पशुपति धर्मशालामा बतासको होटेल बन्द हुने 

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज 

बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपतिस्थित नेपाल–भारत मैत्री धर्मशालामा होटेल चलाउन नपाउने भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको आनन्दसँगको लिज सम्झौता खारेजको निर्णयलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सदर गरिदिएपछि उसले होटेल चलाउने ढोका बन्द भएको हो ।

न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको एकल इजलासले बुधबार यसअघि (२५ चैत)को अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेश खारेज गरिदिएको हो । करार उल्लंघन भएको र करार परिपालना गराउन एक पक्ष बाध्य हुन नसक्ने भन्दै अदालतले यसअघिको आदेश खारेज गरेको हो । ‘... करार भंग भइसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा २४ चैत ०७८ मा दायर हुन आएको र करार उल्लंघन भई करार बदर भइसकेको अवस्थामा करार परिपालना गराउन एक पक्ष बाध्य हुन सक्ने देखिँदैन,’ अदालतले भनेको छ, ‘तसर्थ प्रतिवादी पक्षबाट करार भंग गरिसकेको स्थितिलाई वादी पक्षसमेतले स्वीकार गरिरहेको पाइन्छ । तसर्थ भंग भइसकेको करारलाई यथावत् पालना गर्न मिल्ने अवस्था कानुनतः देखिन आएको स्थिति नभएबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम जारी भएको अन्तरकालीन आदेश कायम रहन सक्ने देखिएन । अतः उक्त आदेश बदर गरिदिएको छ ।’

अदालतले ३० वैशाख ०७६ मा भएको करार सम्झौताको परिपालन दोस्रो पक्ष वादीले नगरेको कारणबाट पहिलो पक्ष प्रतिवादीतर्फबाट १४ चैत ०७८ मा करार भंग गरी दोस्रो पक्षलाई सोको जानकारी दिएको देखिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

सम्झौता नै अवैध रहेको र आनन्दले सम्झौताविपरीत काम गरेको भन्दै कोष सञ्चालक परिषद्को गत १४ चैतको बैठकले सम्झौता रद्द गरेको थियो । स्पष्टीकरणसमेत पेस नगरेको आनन्दले सम्झौता रद्दको पत्र नबुझेपछि गत २० चैतमा कोषले ताला लगाएको थियो । 

त्यसविरुद्ध २४ चैतमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर रिटमा २५ चैतमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । तर, हाल आएर अन्तरकालीन आदेश खारेज भएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको हो । 

कोषले धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व कोषको रहेको र अदालतको आदेशबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । 

धर्मशालामा होटेल चलाउन ३० वैशाख ०७६ मा आनन्दसँग कोषले गरेको सम्झौता नै अवैध रहेको र होटेलले सम्झौतासमेत उल्लंघन गरेको पाइएपछि १४ चैतमा बसेको कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले १७ चैतदेखि लागू हुने गरी सम्झौता रद्द गरेको थियो । सम्झौता रद्दको पत्रसमेत नबुझेपछि कोषले २० चैतमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर ‘सम्झौता रद्द भएको’ र धर्मशाला खाली गर्न जानकारी गराएको थियो ।

कोषले सम्झौता रद्द गर्नुअघि १ फागुनको पत्रबाट ३५ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण पेस भनेको थियो । तर, ४५ दिनसम्म पनि उसले जवाफ पठाएन । धर्मशाला भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको, धर्मशालाको बेड संख्या र दररेट फरक पारी व्यवसाय गरेको, सम्झौताको सर्तमा लेखिएको प्रावधानविपरीत थप निर्माण एवं जडान गरिएको र सर्तअनुसारको भाडा रकम समयमा नबुझाएकाले सम्झौता रद्द गरिएको कोषले जनाएको छ । 

पर्यटन मन्त्रालयले कोषका कोषाध्यक्ष सुवेदीको संयोजकत्वमा २३ पुसमा गठन गरेको छानबिन समितिले नियम मिचेर धर्मशालालाई होटेल बनाउने सम्झौता गरिएकाले भंग गर्न सिफारिस गर्दै ३ माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो  । 

पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा ११ माघमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को बैठकले यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियोे । ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।