निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १२ आइतबार
  • Sunday, 26 June, 2022
२०७९ बैशाख १६ शुक्रबार १७:१८:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

किन संकटमा पर्‍यो श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ?

Read Time : > 5 मिनेट
२०७९ बैशाख १६ शुक्रबार १७:१८:००

श्रीलंकाको आधुनिक अर्थतन्त्र बेलायतबाट सन् १९४८ मा मुक्त भए यताकै खराब संकटबाट गुज्रिरहेको छ।अर्थतन्त्रको संकटकै कारण त्यहाँ मानवीय संकट निम्तिएको छ जसको कारण आमजनताले आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, इन्धनजस्ता कुरा किन्न पाएका छैनन्। 

खाद्यान्न पसलको बाहिर लामो लामो लाइनदेखि, पेट्रोल पम्पका लामा लाइनहरूले अहिले श्रीलंकाले बेहोरिरहेको संकटको यकिन गर्न सकिन्छ। कागज किन्न सक्ने क्षमतासमेत गुमाएर विद्यार्थीको परीक्षासमेत श्रीलंकाले पोस्टपोन गरेको छ भने आफ्ना राजदूतावाससमेत उसले बन्द गरेको छ।

औषधिसमेत किन्ने क्षमता गुमाएर श्रीलंका सम्भवतः आफ्नो समयको सबैभन्दा कठिन र खराब समयबाट गुज्रिरहेको छ। डलरको भाउ आकासिएको छ। उसको आफ्नो मुद्राको भाउ १५ प्रतिशत धेरैले डिभ्याल्यूसमेत भएको छ भने ४ लाखभन्दा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् भने धेरै मान्छे गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन्।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये धेरै सूचाकांक  सशक्त रहेको श्रीलंका २०१६ को डेटाअनुसार करिब ४००० डलरभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक थियो। जुन पछिल्लो संकटले थला परेको छ। मुद्रास्फीति करिब २० प्रतिशतले बढेको छ भने उसको महँगी रकेटको गतिमा अगाडि बढेको छ। १९८० देखि नै वैदेशिक ऋणको अवस्था राम्रो नभएको श्रीलंकामा पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको रिजर्भ घटेको छ भने उसले तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याजले उसलाई थला परेको छ उसले अस्थायी हिसाबले विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा (डिफल्ट) घोषणा गरेको छ भने विदेशमा भएका आफ्ना राजदूतावाससमेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। 

८१ बिलियन को जिडिपी रहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा करिब ५० बिलियन धेरै ठूलो रहेको छ। सन् २०१७ सम्म प्रतिव्यक्ति आय करिब ४०७७ डलर (वर्ल्ड बैंक ) रहेको श्रीलंकाको  त्यसपश्चात् प्रतिव्यक्ति आयलगायत अन्य आर्थिक प्यारा मिटरमा नकारात्मक असर देखिएको पाइन्छ। 

कुनै पनि संकट एकाएक आउँदैन; आन्तरिक, बाह्य , परिस्थितिजन्य सबै कारणहरू एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएमा संकट निम्तिने गर्छन्। श्रीलंकाको यो आर्थिक संकट आउनुमा आर्थिक कारण जति जिम्मेवार छन् त्यति नै राजनीतिक कारणहरू पनि  जिम्मेवार छन्। सरकारले घोषणा गरेको अन्धाधुन्ध पपुलिस्ट कार्यक्रम र बिना कुनै तयारी ल्याइएका  पोलिसिजन्य कुराहरू जति जिम्मेवार छन् त्यस्तै जिम्मेवार त्यही संकीर्ण राष्ट्रवादको आडमा हुर्किँदै गएको अलोकतान्त्रिक शासकीय मनोविज्ञान तथा त्यसले कमजोर बनाएको संस्थागत क्षमता पनि अन्तरसम्बन्धित छन्। 



राजनीतिक कारण 
कुनै पनि संकट एकाएक आउँदैन; आन्तरिक, बाह्य , परिस्थितिजन्य सबै कारणहरू एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएमा संकट निम्तिने गर्छन्। श्रीलंकाको यो आर्थिक संकट आउनुमा आर्थिक कारण जति जिम्मेवार छन् त्यति नै राजनीतिक कारणहरू पनि  जिम्मेवार छन्। सरकारले घोषणा गरेको अन्धाधुन्ध पपुलिस्ट कार्यक्रम र बिना कुनै तयारी ल्याइएका  पोलिसिजन्य कुराहरू जति जिम्मेवार छन् त्यस्तै जिम्मेवार त्यही संकीर्ण राष्ट्रवादको आडमा हुर्किँदै गएको अलोकतान्त्रिक शासकीय मनोविज्ञान तथा त्यसले कमजोर बनाएको संस्थागत क्षमता पनि अन्तरसम्बन्धित छन्। 

यस्तै कमजोर बन्नुमा श्रीलंकामा पछिल्लो दशक हुर्किँदै गएको माइनोरिटी विरोधी संकीर्ण राष्ट्रवाद र त्यसकै जगमा उदाएको राजापाक्षे परिवारको  राजापाक्षे लोकतन्त्र जिम्मेवार छ। श्रीलंकाको जनसङ्ख्याको करिब ७५ प्रतिशत संख्या सिंहाली बुद्धिस्टहरूको छ, यस्तै करिब १५ प्रतिशत संख्या हिन्दु तमिलहरूको छ भने करिब १० प्रतिशत जनसङ्ख्या श्रीलंकन मुस्लिमहरूको रहेको छ। 

१९८४ देखि श्रीलंकामा अल्पसङ्ख्यक तामिल हिन्दुहरूले आफ्नो संघर्ष गरिरहेका थिए, जुन संघर्षपछि सशस्त्र संघर्षमा रूपान्तरण भएर गयो। २००५ अगाडिका कुनै पनि श्रीलंकन राष्ट्रपतिले यसलाई हल गर्न सकेका थिएनन्। २००५ मा राष्ट्रपति नियुक्त भएर आएका महिन्दा राजापाक्षेले २००७/२००९ करिब ७०,००० तामिल को नरसंहार हुँदै  विभिन्न विरोधका बाबजुद यसको अत्यधिक सैनिक बल प्रयोग गरी सशस्त्र तरिकाले दमन गरेर नष्ट गरे। यसका नेता प्रभाकरणको सशस्त्र कारबाहीमै मृत्यु भयो भने लिट्टेको संगठन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो।

यसले महिन्दा राजापाक्षेको इमेज बहुसंख्यक सिंहालीहरूमा लोकप्रिय बनायो र उनलाई राष्ट्रवादको नयाँ नायकको रूपमा प्रोजेक्सन गर्न थालियो। यही मनोविज्ञानको दुरुपयोग गरेर राजापाक्षे परिवार श्रीलंकन राजनीतिमा थप शक्तिशाली बन्दै गयो। श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवारको परिवारवादी दबदबा यति चर्को छ कि अहिले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सिँचाइमन्त्रीसहित करिब ९ मन्त्रालय राजापाक्षे परिवारका भाइ/भतिजले सम्हालिरहेका छन्। जुन मन्त्रालय उनीहरूले सम्हालिरहेका छन् । श्रीलंकाको वार्षिक बजेटको करिब ७५ प्रतिशत बजेट ती मन्त्रालयअन्तर्गत छ।

१० वर्षसम्म राष्ट्रपति रहिसकेका महिन्दा राजापाक्षे अहिले श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री छन् भने उनका भाइ गोतावाया राजपाक्षे राष्ट्रपति छन् । यस्तै अर्थमन्त्री बसिल राजपाक्षे साख्य दाजुभाइ हुन्। श्रीलंकाली राजनीति, प्रशासन, कूटनीति र अर्थतन्त्रमा एउटा परिवारले एकलौटी वर्चस्व बनाएको छ जुन संसारमै बिरलै देखिन्छ। 

दुईपटकसम्म राष्ट्रपति बनेका राजापाक्षेले पटक-पटक संविधानमा संशोधन गर्दै आफ्नो परिवारलाई थप शक्तिशाली र त्यहाँको सरकार थप निरंकुश बन्दै गइरहेको छ । जसमा विभिन्न समयमा संविधानमाथि त्यस्तै खालको संशोधन गरिएको छ। २ पटकसम्म राष्ट्रपति बन्न पाउने नियम संशोधन भएको छ र राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रूपमा शक्तिशाली बनाउँदै  शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशसमेत राष्ट्रपतिले राख्न/हटाउन मिल्नेसम्मको शक्ति प्रदान गरिएको छ। 
आर्थिक कारण 
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई अवलोकन गर्दा कुल जिडिपीमध्ये मुख्य तीन क्षेत्रको हिस्सेदारीले निर्माण भएको छ । जसमध्ये कृषिको करिब ८ प्रतिशत हिस्सेदारी छ भने २६ प्रतिशत हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्रको छ। यसैगरी सबैभन्दा धेरै ५५ प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रको छ। अहिलेको त्यहाँको आर्थिक संकट मुख्य गरी उनीहरूसँग भएको विदेशी मुद्रा रित्तिएर तिर्नुपर्ने ऋणहरू र अत्यावश्यक सामाग्रीसमेत किन्न नसकेर हो। 

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो भने १९४८ मा बेलायतको शासनबाट मुक्त भएपश्चात् नै उसले चिया,कफी, रबरजन्य वस्तुहरूजस्ता  कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात गर्थ्यो । त्यसबापत आम्दानी हुने विदेशी मुद्राबाट उसले आफूलाई चाहिने अन्य आयातजन्य कुराहरू आयात गर्दथ्यो। समुन्द्रको सजिलो पहुँचलगायतका कुराले सामग्री निर्यात गर्न उसलाई थप सहज थियो र छ।  

पर्यटन क्षेत्रमाथिको ठूलो भार, २०१९ को हमला र कोभिड महामारीको प्रभाव 
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको मुख्य तीन हिस्साहरूमध्ये सेवा क्षेत्र एक्लैको करिब ५५ प्रतिशत हिस्सा रहेको पाइन्छ। यसअन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रको मात्रै १३ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा छ जुन अन्य एसियाली देशको भन्दा ठूलो हिस्सा हो। तथ्यांकमा हेर्दा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पर्यटनको हिस्सा भारतको अर्थतन्त्रमा करिब ६%,नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ३%,बंगलादेशको अर्थतन्त्रको करिब ४%  छ। 

सन् २०१८ डेटा नै हेर्ने हो भने त्यो वर्ष ऐतिहासिक हिसाबले धेरै पर्यटकले श्रीलंका भ्रमण गरेका थिए। २५ लाख पर्यटकले भ्रमण गरेको त्यो वर्ष २०२० सम्म आइपुग्दा करिब ५ लाख भन्दा कम पर्यटकले श्रीलंका घुमेको देखिन्छ। २०१९ मा भएको शृंखलाबद्ध चर्च तथा होटेलहरूमा भएको हमला र लगत्तैको कोभिडको महामारीले श्रीलंकाको पर्यटन उद्योगलाई नराम्रोसँग थिलथिलो पारेको थियो। 

SLDTA (Srilanka Tourism Development Authority) को तथ्यांकअनुसार २०१८ मा पर्यटन क्षेत्रबाट ४.३८ बिलियन कमाएको श्रीलंका २०२० सम्म आइपुग्दा जम्मा ०.६ बिलियनमा झरेको थियो, खुम्चिँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी भने २०१८ बाट २०२० सम्म पुग्दा बढेको पाइएको छ जसले विदेशी आम्दानीको रिजर्भमा थप चाप सृजना गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

पर्याप्त तयारी बिनाको नीतिगत परिवर्तन 
श्रीलंकाको आर्थिक संकटको अर्को कारण बिनातयारी पपुलिस्ट एजेन्डामा आधारित भएर नीतिगत परिवर्तन गर्नु हो। २०१९ राजापाक्षे पुन: शक्तिमा आएपछि सरकारले गरेका दुई नीतिगत परिवर्तनले त्यहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुमा भूमिका खेलेका छन्। करको नीतिगत परिवर्तन गरेर भ्याटलाई १५ प्रतिशत बाट ८ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको निर्णय र बिनातयारी देशलाई नै अर्ग्यानिक राष्ट्र घोषणा मुख्य हुन्। 

श्रीलंकाले कर घटाउँदा आर्थिक कारोबार थप हुन सक्ने आकलनका साथ गरेको थियो। कोभिडका कारण अर्थतन्त्रको मोबिलिटी ठप्प भएको समयमा यसरी घटाइएको करले सरकारको रेभिन्यु उल्लेखनीय रूपमा घटायो। २०१८ मा करिब ११ बिलियन रहेको सरकारी रेभिन्युमा करको हिस्सा २०२० मा घटेर ६ बिलियनको हाराहारीमा आयो। यसले पनि श्रीलंका सरकारको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउन भूमिका खेल्यो भने अर्को नीतिगत परिवर्तन कृषिमा अर्ग्यानिक थियो। अर्ग्यानिक राष्ट्र बनाउने कुरा आफैँमा राम्रो भए पनि सरकारले आवश्यक तयारीबिनै फ़र्टिलाइजरको आयातमा रोक लगायो। जसको कारण उनीहरूको कृषि तर्फको आन्तरिक उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्यो भने लागत १८ प्रतिशतसम्मले बढ्न पुग्यो। जसको कारण उनीहरूले आन्तरिक हिसाबले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामानको मूल्य महँगो पर्न गयो भने पर्याप्त कृषिजन्य सामग्री उत्पादनसमेत भएन। 

त्यो योजना लागू गर्नुभन्दा अगाडि श्रीलंका धानजस्ता केही कृषि जन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर थियो। तर पछि धानजस्ता कृषि सामग्रीसमेत आयात गर्नुपर्‍यो भने यही योजनाका कारण  उसको  निर्यात गर्ने रबर, मसलाजन्य सामग्री र चियाजस्ता सामग्रीको निर्यात कमजोर बन्यो जसले फलतः सरकारले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राको संखया कम भयो। उसले आफैँ आत्मनिर्भर रहेको क्षेत्रमा समेत आयात गर्नुपर्ने भएकोले विदेशी मुद्राको चाप बढ्यो र यसले थप आय व्ययको असन्तुलन देखियो। 

बिनायोजनाका ठूला लगानी र वैदेशिक ऋणको चाप 
बिनायोजनाका ठूला लगानी र वैदेशिक ऋणको चाप अहिलेको श्रीलंकाको आर्थिक संकटको अर्को मुख्य कारण हो । सरकारले महत्वकांक्षासहित सुरु गरेको हम्बनटोटा पोर्ट। श्रीलंका मतला राजापाक्षे एयरपोर्टजस्ता केही महत्वकांक्षी ठूला पूर्वाधारहरूमा वैदेशिक तथा अन्य ऋण लिएर निर्माण गर्‍यो। 

कालान्तर ती प्रोजेक्टहरू कमर्सियल्ली भायाबल भएनन् र तिनको रिपेमेन्ट र लोन श्रीलंकाको आर्थिक संकटको अर्को कारण हो। श्रीलंकाको कुल बाह्य ऋणलाई हेर्ने हो भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटबाट लिएको ऋण ४७ प्रतिशत छ भने  त्यसपछि एसियाली विकास बैंकको ऋण १३ प्रतिशत, जापानको ११ प्रतिशतभन्दा धेरै छ। विश्व बैंक र चीनको करिब १० प्रतिशत हाराहारी ऋण छ।  

विभिन्न ठूला परियोजनाका लागि विदेशी संस्थाबाट लिएको ठूलो ऋण र त्यो लगानी गरेको क्षेत्रमा त्यसले रिटर्न दिन समय लाग्ने भएकाले नै बिनायोजनाको लगानी र वैदेशिक ऋणको चापले श्रीलंकालाई थप ऋणमा पारेको हो विकासशील देशले ऋण,अनुदानबाट गर्दै आएका पूर्वाधार विकासका कामहरूमा यस संकटले ठूलो प्रश्न उठाएको छ। पूर्वाधार विकासले नागरिकको आधारभूत अधिकारलाई ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुँदा  के ऋण तथा सर्तसहितको अनुदानले  तेस्रो विश्वको जनताको अधिकार नै हनन त गरिरहेको छैन ? आर्थिक संकटको अर्को कारण कोभिड महामारीले विप्रेषणमा पारेको प्रभावसमेत हो। 

श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत  विप्रेषणसमेत हो। ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा कोभिडको धक्काले विप्रेषणमा ठूलो असर पारेको देखिन्छ। श्रीलंकाले  वार्षिक ७  बिलियनभन्दा धेरै मुद्रा रेमिटेन्सबाट आय आर्जन गर्दथ्यो र उसको अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सेदारी झन्डै पर्यटन उद्योगको बराबर जति नै थियो। कोभिडको कारण करिब ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कामदार स्वदेश फर्किए र यसको चाप डलरको रिजर्भेसनमा पर्न गयो। 

श्रीलंका संकटलाई अवलोकन गर्दा तत्कालीन औपनिवेशिक अत्याचार र विश्वव्यापीकरणले अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा परेको आर्थिक चापको पनि हेक्का राख्न सकिन्छ। अनेक विधिबाट आफूलाई अग्रसर स्थानमा स्थापित गरेका धनी देशहरूले विश्वको अर्थतन्त्र कतै मेनुपुलेट त गरिरहेका छैनन्? बारम्बार डेब्ट ट्रयापको जालो मा फसिरहेका श्रीलंका, पाकिस्तानजस्ता देशमा दाताले खेलेको भूमिकाबारे विमर्श  हुनु जरुरी छ। 

(बस्ताकोटी साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा अर्थशास्त्र विषयमा  स्नातकोत्तर गर्दै छिन् भने गौतमले पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमबिए गरेका छन्)