राजदूत ढकालको बदनियत देखिएको भन्दै पत्रकार महासंघको आपत्ति 

दूतावासकै उजुरीका आधारमा युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेलाई रिहाइको पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसमेत नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले बेवास्ता गरेका छन् । परराष्ट्रले मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाइको पहल गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, राजदूत ढकालले मुद्दा फिर्ता नलिएर पाण्डेले दिएको पुनरावेदन मुद्दामा माफी दिन मात्रै त्यहाँको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई निवेदन दिएका छन् । 

राजदूत ढकालसहितको संलग्नतामा दिइएको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका पत्रकार पाण्डे अहिले दुबईस्थित जेलमा छन् । परराष्ट्रको निर्देशनसमेत बेवास्ता गरेर ढकालले मुद्दा थप पेचिलो बनाएका छन् । 

राजदूत ढकालले मुद्दा फिर्ता लिएको भए पाण्डेको रिहाइ प्रक्रिया र माफी धेरै अघि बढिसक्ने नेपाल पत्रकार महासंघको भनाइ छ । तर, दूतावासले अहिले दिएको निवेदनले पत्रकार पाण्डेको रिहाइमा सहयोग पुग्नेमा आशंका छ । राजदूत ढकाल र युएईस्थित नेपाली उपनियोग प्रमुख विशाल भट्टराईको संलग्नतामा दिइएको उजुरीका आधारमा त्यहाँको अदालतले पत्रकार पाण्डेलाई पाँचवटा सजाय तोकेको थियो । पाण्डेको युएईमा भएको सम्पत्ति जफत गर्ने, फेसबुक अकाउन्ट बन्द गर्ने, तीन महिना जेल, २० हजार दिराम जरिवाना र युएईबाट निकाला गर्ने फैसला अदालतले सुनाएको थियो ।

सो मुद्दामा दुईपटक माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । पाण्डेले आफू निर्दोष रहेको भन्दै सबै सजाय माफीका लागि पहिलो पुनरावेदन दिएकोमा अदालतले जेल सजायमा माफी दिएको छ । तर, बाँकी मुद्दामा उनले माफी पाएका छैनन् । पाण्डेले बाँकी सजाय पनि माफीका लागि पुनरावेदन दिएका छन् । दूतावासका तर्फबाट पाण्डेको त्यही पुनरावेदन निवेदनअनुसार सजाय माफी गरिदिन त्यहाँको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई लिखित आग्रह गरेका छन् । जब कि राजदूत ढकाल र उपनियोग प्रमुख भट्टराईको संलग्नताको उजुरीका आधारमा पाण्डे पक्राउ परेका थिए । 

‘हामीले पाएको सूचनाअनुसार दूतावासले दिएको मुद्दा फिर्ता गर्न निवेदन दिइएको होइन । पत्रकार पाण्डेले दिएको पुनरावेदन निवेदनका आधारमा सजाय माफी गरिदिन आग्रह गरेको छ । यो आफैँमा बदनियतपूर्ण छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले भने, ‘दूतावासले दिएको निवेदनको भाषा मुद्दा फिर्ता लिने खालको होइन, कमजोर पार्ने प्रकारको छ ।’ 

राजदूत ढकाल र युएईका उपनियोग प्रमुख भट्टराईको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पत्रकार पाण्डेविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइएको पत्ता लागेपछि परराष्ट्रले मुद्दा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । पाण्डेले राहदानीका लागि भरेको फोटो उपनियोग प्रमुख भट्टराईको निर्देशनमा उप्काएर युएई प्रहरीलाई निवेदन दिइएको स्रोतको भनाइ छ । उपनियोग प्रमुख भट्टराई परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काका सहयोगी लीला भट्टराईका आफन्त हुन् ।

पत्रकार महासंघको विरोधपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत ढकाललाई सोधपुछ गरी मुद्दा फिर्ता गर्न र रिहाइको पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘हामीले पाएको सूचनाअनुसार पत्रकार पाण्डेले गरेको अपिलका आधारमा माफी होस् भन्ने प्रकारको भाषा छ, हामीले दिएको मुद्दा फिर्ता लिन्छौँ भन्ने भाषा छैन,’ महासंघका महासचिव पुरीले भने, ‘यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मात्रै हनन होइन, आमनागरिकको बोल्न पाउने अधिकारको हनन हो र स्वतन्त्र प्रेसविरुद्धको कदम हो । यो मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’ 

तर, परराष्ट्रकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भने पत्रकार पाण्डेको मुद्दा फिर्ताका लागि दूतावासलाई निर्देशन दिएको बताइन् । ‘मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता गरेर रिहाइ प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको छ, त्यहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भनिन् । तर, निर्देशन दिइसकेपछि के भयो भन्नेमा परराष्ट्रले पनि ‘फलोअप’ गरेको छैन । 

फेसबुकमा आलोचना गरेर स्टाटस लेखेका आधारमा दूतावासले पत्रकार पाण्डेविरुद्ध युएई प्रहरीमा उजुरी दिएको र त्यही आधारमा अदालतले पाण्डेविरुद्ध फैसला सुनाएको परिवारको आरोप छ । पाण्डे अबुधाबीमा रहेको अलसापा नामक कम्पनीमा कार्यरत छन् । 

राजदूत ढकालको बदनियत देखिएको भन्दै पत्रकार महासंघको आपत्ति 

दूतावासको बदनियत देखिन्छ : रोशन पुरी, महासचिव नेपाल पत्रकार महासंघ  
नेपाली दूतावासले आफूले दायर गरेको मुद्दा फिर्ता गर्न निवेदन दिएको होइन, पत्रकार पाण्डेले दिएको पुनरावेदन निवेदनका आधारमा सजाय माफी गरिदिन आग्रह मात्रै गरेको छ । यो आफैँमा बदनियतपूर्ण छ । दूतावासले दिएको निवेदनको भाषा मुद्दा फिर्ता लिने होइन, कमजोर पार्ने प्रकारको छ । 

मुद्दा फिर्ता लिन दूतावासलाई निर्देशन दिइएको हो : सेवा लम्साल प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार उमाकान्त पाण्डेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गरेर रिहाइ प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको छ । त्यहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।