिशत खाद्य उत्पादनलाई जोखिममा पारेको छ । यसले गर्दा करिब एक अर्ब जनसंख्याको सम्पन्नता, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनलाई असर पारेको छ । यस क्षेत्रका सरकारले खाद्य सुरक्षा र अझ समावेशी आर्थिक सामाजिक विकासका लागि दिगो र एकीकृत पानी भण्डारण र पानीको उत्पादकत्वका लागि आह्वान गरिरहेका छन् ।

बहुलाभको अन्तर्सम्बन्ध
नेपालका नदीनालाबाट वार्षिक दुई सय २५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुन्छ । कम्तीमा ५.८ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतका रूपमा पुनर्भरण हुन्छ । बर्खाका चार महिना सबैभन्दा बढी वर्षा हुन्छ, यही वर्षाको भरमा धानखेती हुन्छ नै, बाढीपहिरोको कहर पनि निम्तिन्छ ।

जनसंख्या वृद्धि र जलवायु परिवर्तनकोे असरका कारण सिर्जना हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि र तापक्रम वृद्धिलगायतले जलस्रोतमाथि चाप बढ्दै गएको छ । यसले जीविकोपार्जन र जीवनलाई नै असर पारेको छ । हिमाली क्षेत्रमा ग्लेसियर छन्, हिमपात हुन्छ । त्यहाँ परिवर्तनले जलस्रोतमा असर गरेको छ । पानी उपभोग गर्ने क्षेत्र कृषि, जलविद्युत् र पारिस्थितिकीय प्रणाली र वनमा असर पारेको छ ।

वर्षा र तापक्रममा आउने परिवर्तनले जलस्रोतका आयामलाई असर पारेको छ । तर, बर्खापछिका दिनहरू जसै सुक्खा बन्दै जान्छन्, त्यसैगरी किसान मारमा पर्छन् । वार्षिक औसत एक हजार पाँच सय मिलिमिटर वर्षा हुन्छ । खोला नदीको पानीको सदुपयोग पनि खासै हुन सकेको छैन । ‘सिँचाइविना कृषि हुँदैन । तर, बर्खामा अत्यधिक पानी हुन्छ । त्यसपछि किसानले पानी नै नपाउने समस्या छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘सिँचाइ सुविधा बढाउन सके उत्पादन पनि बढाएर खाद्यान्न आयात घटाउन सकिन्छ, तर यसमा केही कमी छ ।’

 जलस्रोतका थुप्रै चुनौतीसँग जुध्दै नेपाल
नेपाल जलस्रोतका थुप्रै चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । एकातिर वर्षामा अति वर्षा, अर्काेतिर खडेरी छ । मूल पोखरी सुक्ने गरेका छन् । पानीको अभावमा बसाइँसराइ गर्नुपरेको अवस्था छ । नेपालले पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिए पनि जलस्रोतको बहुउपयोगमा त्यति धेरै चासो दिएको देखिँदैन ।

कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहे पनि गत फागुनसम्म १५ लाख १२ हजार चार सय २३ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको १४ जेठमा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । कुल सिँचितमध्ये साढे तीन लाख हेक्टरमा भूमिगत सिँचाइ रहे पनि बाँकी खेतमा व्यवस्थित सिँचाइ प्रणाली र सतह सिँचाइको सुविधा रहेको छ । सचिव शर्मा भन्छन्, ‘सिँचाइका आयोजना त छन्, तर अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । बर्खामा बाढीपहिरोले धानबालीमा क्षति गर्छ । चैतेधान लगाउन सिँचाइ हुँदैन ।’ तराईमा मात्र ६ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइविहीन छ । गत वर्ष मात्र बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा ८.७ प्रतिशत र उत्पादकत्व ९ प्रतिशतले संकुचन भएको अनुमान पनि आर्थिक सर्वेक्षणमै गरिएको छ । 

वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसी वनजंगल जोगाएर जैविक विविधता कायमै राख्न सकियो भने पानीका मुहान जोगाउन सकिने बताउँछन् । ‘नदीखोलाका मुहान, जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा काम भइरहेको छ । तर, अन्तरसरकारी निकाय समन्वयको केही अभाव छ,’ उनले भने । वन मन्त्रालयले खानेपानी, सिँचाइ र जलस्रोत उपभोग र संरक्षणमा काम गर्छ । सिँचाइसँग कृषि जोडिने भए पनि अलग्गै मन्त्रालयमा राखिएको छ । कृषिसचिव शर्मा सिँचाइ क्षेत्र कृषि मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने विचार राख्छन् । 

नेपालको कुल वन क्षेत्र साढे ६१ लाख हेक्टर छ । वन क्षेत्र पनि पानीका स्रोत हुन् । विभागका महानिर्देशक केसीले शिवपुरी नागार्जुनको उदाहरण दिँदै भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको मुख्य स्रोत त्यही हो । हामी पानीको परिमाण र गुणस्तरमा काम गरिरहेका हुन्छौँ ।’ नेपालमा साना–ठूला गरी ६ हजार खोलानदी छन् । जलस्रोतको मुख्य स्रोत हिमनदी, वर्षा र मुहान हुन् । 

सरकार जलस्रोतको लाभका विषयमा केन्द्रित रहे पनि व्यवस्थापनमा समन्वय अभाव छ । खोलानदीबाट अनियन्त्रित ढुंगागिटी झिक्ने गरिएको छ भने योजनाविना डोजर लगाएर सडक खन्दा त्यसको असर पानीको स्रोतमा पर्ने गर्छ । ‘पहिरोले पानीका स्रोत मास्ने, तटीय क्षेत्रमा बाढी ल्याउने काम गर्छ,’ विपद् व्यवस्थापनविज्ञ डा. सुबोध ढकाल भन्छन्, ‘जलस्रोतको कसरी बहुउपयोग गर्ने भन्नेतर्फ नलाग्ने, तर दोहनमा जाँदा पनि पानीका मुहान मासिने गरेका छन् ।’