सार्वजनिक संस्थानमा सेयर र ऋण गरी पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी, तर लाभांश ६ अर्ब ७२ करोड अर्थात् १.१८ प्रतिशत मात्र 

अक्षम व्यवस्थापनका कारण सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूको क्षयीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले शनिबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्थिति थप खराब देखाएको हो । गत वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा ४५.४२ प्रतिशत र लाभांश ५२.३३ प्रतिशतले घटेको छ । 

गत आवमा सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश लगानी रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २२ नाफामा र १९ नोक्सानीमा छन् । गत आव ०७७/७८ मा सार्वजनिक संस्थाहरूको खुद नाफा २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाखमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो वर्ष ०७६/७७ मा यी संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख थियो । गत वर्ष नाफामा सञ्चालित २२ संस्थानको कुल नाफा ३२ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र नोक्सानीमा रहेका १९ संस्थानको कुल नोक्सानी (घाटा) पाँच अर्ब ८३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको लगानीको प्रतिफल पनि घट्दै गइरहेको छ । गत वर्ष सरकारले संस्थानबाट ६ अर्ब ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्ति गरेको छ, जुन कुल लगानीको १.१८ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । जबकि, अघिल्लो वर्ष सरकारले संस्थानहरूबाट १४ अर्ब १० करोड लाभांश बुझेको थियो । ०७८ असारसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर लगानी तीन खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड र ऋण लगानी दुई खर्ब ५२ अर्ब ६३ करोड गरी पाँच खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सेयर र ऋण लगानी क्रमशः ९ प्रतिशत र ९.४२ प्रतिशतले बढे पनि प्रतिफल भने घटेको छ । 

अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनउपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौ गरी ४४ संस्थान अस्तित्वमा रहे पनि ४२ संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये जनउपयोगी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानले मात्र नाफा कमाउन सकेका छन् । यस्तै, गत वर्ष सरकारले व्यापारिक क्षेत्र, जनउपयोगी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका संस्थानबाट मात्र लाभांश प्राप्त गरेको छ । 

नाफा कमाउने संस्थान
गत आवमा औद्योगिक क्षेत्रबाट जडीबुटी कम्पनीले मात्रै नाफा कमाएको देखिन्छ । यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रका चार संस्थानमध्ये कृषि सामग्री केन्द्र मात्र नाफामा छ । सेवा क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, साझा यातायात सहकारी र विशाल बजार कम्पनीले नाफा कमाउन सकेका छन् । सामाजिक क्षेत्रका जनक शिक्षा र राष्ट्रिय आवास कम्पनीले नाफा कमाएका छन् भने जनउपयोगी क्षेत्रका विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी नाफामा छन् । 

यस्तै, गत वर्ष वित्तीय क्षेत्रबाट कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् विकास कम्पनी, नेपाल बैंकले नाफा कमाएका छन् । सरकारलाई सबैभन्दा बढी लाभांश बुझाउनेमा पनि वित्तीय क्षेत्रका संस्थान–कम्पनी अगाडि देखिन्छन् । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ संस्थानले नाफा र १८ संस्थानले घाटा व्यहोरेका थिए भने दुईवटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष थप दुई संस्थान घाटामा गएको संस्थान प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कोभिडले खुम्चियो आम्दानी
विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदमबाट समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएपछि नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । अहिले जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय भर्खर सुरु भएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नासाइट र बुटवल धागो कारखानाको व्यावसायिक कारोबार भएको छैन, नेपाल रेलवे कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रियामा रहे पनि तीनवटै कम्पनीको प्रशासनिक खर्च भइरहेको छ । जसले गर्दा नोक्सानमा गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि हाल कुनै व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन् ।

३० संस्थान निजीकरण
खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि संस्थानमा सरकारको लगानी विनिवेश गर्ने नीतिअनुरूप अहिलेसम्म ३० संस्थानलाई निजीकरण गरिएको छ । निजीकरणपश्चात् संस्थानमा लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समग्रमा कार्यसम्पादन सुधार हुने अपेक्षा सार्थक बन्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । व्यावसायिक कार्यकुशलता, वित्तीय दक्षता, सेवा प्रवाह क्षमता र उद्यमशीलता वृद्धिका लागि एकै प्रकृतिका संस्थालाई एक–आपसमा गाभ्ने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । 

यही क्रममा एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा र राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनीमा गाभिएका छन् । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकीकृत गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म निजीकरण गरिएका ३० सार्वजनिक संस्थानमध्ये १२ वटा खारेज भइसकेका छन् । निजीकरण ऐनबमोजिम व्यवसाय बिक्री, सम्पत्ति बिक्री, सेयर विनिवेश, लिजका माध्यमबाट १८ संस्थान पूर्ण वा आंशिक निजीकरण गरिएकोमा अहिले १२ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् ।