लोकतान्त्रिक निर्वाचनको इतिहास र नेपाल

लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य विषय हो । आवधिक, स्वतन्त्र, स्वच्छ र जनताको सार्थक सहभागितापूर्ण निर्वाचनले जनताको लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक शासनप्रतिको आस्था बढ्छ । यस्तो निर्वाचनले त्यस्तो शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने काम गर्छ । विश्व इतिहासमा प्राचीन प्रजातन्त्र इसापूर्व ५०० वर्षअघिदेखि सुरु भएको मानिन्छ । त्यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक प्रथाको सुरुवात ग्रिक सहर एथेन्स सिटी स्टेटबाट भएको थियो । सो अवधिमा सीधा प्रजातन्त्र (डाइरेक्ट डेमोक्रेसी) को अभ्यास रहेको पाइन्छ । जसमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि सीधै चयन गर्थे ।

तिनै प्रतिनिधिमार्फत सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको समेत कार्यसम्पादन गराइन्थ्यो । त्यस अवधिमा महिला, दासदासी, विदेशी आदिलाई भने चुन्ने र चुनिने अधिकार थिएन । ग्रिक दार्शनिक प्लेटो गरिब, अशिक्षित र राजनीतिक चेतना नभएकालाई शासनको अधिकार नहुने मान्यता राख्थे । यथेन्समा १८ वर्ष पूरा भएको पुरुषले त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था थियो । इ.पू. ४०० मा एथेन्स राज्यको एटिकामा दुई लाख ५० हजारदेखि तीन लाख जनता थिए, जसमध्ये १८ वर्ष पुगेका पुरुषको जनसंख्या एक लाख हाराहारी थियो । जहाँ नागरिकले सैनिक तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । जसलाई ‘इपिवेस’ भनिन्थ्यो । राज्यको कर तथा ऋण नतिर्नेलाई भोटको अधिकार थिएन । हात उठाएर प्रतिनिधि चुन्ने यस्ता व्यवस्थालाई ‘किरोटोनिया’ भनिन्थ्यो ।

विश्वका प्रत्येक देशको आफ्नै सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास तथा क्रान्ति एवम् संवैधानिक तथा कानुनी विधि र प्रणाली रहेको हुन्छ, छ । यसैले देशको स्थिति तथा आवश्यकताअनुसार शासन र निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएका छन् ।सन् १९४३ को प्रतिनिधि कानुनले बेलायतमा निर्वाचन कानुन पहिलोपटक ल्याएको थियो । जसले संसद्को निर्वाचन एकीकृत व्यवस्था गराई गोप्य मतदान पद्धतिलाई स्विकारेको थियो । १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको, नपुंसक, टाट पल्टेको, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको, चर्चका पादरी, राजप्रसादका कर्मचारी आदि नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेको थियो । सो कानुनले कारागारमा रहेका अपराधी, मानसिक रोगी, निर्वाचनमा धाँधली गरेको अदालतबाट प्रमाणित भएकालाई समेत निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोकेको थियो । 

बेलायतमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको चहलपहल सुरु हुन्छ र पार्टीहरूले उम्मेदवारको घोषणा गर्ने गर्छन् । त्यसपछि दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रलाई जनतासामु लैजान्छन् । साधारण बहुमतीय प्रणालीबाट त्यहाँ प्रतिनिधिको चयन हुन्छ । सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ । अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विधि (एफपिटिपी) प्रणाली लागू गरिएको छ । 

अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन ५३८ इलोक्टोरल भोटबाट गरिन्छ र सिनेटको निर्वाचन भने प्रत्येक राज्यबाट दुई–दुईजना समान प्रतिनिधित्वका आधारमा जम्मा सयजना सिनेटर रहने व्यवस्था छ । सिनेट सदस्यका लागि कम्तीमा ९ वर्षदेखि अमेरिकामा बसोवास गरेको र ३० वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा गभर्नरको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गरिन्छ । 

फ्रान्समा मिश्रित शासन प्रणालीको गणतन्त्र रहेको छ । पटक–पटकको आन्दोलन र संघर्षबाट गुज्रेर आएको फ्रान्समा सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिलाई धेरै नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । फ्रान्समा विदेशमा बसेको तथा हिँड्डुल गर्न नसक्नेका लागि पनि मताधिकार रहेको छ । त्यहाँ आइतबार नै चुनाव गरिने प्रथा रहेको छ । मतदातालाई गोप्य र खुला दुवै तरिकाबाट मताधिकार रहेको छ । उता युरोपको ठूलो मुलुुक जर्मनीमा निर्वाचनसम्बन्धी कार्य त्यहाँको सरकारअन्तर्गतको एउटा विभागले गर्ने गर्छ अर्थात् त्यहाँ संवैधानिक आयोग रहेको देखिन्न ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायत र सन् १९४७ सम्म बेलायतकै उपनिवेश रहेको भारतको बढी प्रभाव रहेको देखिन्छ भने अमेरिका, फ्रान्सको शासनका कतिपय व्यवस्थालाई नेपालले शासन प्रणालीमा स्विकारेको देखिन्छ । संघीय गणतन्त्रको नयाँ संविधानमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा चीन, क्युवाजस्ता समाजवादी देशको शासन प्रणालीका कतिपय प्रावधानसमेतलाई संविधानले महत्व दिएको छ ।

 निर्वाचनले मुख्यतः तीनवटा विषयलाई स्पष्टता दिने र संकेत गर्ने गर्छ : निर्वाचनका माध्यमबाट आमजनताको मत वा धारणा जान्न सहयोग पुग्छ । दोस्रोमा, नागरिकका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने गर्छ । तेस्रो महत्वपूर्ण विषय भनेको त्यस्तो नेतृत्वको छनोट गर्छ, जसले शासनमा वैधानिकता प्राप्त गर्छ र त्यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्छ ।

आवधिक निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र सफल र सुदृढ बन्ने होइन । स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन तथा नागरिकको सार्थक एवं अर्थपूर्ण सहभागिताले शासन प्रणालीमा नागरिकको पहुँच र अपनत्व बढ्छ र यसबाट मात्र लोकतन्त्र सुदृढ बन्छ । 

निर्वाचन त्यस्तो विधि हो, जसले सामान्य नागरिकको पनि शासनमा अपनत्व हुने, नियन्त्रण रहने, सुझाब रहने गर्छ । यसले शासकलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्ने गर्छ । यस प्रक्रियाका माध्यमबाट जनताको उमेर, लिंग, क्षेत्र, भूगोल, जातिलगायतको तथ्यांक संकलन हुन पनि सहयोग पुग्छ । त्यसले नीति निर्मातालाई राष्ट्रिय विकास नीति–निर्माणमा सहयोग पुग्छ । राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक प्रक्रिया निर्धारण गर्न र मुद्दाको उठान गर्न सहयोग पुग्छ । आवधिक, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन एक व्यक्ति एक भोटको व्यवस्था गरिएको हो । समानुपातिक प्रणालीसमेत भएका देशमा एक व्यक्ति दुई भोटको व्यवस्था अपनाउने गरेको पाइन्छ । जस्तो जर्मनी आदि देशको निर्वाचन प्रणालीमा एक भोट व्यक्तिलाई र एक भोट पार्टीलाई दिइन्छ । नेपालमा पनि संघीय र प्रदेशमा सोही विधि लागू गरिएको छ । 

निर्वाचन त्यस्तो उत्कृष्ट अभ्यास हो, जसले जनतालाई राजनीतिक रूपले अधिकार सम्पन्न बनाउन, समाजलाई सामाजिकीकरण गर्न, नागरिकलाई संवैधानिकीकरण र वैधानिकीकरण गर्न, समाजमा रहेका एकाइमा भएका फरक–फरक विचार र मागलाई अपनत्व मिल्ने गरी मार्गनिर्देशन गर्न, प्रजातान्त्रिक प्रणाली र विधिबाट आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गराउन, द्वन्द्वको वैधानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्न अचुक उपायको काम गर्ने गर्छ । निर्वाचनका माध्यमबाट शासन प्रणालीमा नागरिक नियन्त्रण, सहभागिता तथा अपनत्व बढाउन सहयोग पुग्छ । 

विश्वमा विभिन्न खालका राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रणाली भए पनि उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई बढी स्वीकार्य मानिएको छ । यस प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनलाई अनिवार्य मानिन्छ । यसलाई एक प्रकारको सामाजिक करारसमेत मान्ने गरिएको छ । निर्वाचित सरकारले जनताको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनलाई कम द्वन्द्वको अवस्थामा व्यवस्थित गर्ने काम गर्ने गर्छ । नागरिकबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिबाट वैधानिक रूपमा सरकार गठन, जनताको हक, अधिकार र कर्तव्यको विधिबाट शासन सञ्चालनमा सहजता ल्याई नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक मुद्दालाई एउटा प्रक्रियाबाट हल गर्ने बाटो खोल्छ । यस अर्थमा नागरिकको सार्थक सहभागिता भएको निर्वाचनको चौतर्फी अर्थ र महत्व रहेको हुन्छ । 

प्रजातन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू हुन्छन् । यस्ता जनविश्वास प्राप्त भएर आएका दल घरको पिलर जस्तै लोकतन्त्रका खम्बा मानिन्छन् । जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट आफूलाई मन परेको राजनीतिक दललाई निर्वाचनमार्फत मत दिने गर्छन् र तिनले छानेका प्रतिनिधि नै निश्चित विधिबाट सत्ता वा सरकारमा जाने गर्छन् । यसरी निर्वाचित राजनीतिक दल र उसले मनोनयन गरी जनताको मतद्वारा छानिएका प्रतिनिधि जनताका आफ्ना प्रतिनिधि बन्छन् । विश्वमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापित उत्तम तरिका यही हो । यस मूल्यमा निर्वाचन, राजनीतिक दल, प्रजातन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकारजस्ता कुरा एकअर्कासँग गाँसिएर आएका अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । आवधिक निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र सफल र सुदृढ बन्ने होइन । स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन तथा नागरिकको सार्थक एवम् अर्थपूर्ण सहभागिताले शासन प्रणालीमा नागरिकको पहुँच र अपनत्व बढ्छ र यसबाट मात्र लोकतन्त्र सुदृढ बन्छ । 

प्रत्येक नागरिक राजनीति र राजनीतिक दलमा सहभागी हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन । यद्यपि, मुलुकका प्रत्येक नागरिकको समर्थन, सहभागिता र अपनत्व हुने गरीे प्रत्येक निर्वाचनमा चाहिँ हरेक नागरिक सहभागी हुनैपर्छ । नागरिकको सार्थक सहभागिता नभई लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । नेपालमा नयाँ संविधानपछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै छ । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो ठाउँको विकास, समृद्धि र सहभागिताका लागि निर्धक्क र स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुपर्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हो ।
(सिलवाल अधिवक्ता हुन्)