- वि.सं २o७९ जेठ ६ शुक्रबार
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई संघीय संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले माग गरेका छन्। विधेयकमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने भनिएको, तर सबुत प्रमाणको रूपमा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने समुदायका अगुवाहरूले माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग परामर्श लिएर सरकारले विधेयक पारित गर्न लाग्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाहरूले मेडिकल रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था नहटाइए त्यसले समस्या ल्याउने बताएका छन्।
क्वयेर युथ गु्रपकी कार्यकारी निर्देशक रूक्सना कपालीले नागरिकतामा लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहेमा चिकित्सकको सिफारिस ल्याउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गलत रहेको बताएकी छिन्। ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भन्छौं हामी, तर लिङ्ग परिवर्तन गरियो भने मात्रै लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउँछ भन्नु त सिंगो मेरो शरीरमाथि राज्यको हस्तक्षेप हो’, काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘राज्यले कुनै व्यक्तिको शरीरमाथि नियन्त्रण गर्न पाउँदैन।’
नागरिकता विधेयकको दुईवटा दफा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित छ। दफा ८ (ख) को (२) मा लिङ्गको महलमा महिला पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान गरी नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था उल्लेख छ। विधेयककै दफा १७ को उपदफा (४) मा भने नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउने प्रावधान छ भने नागरिकता लिए पनि लिङ्ग परिवर्तन गरी सोहीअनुसार लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ। जसका लागि मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य चाहिने भनिएको छ। तर, नागरिकता विधेयक संविधानको धारा १२ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै यौनिक अल्पसंख्यकले संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।
विधेयकमा चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिनुलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूको गोपनीयताको हक हनन भएको मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले बताएकी छन्। यस्तै बीडीएस एण्ड फेडेरेसन अफ सेक्सुअल माइनरिज नेपालकी अध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले विधेयकमार्फत सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मानवअधिकार उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै स्वघोषणाको आधारमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गीता अर्यालले लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने बताएकी छिन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइ सुझावसहित २ वर्षपछि संसद्मा प्रस्तुत भएपनि हालसम्म विधेयक विचाराधीन छ। उक्त विधेयक पारित गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरिसकेका छन्। शुक्रबार गृहमन्त्री खाणसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेका छन्।
संसद्को चालु अधिवेशनबाटै सरकारले विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा पारित गर्न चाहेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित छ। दफा ८ (ख) को (२) मा लिङ्गको महलमा महिला पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान गरी नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था उल्लेख छ। विधेयककै दफा १७ को उपदफा (४) मा भने नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउने प्रावधान छ। नागरिकता लिए पनि लिङ्ग परिवर्तन गरी सोहीअनुसार लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ। जसका लागि मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य चाहिने भनिएको छ। यही व्यवस्था हटाउनुपर्ने रुक्सनाको माग हो।
बीडीएसकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको पनि सोही माग छ। उनले त अझ विधेयक संविधानको धारा १२ को मर्मविपरीत आएको टिप्पणी गरेकी छिन्। उनका अनुसार उक्त धारामा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने उल्लेख छ। तर, विधेयकमा चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिनुलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूको गोपनीयताको हक हनन् गर्ने प्रयासको रूपमा उनले लिएकी छिन्। उनले लिङ्ग परिवर्तन गर्दा शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने र धेरै खर्च लाग्ने बताइन्।
‘लिङ्ग परिवर्तन गर्न धेरै खर्च लाग्छ। त्यसरी लिङ्ग परिवर्तन गर्न चिकित्सक पनि नेपालमा उपलब्ध छैन। भारतलगायत देश जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘एकातिर अधिकार दिए जस्तो गर्ने र अर्कातिर लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन बञ्चित गराउने देखियो।’ उनले लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता शल्यक्रिया नभई सम्बन्धित व्यक्तिको स्वअनुभूतिको आधारमा लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।
‘क्याम्पियन फर चेन्ज’ का इसान रेग्मीले नागरिकता विधेयकमा लिङ्ग परिवर्तन गरेको मेडिकल प्रमाणपत्र ल्याउनु भन्ने कुराले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिलाई राज्यले महिला÷पुरुषबाहेकको विविधितालाई नस्वीकारेको बताए। त्यस्तो व्यवस्थाले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको नाममा उसको लैङ्गिक अस्तित्व मेटाउने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।
‘मेडिकल प्रमाणपत्र दिँदा शल्यक्रिया गरेर लिङ्गको अस्तित्व नै मेट्नुपर्ने कुरा विधेयकमा देखिन्छ। जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूमा नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मानिसहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताविपरीत छ,’ रेग्मीले बताए। उनले सहजरूपमा चाहेको लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता दिने गरीको व्यवस्था नागरिकता विधेयकमा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता दिन आदेश दिए पनि विधेयकमा सरकार ‘पूर्वाग्रही’ भएको आरोप लगाएकी छिन्। उनले लैङ्गीक पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउने विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरिन्।
बीडीएस एण्ड फेडेरेसन अफ सेक्सुअल माइनरिज नेपालकी अध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले विधेयकमार्फत सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्न खोजेको भन्दै गुनासो गरिन्। उनले स्वघोषणाको आधारमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गीता अर्यालले लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने बताइन्।
