सर्वोच्चका एक न्यायाधीशको भागमा १६ सय ७६ मुद्दा

• सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश पद रिक्त, प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा भएकाले १८ न्यायाधीश मात्रै कार्यरत
•  उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १९ न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतमा ४३ न्यायाधीशको पद रिक्त
•  जिल्ला र उच्चमा पनि तत्काल नियुक्ति नहुने

सर्वोच्चमा शुक्रबारसम्म ३० हजार १७० मुद्दा फर्स्योटको पर्खाइमा

कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीका साथै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र बमकुमार श्रेष्ठ छन् । साथै, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीश पदमा छन् । 

न्यायाधीश र मुद्दासंख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी चाप सर्वोच्च अदालतमा छ । जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा पनि मुद्दाको ग्राफ बढ्दो छ । सर्वोच्चमा शुक्रबारसम्म ३० हजार एक सय ७० मुद्दा फर्स्योटको पर्खाइमा छन् । 

तर, सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या कम छ भने तत्काल नियुक्तिको सम्भावना पनि छैन । न्यायपरिषद्का अनुसार सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीशको नियुक्ति बाँकी छ भने देशभरका जिल्ला अदालतमा ४३ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यस्तै, उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन् भने थप १९ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । परिषद् प्रवक्ता यस विषयमा पदाधिकारी बैठकले निर्णय गर्ने भएकाले आफूलाई बैठक कहिले बस्ने जानकारी नभएको बताउँछन् । 

नियुक्तिबारे छलफलकै क्रममा छौँ : गोपालकृष्ण घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा केही कठोर मापदण्ड बनाइएको पायौँ । यद्यपि, हामी छलफलकै क्रममा छौँ । दुई–चार दिनभित्र सुझाव पठाउनेछौँ । हाल परिषद् अध्यक्ष तथा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की देशबाहिर रहेकाले आएपछि मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा चासो राख्नेछौँ ।

हाल न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद्का अध्यक्ष तथा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की देशबाहिर रहेकाले परिषद् बैठक बस्ने सम्भावना पनि छैन । परिषद्का सदस्य रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले पनि तत्कालै न्यायाधीश नियुक्तिको विषय अघि नबढ्ने प्रस्ट पारेका छन् । 

नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै मन्त्री बन्दीले भने, ‘निर्देशिका लागू नभई कुनै पनि तहको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदैन । बेथितिमा हुन्न, थिति बसेपछि मात्र हुन्छ ।’ परिषद्ले उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सरोकारवाला निकायहरूलाई पठाइसकेको छ ।

तर, त्यहाँबाट सुझाव आइनसकेको परिषद् स्रोत बताउँछ । कानुनमन्त्री बन्दी पनि जिल्ला र उच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनिसकेपछि मात्र सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा सोचिने बताउँछन् । जिल्ला र उच्चको निर्देशिकामाथिको सुझाव र कार्यान्वयनका आधारमा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि मापदण्ड तय हुने उनको आशय छ । जब कि न्यायपरिषद् ऐनमा उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी उक्त पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा एक महिनाभित्र नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक संरचनाझैँ देखिएको भनेर आरोप खेप्दै आएको परिषद्मा हाल कानुनका ज्ञाता कानुनमन्त्री भई न्यायिक बाहुल्य भए पनि यो कानुनी व्यवस्था पालना भएको छैन । 

हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेका कारण कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । फागुन सुरुवातमा जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि कुनै न्यायिक तथा प्रशासनिक कामकारबाहीसमेत गर्न नपाउने गरी उनी निलम्बनमा परेका छन् । २ जेठदेखि न्यायाधीश मीरा खड्का र १८ जेठदेखि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । जबराको निलम्बन र खड्का तथा केसीको अवकाशका कारण प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना रहनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश मात्र न्याय सम्पादनको कार्यमा संलग्न छन् । तर, तत्काल जनशक्ति थपिने देखिँदैन । 

कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्कीका साथै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र बमकुमार श्रेष्ठ छन् । साथै, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीश पदमा छन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनले नियुक्तिको मापदण्डमाथि छलफल सुरु गरे पनि औपचारिक रूपमा सुझाव दिइसकेको छैन । ‘प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा केही कठोर मापदण्ड बनाइएको पायौँ । यद्यपि, हामी छलफलकै क्रममा छौँ । दुई–चार दिनभित्र सुझाव पठाउनेछौँ,’ बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने । हाल परिषद् अध्यक्ष तथा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की  उपत्यकाबाहिर रहेकाले आएपछि मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा आफूहरूले चासो राख्ने उनले बताए । 

यसैगरी कानुन मन्त्रालयले पनि सुझाव दिएको जानकारी नआएको उपसचिव राजाराम दाहालले बताए । उच्च कर्मचारीहरू नै विविध कारणवश मन्त्रालयबाहिर रहेकाले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि औपचारिक रूपमा सुझाव बुझाएको छैन ।