निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
किरण दहाल काठमाडाैं
२०७९ जेठ २१ शनिबार ०६:१५:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बाल यौन हिंसाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको निर्देशन

Read Time : > 3 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडाैं
२०७९ जेठ २१ शनिबार ०६:१५:००

यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित

बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा उजुरी दिने हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउन राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बालबालिकाबाहेक अन्यको हकमा पनि बलात्कारको घटनामा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

यौन हिंसासम्बन्धी कसुरमा उजुरी दिने हदम्याद हटाउनुपर्ने भन्दै दर्ता भएको ‘यौन हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार सर्वसम्मत पारित गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सांसदहरू कमला पन्त, विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गंगाकुमारी बेलवासे, प्रमिला कुमारी, मदनकुमारी शाह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंहले १३ जेठमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

सांसदहरूका सवालमा कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माको जवाफ–यहाँ उठेका विषय सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ

संसद्मा यस्तो विषय आउँदा कानुन परिवर्तन गर्न सहज हुन्छ, यहाँ उठेका कुरा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

बैठकमा मनोनीत सांसद विमला राई पौड्यालले हदम्याद राखेर न्याय पाउने पहिलो ढोका नै बन्द नगरिदिन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशमा पीडितले उजुरीपछि न्याय पाएको अवस्थासम्म पुग्न अनुसन्धान, द्रूत न्याय, पीडितको संरक्षण, क्षतिपूर्तिजस्ता थुप्रै चरण पार गर्नुपर्नेछ । त्यसमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सजायमा पनि पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । तर, उजुरी गर्नु भनेको पहिलो चरण हो । यो ढोका कहिले पनि बन्द हुनुहुँदैन ।’

बलात्कारका पुराना घटनाको उजुरी नलिँदा पीडितले हरेस खाने तथा अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको भन्दै स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले हदम्याद राख्न नहुने बताए । पीडितले आफूलाई यौनजन्य हिंसा भएको अनुभूति गरेको वेला जुनसुकै समयमा पनि उजुरी दिन पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यस्तो अपराधबाट पीडित कतिपयले आफूले भोग्नुपरेको असह्य वेदनालाई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा स्वयं अपराधीको शक्ति, डर, त्रासका कारण तत्काल बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘पीडितले आफूलाई जहिले यौनजन्य हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको अनुभूति गर्छ, मानसिक रूपमा पीडा भएको महसुस गर्छ, त्यही वेला उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।’

एमाले सांसद दिलकुमारी रावल थापाले बालबालिका, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा हदम्याद राख्नै नहुने बताइन् । अन्यको हकमा नयाँ कानुन निर्माण गर्दा थुप्रै छलफल र बहसको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

लोसपाका सांसद शेखरकुमार सिंहले हदम्याद हटाएर उजुरी दिने व्यवस्था राखेसँगै पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणलाई पनि संशोधित कानुनले समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यौन हिंसा गर्ने–गराउनेलाई हदैसम्मको कैद दिए पनि फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मान्छेको मनस्थिति कस्तो–कस्तो भयो ! घर, छिमेक, स्कुल, कार्यस्थल, यात्रा गर्ने साधनमा पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरू सुरक्षित भएनन्,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादी सांसद जयन्तीदेवी राईले पनि बालबालिकालगायत सबैको हकमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको हदम्याद हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । महिलाले बच्चैदेखि त्रासमा हुर्किनुपर्ने अवस्था रहेको माओवादी सांसद उर्मिला अर्यालको भनाइ थियो । मानसिक विकृति बढिरहेको भन्दै उनले उजुरीको हदम्याद गलत भएकोे बताइन् । उनले सभालाई अनुभव सुनाइन्, ‘म महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री भएको वेलामा पनि यहाँ बालबालिकाको यौन शोषण गर्न बाहिरबाट ‘टुरिस्ट’हरूसमेत आउने थाहा पाएकी छु ।’

सामाजिक र मानसिक कारणले पीडितहरू तत्काल उजुरी दिन जान नसक्ने भन्दै कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले एक वर्षको हदम्याद पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । हदम्याद राख्दा अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध बढ्दै जाने देवकोटाको विश्लेषण थियो । उनले भनिन्, ‘पीडितमा आफू मानसिक, शारीरिक रूपमा बलियो छु र उजुरी दिन्छु भन्ने चेतना जबसम्म अभिवृद्धि हुँदैन त्यतिवेलासम्म उजुरी दिन जान सक्दैन रहेछन् ।’

सांसदहरूले राखेका सुझावहरूको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (गोविन्द बन्दी)ले प्रस्तावमा उल्लेखित विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘संसद्मा यस्तो विषय आउँदा कानुन परिवर्तन गर्न सहज हुन्छ । यहाँ उठेका कुरा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

यौन हिंसासम्बन्धी कानुन पुनरावलोकनका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि विज्ञहरूसँग थप छलफल गरेर कानुनी व्यवस्था तय गरिने शर्माको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सभाले गठन गर्‍यो संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन समिति 
राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ । समितिले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागतलगायतका पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । समितिको कार्यावधि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको चार महिना रहनेछ ।

शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकले स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा कांग्रेसका प्रकाश पन्थ, मनोनीत विमला राई पौड्याल, एकीकृत समाजवादीका उदयबहादुर बोहरा, माओवादीका मायाप्रसाद शर्मा, एमालेका रामचन्द्र राई र जसपाकी प्रमिला कुमारी सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको हो ।
गत बिहीबारको बैठकले ५ जेठमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्दै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यौन हिंसासम्बन्धी विधेयक नपाएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा एमालेको आपत्ति
यौन हिंसासम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलसमेत सुरु भएको छ । तर, सांसदलाई विधेयक नबाँडी छलफल चलाएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल चलिरहँदा एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले उठेर विरोध गरेकी थिइन् । आफूहरूले विधेयक नपाएको उनको भनाइ थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक सांसदहरूलाई बाँडिसकेको जवाफ दिए । उनले भने, ‘गत १७ गते पिजन होलमा राखिएको छ, हेर्नुहोला ।’

तर, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले ‘पिजन होलमा’ विधेयक नरहेको बताए । सभामुखसँग विशेष समय लिएर उनले भने, ‘पिजन होलमा छैन, मैले त्यहाँ बस्नुभएका संसद्का कर्मचारीलाई अहिले भर्खर गएर सोधेँ । उहाँहरूले ‘यो आएको छैन’ भन्नुभयो ।’ नेम्वाङले बोलेपछि सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगित गरे ।

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारका अनुसार १७ जेठमा उक्त विधेयक पिजन होलमा राखिएको थियो । पिजन होलमा नहेरी एमाले सांसदहरूले विरोध गरेको ती कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘१७ जेठमा राखेको हो, उहाँहरूले हेर्नुभएन होला । विधेयक सिंहदरबारमा राखेको हो, बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा खोज्नुभयो कि !’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पिजन होलमा राखेको सामग्री सम्बन्धित सांसदले स्वतः पाएको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।