शनिबार र आइतबारको सट्टामा अन्य बिदा हाललाई कटौती नहुने

सरकारले जेठ १ गतदेखि हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरे पनि यसको सट्टामा अन्य बिदाहरू हाललाई कटौती नहुने भएको छ। हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयपछि सरकारले चाडपर्व र अन्य नियमित बिदामा भारी कटौती गर्ने बताए पनि यसबारे कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन।

बिदाको पुरानै ‘मोडालिटी’अनुसार नै गृह मन्त्रालयले फागुन २६ मा राजपत्र प्रकाशन गरेको थियो। प्रकाशित राजपत्रअनुसार यो वर्ष (०७९) मा शनिबारबाहेक अन्य ४३ वटा बिदा छन्। यसमा सांस्कृतिक पर्व, दिवस, जन्मजयन्तीलगायतका अवसरमा दिइने सार्वजनिक बिदा छन् । जेठ १ गतेदेखि बिदाको नयाँ नियम लागू भएपछि अन्य बिदा कटौती नभएको अवस्थामा शनिबारसहित वर्षमा १४७ दिन सरकारी कार्यालय खुल्दैनन्। तर, सरकारले अन्य बिदा कटौती गर्नेबारे छलफल गरेको छैन।

कार्यालयको काम र सेवा प्रवाहका लागि छुट्याइएको समय पर्याप्त नहुने भन्दै कतिपयले केही सार्वजनिक बिदाहरू कटौती गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, उक्त बिदाहरू कटौती गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थले बताए। उनले अभ्यासकै चरणमा अन्य बिदाहरू कटौती गर्न नमिल्ने बताए। यदी दैनिक प्रशासनिक कामकाज र सेवा प्रवाहमा मर्का पर्ने र कार्यालयका काम ‘पेन्डिङ’मा रहे सो अवस्थालाई मध्यनजर गरिने उनको भनाइ छ। अन्यथा सार्वजनिक बिदा कटौती नहुने उनले बताए।

सेवा प्रवाहमा मर्का नपरे ती बिदाहरू यथावत् रहने पन्थले बताए। ‘शुक्रबार आधा दिन र शनिबार बिदा गर्दाको अवस्थामा हप्तामा ४० घन्टा सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ नियमअनुसार पनि हप्तामा काम गर्ने समय ४० घन्टा नै हुन्छ। त्यसकारण सेवा प्रवाहमा असर पर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’

हाल आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म सरकारी कार्यालय खुल्छन्। सो समयअनुसार हप्तामा ४० घन्टा सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्छन्। जेठ १ गतेदेखि बिहान ९ः३० बजेदेखि बेलुकी ५ः३० सम्म कार्यालय खुल्ने समय तोकिएको छ। यसअनुसार काम गर्दा पनि हप्तामा ४० घन्टा नै हुन्छ। त्यसैले पनि सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको तर्क छ। 

भिडभाड हुने कतिपय कार्यालयलाई आवश्यकताका आधारमा टाइमकार्ड दिन सकिने प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। ‘सरकारी कामकाज र सेवा प्रवाहमा असर परे यसबारे छलफल भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘यदि परीक्षणकै अवस्थामा समस्या हुने देखियो भने नयाँ नियम लागू नहुने अवस्था पनि हुन सक्छ।’ नयाँ नियम लागू गरिएको केही समय सरकारी कार्यालयमा अनुगमनसमेत हुने र सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयलाई थप समय पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन सकिने उनले बताए। यो नियम जेठ १ गतेदेखि परीक्षणको रूपमा रहनेछ। ६ महिनाको परीक्षण अवधिपछि मात्रै कार्यालयमा लगिनेछ।