फेवातालको क्षेत्रफलसम्बन्धी विवाद पुन: सर्वोच्चमा

पोखरा महानगरले तोकेको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले तोकेको फेवाताललगायत यहाँका तालकिनारको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत महानगरले घटाएर मापदण्ड तोकेको भन्दै खारेजी गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले १६ चैत ०७८ मा बसेको महानगरको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवाताललगायत अन्य तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण/परमादेश मागेका छन् । रिट निवेदनमा पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई विपक्षी बनाइएको छ । 

सर्वाेच्च अदालतले १६ वैशाख ०७५ मा तालकिनारको ६५ मिटरभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियोे, तर पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकले ३० मिटरको मापदण्ड तोकेपछि खारेजी माग्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

सर्वाेच्च अदालतले १६ वैशाख ०७५ मा तालकिनारको ६५ मिटरभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी ६ महिनाभित्र संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियोे । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झन्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो । महानगरले रुपाताल र बेगनास तालको ५५–५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमलो पोखरी तालको मापदण्ड २०–२० मिटर निर्धारण गरेको थियो ।

फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटर घटाएर ३० मिटरमा झार्नु सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्मविपरीत रहेको र यसले तालको अस्तित्व संकटमा पार्ने देखिएकाले ताल बचाउन परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दिएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए । रिट निवेदनमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हकअन्तर्गत धारा (३०) स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ (२) धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एवं धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्यअन्तर्गत रही नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षेण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवातालमाथि अति गम्भीर र अपूरणीय क्षति पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ । 

मापदण्ड सिफारिसबारे आरोप–प्रत्यारोप
पोखरा महानगरले मापदण्ड सिफारिस गर्न गत माघमा तत्कालीन वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय मापदण्ड अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले गरेको सिफारिसबमोजिम मापदण्ड निर्धारण भएको तत्कालीन महानगरका प्रवक्ता वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीको भनाइ छ । तर, समितिका संयोजक अधिकारीले भने आफूहरूले मापदण्ड सिफारिस गरेको नभई अध्ययन प्रतिवेदन मात्र बुझाएको दाबी गर्छन् । ‘मेरो नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा मापदण्ड यति नै तोक्नुपर्छ भन्ने कतै उल्लेख गरेको छैन । प्रतिवेदन मेरै नेतृत्वमा बुझाएको हो । तर, यति मिटर नै मापदण्ड तोक्ने भनेर सिफारिस गरेको होइन,’ अधिकारीको भनाइ छ । 

१५ मंसिर २०३० मा पोखरा नगर योजनालाई फेवातालको मापदण्ड तोक्न तत्कालीन सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि पोखरामा रहेका सबै तालको मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । निर्धारित मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख थियो । त्यस्तै, तालको दुवैतर्फको साइडमा रहेको जमिनमा नेपाली कच्चा पदार्थद्वारा निर्मित पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने र त्यस्तो संरचना एकतले मात्र हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यस्तो मापदण्ड लगातार मिचिँदै आएको छ ।