निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ बैशाख २२ बिहीबार २१:२०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

एलएलबी खारेजीको माग गर्दै दुई विद्यार्थीद्वारा सर्वोच्चमा रिट

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ बैशाख २२ बिहीबार २१:२०:००

सर्वोच्चले यसअघि ३ वर्षे एलएलबी फेज आउट गर्न आदेश दिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साे  विषयमा विद्यार्थी भर्ना नरोकेको भन्दै नेपाल ल क्याम्पसका दुई विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । हाल ५ वर्षे बिएएलएलबी अध्ययनरत ऋतिक यादव र रितेश पन्थीले बिहीबार दर्ता गराएको रिटको पेसी शुक्रबार तोकिएको छ । रिटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका साथै त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्, कानुन संकाय, नेपाल ल क्याम्पसलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

हाल कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेको विद्यार्थीले ३ वर्षे एलएलबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने प्लस टु गरेको विद्यार्थीले ५ वर्षे बिएएलएलबी गर्ने गरी नेपालका विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले एलएलबीलाई फेज आउट गर्दै लानुपर्ने आदेश सुनाएको थियो । त्यसपछि पनि एलएलबीमा नयाँ भर्ना खुलाइएको भन्दै उक्त भर्ना प्रक्रिया रोक्न निवेदकले माग गरेका छन् । 

‘यस निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म, २०७८ चैत ३० को सूचनाबमोजिम २०७९ जेठ २१ गते शनिबारको दिन तय गरिएको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेमा रिटको औचित्य नै समाप्त हुन सक्ने भएकोले अपूरणीय क्षति हुन नदिन यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क), (२)(ख) बमोजिम अग्राधिकारसहित विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ,’ रिटको माग छ । 

हाल नेपालमा कानुनका जनशक्ति ५ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमबाटै पूरा हुन सक्ने भएकाले ३ वर्षे कार्यक्रम हटाउनुपर्ने आदेश ३ चैत २०७७ मा सर्वोच्चले गरेको थियो । हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा ३ वर्षे कार्यक्रम कम गुणस्तरीय भएको र दक्ष तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनमा ५ वर्षे कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी हुने भएको निष्कर्षसहित ३ वर्षे एलएलबीलाई बिस्तारै हटाउनुपर्ने उल्लेख थियो । 

अन्य विभिन्न मुलुकमा पनि फेजआउट गरेका उदाहरणसहित नेपालमा पनि त्यस्तै आदेश भएको तर विश्वविद्यालयहरूले फेजआउट गर्न चासो नलिएकाले उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।