संघीय सरकारले आफूलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको पार्कको जग्गा दुरुपयोग भएकोबारे बागमती सरकार छानबिन गर्दै 

रेखदेख गरिरहेको सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानले त्रिभुवन पार्कबाट टिकट बिक्री गरेर मात्रै वार्षिक करिब ५० लाख आम्दानी गर्छ, तर पार्कको मुख्य भागमा रहेको ५० रोपनी जग्गा नै वार्षिक ५४ लाख भाडामा लगायो  

सरकारी स्वामित्वको थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा निजी कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको खुलेको छ । पार्कको रेखदेख गरिरहेको सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानले सरकारलाई थाहै नदिई प्रतिरोपनी नौ हजारका दरले एक्सेलसियर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेड कन्सर्न प्रालिलाई २० वर्षका लागि भाडामा लगाएको हो । 

त्रिभुवन पार्क संघीय सरकारमातहत हुँदै २९ मंसिर ०७३ मा प्रतिष्ठान र प्रालिबीच लिज सम्झौता भएको भेटिएको छ । ०७५ चैतमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले पार्क बागमती प्रदेश सरकारमातहत रहने र प्रदेशले नै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आफूमातहत आएको सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग भएको सूचना प्राप्त भएपछि अनुगमन गर्दा अवैध रूपमा भाडामा लगाएको भेटिएको बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘पार्कको एक सय ६६ रोपनी कुल क्षेत्रफलमध्ये पर्यटक घुम्न जाने ५० रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा भाडामा लगाउने सम्झौता भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेश सरकारमातहत व्यवस्थापन हुने निर्णय भएको पार्क एउटा एनजिओलाई एकलौटी निर्णय गरेर लिजमा दिनु गैरकानुनी हो ।’ 

सो कम्पनीको लिजमा लिएको जग्गामा बालबालिका खेल्ने फनपार्क सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, सम्झौता भएको पाँच वर्षसम्म फनपार्क निर्माण कार्य भने अघि बढेको थिएन । गत पुसमा प्रतिष्ठानले फनपार्क निर्माण कार्य अघि बढाउन मन्त्रालयको सिफारिस/स्वीकृतिका लागि पत्र लेखेपछि यसबारे आफूले थाहा पाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले फनपार्क निर्माण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । 

त्रिभुवन स्मारक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मदन ताम्राकार भने पार्कको जग्गा प्रतिष्ठानकै भएको र इच्छाअनुसार भोगचलन गर्न पाउने दाबी गरे । ‘यो जग्गा प्रतिष्ठानले नै किनेको हो, प्रतिष्ठानकै नाममा छ । भाडामा लगाउने अधिकार पनि प्रतिष्ठानलाई छ,’ उनले भने । उनका अनुसार लिजमा लगाउने निर्णय हुँदा प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष शान्ता श्रेष्ठ थिइन् । 

तर, ताम्राकारले भनेअनुसार उक्त जग्गा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको देखिँदैन । ११ चैत ०७५ मा पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पार्कलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको पत्र प्रदेशलाई पठाएको छ । ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को ४ चैत ०७५ को निर्णयअनुसार सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, थानकोटलाई तहाँ प्रदेशअन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ पर्यटन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमतीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । यसको बोधार्थ प्रतिष्ठानलाई पनि दिइएको छ । प्रतिष्ठानले दाबी गरेअनुसार नै पार्क प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा भएको भए मन्त्रालयले हस्तान्तरणको पत्र पठाउनु नै आवश्यक नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

ताम्राकारले संघीय पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको सुझावकै आधारमा भाडामा लगाउने निर्णय गरेको पनि दाबी गरे । तर, मन्त्रालयबाट यस्तो समिति नै गठन भएको देखिँदैन । 

‘०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीपछि कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको सुझावपछि भाडामा दिने निर्णय भएको हो,’ ताम्राकारको दाबी छ, ‘सबै काम कानुनसम्मत नै भएको छ ।’ 

तर, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले जग्गा लिजमा लगाउने गरी समिति गठन भएको, छानबिन, अध्ययन भएको र सिफारिस गरेकोलगायत विषय आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए । ‘पार्कको जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा समिति गठन भएको, अध्ययन र सिफारिस भएको विषय मेरो जानकारीमा छैन । सरकारी जग्गा सरकारको सहमति र निर्णयविना प्रतिष्ठानले लिजमा लगाउन पाउँदैन,’ उनले भने । 

मन्त्रालयका अन्य अधिकारीको पनि उही जवाफ छ । ‘सरकारको जग्गा लिजमा लगाउनुपरे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लगाउनुपर्छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘सरकारको जग्गा एउटा एनजिओले लिजमा लगाउनै पाउँदैन । मन्त्रालयमा समिति गठन भएर सिफारिस गरेको भन्ने पत्तो छैन ।’

प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठ प्रतिष्ठानले अवैध रूपमा भाडामा दिने निर्णय गरेको बताए । राजतन्त्र कालमा राजाको हुकुमप्रमांगीबाट उक्त संस्थाले भोगचलन गर्न पाएको जमिन एवं पार्क गणतन्त्र आएसँगै सरकारीकरण गरिएको र तत्कालीन समितिलाई प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरेर पार्कको रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्न मात्रै दिइएको उनको भनाइ छ । सरकारीकरण भइसकेको जग्गा एनजिओको अधीनमा नरहने उनले स्पष्ट पारे । 

विगत हेर्दा ०११ मा राजा त्रिभुवनको नाममा ‘श्री ५ त्रिभुवन स्मारक समिति’ गठन भएको भेटिन्छ । समितिमा राजपरिवारकै सदस्य र आफन्त थिए । उक्त समितिलाई ०२४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गरिएको थियो । उक्त संस्थालाई राजाकै हुकुमप्रमांगीबाट हाल त्रिभुवन पार्क रहेको क्षेत्रको एक सय १२ रोपनी जग्गा दिइयो । पछि त्यसआसपासका अन्य जग्गासमेत अधिग्रहण गरेर एक सय ६६ रोपनी पुर्‍याइयो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि ती सबै जग्गा सरकारीकरण गरियो । ०६५ मा समितिलाई पनि प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरेर पार्क रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मा मात्रै दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । 

त्रिभुवन पार्कबाट प्रतिष्ठानले आम्दानी गर्दै छ वार्षिक ५० लाख
काठमाडौंभित्रका पिकनिक स्पटमा त्रिभुवन पार्क चर्चित छ । यहाँ पारिवारिक घुमफिरदेखि पिकनिकका लागि धेरै जाने गर्छन् । पार्क क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानले प्रतिव्यक्ति प्रवेश शुल्क ४० रुपैयाँ लिने गरेको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मदन ताम्राकारका अनुसार टिकट बिक्रीबाट वार्षिक सरदर ५० लाख आम्दानी हुने गर्छ । यो हिसाबमा दैनिक औसत तीन सयभन्दा बढी व्यक्ति पार्कमा जान्छन् । तर, प्रतिष्ठान घाटामा रहेको उनी बताउँछन् ।

पार्क भाडामा लगाउँदा पनि प्रतिष्ठानले पाउने शुल्क ५४ लाख मात्रै
अहिले सञ्चालनमा रहेको पार्कको मुख्य क्षेत्रकै जग्गा प्रतिष्ठानले अवैध रूपमा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको हो । जब कि सम्झौता दररेटअनुसार प्रतिष्ठानले भाडाबापत पाउने रकम पनि ५४ लाख मात्रै हुन्छ । 

निजी कम्पनीले भने उक्त ठाउँबाट ठूलो आम्दानी गर्ने योजना बनाएको छ । सम्झौताअनुसार उसले वाटर फाउन्डेसन, बच्चा खेल्ने पिङलगायत संरचना निर्माण गर्नेछ । त्यस्तै, पार्कभित्रै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने सम्झौता पनि भएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ताम्राकारले बताए ।

स्थानीय तहको आफ्नै दाबी 
त्रिभुवन पार्कको स्वामित्वमा स्थानीय तहले पनि दाबी गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पार्क आफूमातहत हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका पार्क आफ्नै स्वामित्वमा राखेर व्यवस्थापन गरेको दाबी गर्दै चन्द्रागिरिका मेयर घनश्याम गिरी त्रिभुवन पार्क पनि नगरपालिकामातहत हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘पार्क नगरपालिकामातहत हुनुपर्छ । लिजमा दिए पनि नगरपालिकाले नै दिनुपर्छ,’ उनले भने ।नगरमातहत भए नगरपालिकाले पैसा हाल्ने र व्यवस्थापन गर्ने उनी बताउँछन् । 

छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले बनायो कार्यदल
त्रिभुवन पार्कको सार्वजनिक सम्पत्ति एनजिओ (प्रतिष्ठान)ले निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । १३ जेठमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव विनोदकुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । ‘कानुनसचिवको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरिएको छ,’ संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘छानबिन समितिको निष्कर्ष र सिफारिसअनुसार बाँकी कारबाही अघि बढ्छ ।’ पार्कको महत्वपूर्ण क्षेत्र कौडीको भाउमा भाडामा लगाउँदा गम्भीर चलखेल भएको आशंका पनि उनले गरे । यस विषयमा पहिल्यै छानबिन हुनुपर्नेमा नभएको र अब टुंगोमा पुर्‍याउने उनले बताए । छानबिन समितिका संयोजक भट्टराईले अहिले लिज सम्बन्धमा जानकारी लिने काम भइरहेको बताए । यही साताभित्र पार्कको अनुगमनमा जान लागेको पनि उनको भनाइ छ । ‘हामी हेर्दै छौँ, छानबिनपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने । जग्गा हिनामिनाका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई १५ दिनको समय तोकिएको छ ।