निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७९ बैशाख १८ आइतबार १०:३६:००
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले पाउने सुविधामा चरम विभेद 

Read Time : > 4 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७९ बैशाख १८ आइतबार १०:३६:००
  • बैंकमा १४ हजार आठ सयदेखि १५ लाखसम्म मासिक पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी
  • करार, आउटसोर्स र तालिमी कर्मचारीलाई छैन सुविधा

वाणिज्य बैंकमा कार्यरत उच्च तह र तल्ला तहमा काम गर्ने कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधामा चरम विभेद रहेको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले शनिबार सार्वजनिक गरेको नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकमा गरेको एक अध्ययनले वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा पर्याप्त नभएको देखाएको हो । अध्ययनअनुसार बैंकमा १४ हजार आठ सय रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने सिइओबाहेक कर्मचारी रहेको पाइएको छ । २७ वटै बैंकको न्यूनतम आधारभूत मासिक पारिश्रमिक औसतमा २० हजार एक सय ६० रहेको देखिन्छ । धेरैजसो सेवा–सुविधा प्रबन्धकीय समूहमा केन्द्रित भएकाले वाणिज्य बैंकहरूमा चरम पारिश्रमिक असमानता देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । उच्च व्यवस्थापन तहको पारिश्रमिक औसतमा एक लाख ४५ हजार तीन सय १० रुपैयाँसम्म रहेको छ । 

जिफन्टले अध्ययनमा २७ वाणिज्य बैंकका ३९ हजार नौ सय २० श्रमिकलाई समेटेको थियो । बैंकमा कार्यरत सो संख्याका कर्मचारीहरूमा स्थायी, करार, तालिमी तथा आउटसोर्ससमेत रहेका छन् । केही बैंकमा अझै अस्थायी श्रमिक कार्यरत छन् । वाणिज्य बैंकमध्ये कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्यवस्था सबै बैंकका स्थायी श्रमिकलाई मात्रै लागू गरिएको छ । जसले गर्दा स्थायी कर्मचारीले मात्रै विनियमावलीबमोजिमको सबै सामाजिक सुरक्षा पाउने अवस्थामा रहेको छ ।  

उच्च तहका बाहेक बैंकका अन्य कर्मचारीलाई न्यून पारिश्रमिक : जनक चौधरी, महासचिव, जिफन्ट 
वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा नपाएको पाइएको छ । उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारीबाहेक अन्यले भने न्यून पारिश्रमिक पाउने अध्ययनले देखाएको छ । वित्तीय संस्थामा ४० प्रतिशत स्थायी र ६० प्रतिशत करारमा कर्मचारी रहेको पाइएको छ । 

करार र आउटसोर्स कर्मचारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित
वाणिज्य बैंकहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये करार, आउटसोर्स र तालिमी कर्मचारीहरू सञ्चय कोष, उपदान, पेन्सनलगायतका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले काम गरेको मितिदेखि कर्मचारीले सञ्चय कोषको सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, सातवटा बैंकले मात्रै काम गरेको मितिदेखि नै सञ्चय कोषको सुविधा प्रदान गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । सञ्चय कोषको दर भने सबै बैंकले १० प्रतिशत श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट काटेर १० प्रतिशत नै थप गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । तर, रकम जम्मा हुने स्थान भने भिन्न–भिन्न छ । १० वटा बैंकले सञ्चय कोषमा, दुईवटा बैंकले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेका छन् भने १३ वटा बैंकले आफ्नै अवकाश कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । एउटा बैंकले मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरु गरेको छ । 

त्यस्तै, श्रम ऐनले काम सुरु गरेको मितिदेखि नै श्रमिकले उपदान पाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि नेपालमा सञ्चालित बैंकहरूमा उपदानको असमान व्यवस्था रहेको पाइरहेको छ । चारवटा बैंकमा स्थायी भएको पाँच वर्षपछि मात्र उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ६ वटा बैंकमा स्थायी भएको तीन वर्षपछि मात्र उपदान पाउने, एउटा बैंकमा भने स्थायी भएको मितिदेखि उपदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । १७ बैंकमा काम सुरु गरेको मितिबाटै लागू हुने व्यवस्था हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

श्रम ऐनबमोजिम आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत अर्थात् एक वर्षको सेवाबापत एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक दिनुपर्ने र अवकाश हुँदा थप सुविधा दिनुपर्दा अन्य शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अध्ययनअनुसार कतिपय बैंकहरूले उपदान नै नदिने व्यवस्था गरेको देखियो । उपदानको हकमा सबै बैंकहरूले स्थायी, करार, तालिमी र आउटसोर्स गरिएका कर्मचारीलाई पनि प्रदान गरेको पाइयो । तर, यी कर्मचारीबीच दिइने उपदानको दर भने फरक रहेको छ । १८ बैंकले करारका, १५ बैंकले तालिमी र १८ बैंकले आउटसोर्सका श्रमिकलाई समेटेका छन् ।

उपदानको रकम ६ वटा बैंकले नागरिक लगानी कोषमा, १४ वटा बैंकले आफ्नो अवकाश कोषमा र ६ वटा छुट्टै कोष बनाई हिसाबमा मात्रै राख्ने बन्दोबस्ती गरेको पाइयो । एउटा बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न थालेको देखिन्छ । उपदान पाउने दरमा भने ठूलो विविधता पाइन्छ । नौवटा बैंकमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्नेलाई उपदान दर प्रतिवर्ष १५ दिनदेखि एक महिनासम्म रहेको छ । २५ वर्षभन्दा माथि दीर्घ सेवा दिइसकेकालाई चारवटा बैंकले दुई महिना सात दिनदेखि तीन महिना सात दिनसम्मको पारिश्रमिक प्रतिवर्षका दरले दिइने गरेका छन् । १० देखि २५ वर्षसम्म सेवा दिएका श्रमिकहरूका लागि सबैजसो बैंकहरूले एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको पारिश्रमिक प्रतिवर्षका दरले दिने गरेको देखिन्छ । 

पेन्सनदेखि आश्रित परिवारले पाउने सुविधा छैन, बैंकका कर्मचारीलाई
वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण पेन्सनको सुविधा नभएको पाइएको छ । जबकि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका सबै श्रमिकहरूले निवृत्तिभरण पेन्सन योजना प्राप्त गरेका छन् । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध हुन आवश्यक रहेको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।

त्यस्तै, अध्ययनअनुसार १७ वटा बैंकले मात्रै प्रसूति स्याहार खर्च दिने व्यवस्था गरेको पाइयो । श्रीमान् बैंकमा कार्यरत भएर श्रीमती कार्यरत नभएको अवस्थामा समेत खर्च दिने व्यवस्था चारवटा बैंकले मात्रै गरेका छन् । सातवटा बैंकले बिदाबापतको पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रसूति स्याहार खर्च दिने व्यवस्था गरेका छन् । नयाँ शिशुको उपचार खर्चसमेत दुईवटा बैंकले दिने गरेका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीले प्रसूति स्याहार खर्चसमेत पाउने गरेका छन् । श्रीमती कोषमा आबद्ध नभए पनि प्रसूति खर्च कोषले प्रदान गर्दै आएको छ । 

वित्तीय संस्थाका स्थायी कर्मचारीले औषधि उपचार खर्च पाउने गरेको पाइएको छ । १३ वटा बैंकले औषधि उपचार बिमा गरेको पाइयोे । बिमाको दर १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ । बिमा गर्दा दम्पती र दुई छोराछोरीलाई समेत समेट्ने व्यवस्था सातवटा बैंकले गरेको पाइयो । ६ वटा बैंकहरूले भने बिमाको सट्टा ५० हजारदेखि दुई लाख ११ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक शोधभर्ना दिने गरेका छन् । एउटा बैंकमा सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमअनुसारको पाउने व्यवस्था गरेको छ । एउटा बैंकले औषधि उपचार भत्ताबापत १५ हजार दिने गरेको छ । एउटा बैंकमा एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको रकम छुट्टै खातामा जम्मा हुने र सो रकमबाट उपचार गर्ने र बचेको रकम अवकाश हुँदा लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

कुनै पनि बैंकले व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च व्यवस्था नगरेको पाइएको छ । रोजगारीजन्य दुर्घटनामा लाग्ने उपचार खर्च पूरै व्यहोर्ने व्यवस्था कुनै पनि बैंकमा नभएको पाइएको छ । सर्वेक्षण गरिएका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये ६ वटा बैंकले दुर्घटनाको अवस्थामा एकमुष्ट खर्च एक लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म गरेको पाइयो । यसरी नै पाँचवटा बैंकले कामकै दौरानमा दुर्घटना भएमा एकमुष्ट सात लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म अवस्था हेरी दिन सक्ने तजबिजी व्यवस्था गरेका छन् । दुर्घटनाद्वारा अंगभंग भएमा नौवटा बैंकले तल्लो तहका लागि सात लाखदेखि धेरै पारिश्रमिक पाउनेलाई पारिश्रमिकका आधारमा बढीमा ७५ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरेका छन् । 

तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएमा प्रत्येक श्रमिकले व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च, रोजगारीका क्रममा दुर्घटना भएमा हुने उपचार खर्च पूरै कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । रोजगारीजन्यबाहेक अन्यत्र भएको दुर्घटनाबापत सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त अशक्त भई काम गर्न नसक्ने भएमा अशक्तताको प्रतिशतका आधारमा बाचुन्जेलसम्म निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, बैंकहरू श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले पाउने सुविधाको विषयमा पनि उदासीन रहेको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार १६ वटा बैंकले स्थायी कर्मचारीको हकमा पनि केही न केही व्यवस्था गरेको पाइएको छ । यसमा दुर्घटना बिमाले व्यहोर्ने वा सात लाखसम्म दिने भन्ने व्यवस्था धेरैवटा बैंकले गरेका छन् । एउटा बैंकले मृतकका परिवारलाई दुई लाख दिने व्यवस्था गरेको पाइयो । 

यसबाहेक रोजगारीजन्य दुर्घटना भएमा पाँच वर्षको पारिश्रमिकबराबरको रकम दिने व्यवस्था एउटा बैंकमा, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार हुने भन्ने व्यवस्था एउटा बैंकले गरेको छ । योग्यताअनुसारको रोजगारी परिवारको एकजना सदस्यलाई दिने व्यवस्था केही बैंकले गरेका छन् । काजकिरिया खर्च १५ वटा बैंकले दिने गरेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषले भने मृतक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजको बेरोजगार आश्रित दम्पतीले पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नै निजको २१ वर्ष नपुगेका छोराछोरीलाई शैक्षिक वृत्तिबापत निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । दम्पती र छोराछोरी नभएको अवस्थामा बेरोजगार आश्रित मातापितालाई समेत पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक काजकिरिया खर्चबापत कोषले २५ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । 

जिफन्टले गरेको अध्ययनले वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा नपाएको बताएको छ । उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारीबाहेक अन्यले भने न्यून पारिश्रमिक पाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार वित्तीय संस्थामा ४० प्रतिशत स्थायी र ६० प्रतिशत करारमा कर्मचारी रहेको पाइएको छ । तसर्थ, उच्च सेवा–सुविधाका लागि वित्तीय संस्थाका सबै कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध हुन जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले बताए ।