विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढीकरणका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण शीर्षकको सहयोग वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि उपलब्ध गराइएको हो ।
द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् । जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८–२०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ । जसले कोभिड १९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ । यस ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनाले यी प्राथमिकताहरूमा योगदान पुर्याउँछ ।’ उनले विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई यो रकमले केही हदसम्म योगदान गर्नेसमेत बताए ।
जर्भोसले भने, ‘नेपाल हरित, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरूमध्येको एक हो । सबै वित्तीय बजारहरूमा विस्तारित जलवायु–उत्थानशीलता एजेन्डाको सुरुवात गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सघाउँदै यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरूमा थप योगदान पुर्याउनेछ ।’