- वि.सं २o७९ जेठ १६ सोमबार
सरकारले आगामी आव ०७९/८० का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्यमा एक खर्ब नौ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । कोरोना महामारी कम भएपछि सरकारले आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । महामारीबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यमा यस्ता महामारीको सामना गर्न सक्षम र प्रभावकारी कामको विकास गरिने बताएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना (०७९ देखि ०८७) कार्यान्वयन गरिनेछ । आर्थिक वर्षमा ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । त्यस्तै, पुराना जीर्ण अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नयाँ मापदण्डअनुसारपुनर्निर्माण गरिनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गरी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न २० वटा केन्द्रीय र प्रदेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्डको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराइनेछ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गरेका व्यक्ति, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक पाँच हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मातृ मृत्युदर घटाउन र गर्भवतीलाई पोषण स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृस्याहार पोषण र खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाई आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकममा वृद्धि गरिएको छ । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई एकमुष्ट पाँच हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराइनेछ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवासहितको अस्पताल स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले शिक्षक अस्पताल निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ । सिकलसेल एनिमियाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सकको नीति लागू गरिने भएको छ । पेटस्क्यान्स र त्यसका लागि साइकोलोटन किन्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, डायलाइसिस मेसिन खरिदका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विपन्न नागरिकको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने भएको छ । विपन्न नागरिकलाई डायलाइसिस निःशुल्क गरिने भएको छ । सरकारले सहिद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाउने भएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक, सुरेश वाग्ले क्यान्सर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गंगालाल, परोपकार प्रसूतिगृह, राजारामप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल र प्रत्यायन बोर्ड बनाउन कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ । देशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा लगिने भएको छ । सरकारले सहकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गराउने भएको छ ।
बिमा कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
हाल बोर्डमार्फत हुँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अब बिमा कम्पनीमार्फत लगिने छ । ४० वर्षमाथिका सबैलाई वर्षमा एकपटक निःशुल्क नसर्ने रोगको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने छ । त्यस्तै, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । सबै प्रदेशमा रक्तसञ्चार केन्द्र तथा मुटुरोगको उपचारका लागि सबै प्रदेशमा एउटा क्याथल्याब स्थापना गरिने भएको छ । पूर्ण अपांगता भएका बालबालिकालाई पुनस्र्थापनाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र खोलिनेछ । सेती र महाकाली अस्पतालसँगको सहकार्यमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिनेछ भने सातवटै प्रदेशमा आयुर्वेद प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
स्वास्थ्यमा बजेटका मुख्य विशेषता
