निजी विद्यालय छाडेर सामुदायिकमा आउनेको संख्या बढ्दो, तर स्थानीय विद्यार्थी भने आएनन् 

काठमाडौंका सहरी क्षेत्रका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव छ । विद्यार्थीको संख्या धेरै भएका सामुदायिक विद्यालयमा पनि स्थानीय क्षेत्रका विद्यार्थीको उपस्थिति भने नगन्य छ । 

त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयमा आइसिटी, ल्याब, आकर्षक भवनसहितको भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आएका सक्षम शिक्षक छन् । नतिजासमेत पनि राम्रो छ । उत्कृष्ट पढाइ भएका कारण विद्यालय विभिन्न पुरस्कार पाउनसमेत सफल भएको छ । तर, यस्तो सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा टिनका टहरा भएका निजी विद्यालयमै स्थानीयको आकर्षण छ । 

विश्वनिकेतन माविमा अघिल्लो वर्ष कक्षा १ देखि ९ सम्म नयाँ भर्नाका लागि एक हजारले प्रवेश परीक्षा फर्म भरेका थिए जसमध्ये चार सय ९० नयाँ विद्यार्थीले भर्ना पाएकामा चार सय ६० जना निजी विद्यालय छाडेर आएका थिए । निजी छाडेर आउनेको संख्या ठूलो भए पनि स्थानीयका छोराछोरी भने ‘एकाध’ मात्र आए । त्यस्तै, कक्षा ११ मा चार हजार सात सयले फर्म भरेकामा एक हजार दुई सय ३० जनाले भर्ना पाए । यति धेरै विद्यार्थी आकर्षण भएको विद्यालयलाई त्रिपुरेश्वर क्षेत्रकै स्थानीयले भने विश्वास गरेनन्, आफ्ना छोराछोरी भर्ना गरेनन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल भन्छन्– सामुदायिक विद्यालयमा भवन र तलब दिएर मात्रै पुग्दैन
अब सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले भवन बनाइदिने र शिक्षकको तलब दिएर मात्र हुँदैन । आइसिटी, शिक्षण सिकाइलगायतमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्तै, राजनीतीकरणको अवस्था हटाउनुपर्छ । स्थानीयको विश्वास फर्काउन सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय सरकारको रेखदेख बढी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्छ । 

प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सामुदायिकमा स्तर नमिल्ने भन्ने गलत सोचाइका कारण थोरै स्थानीयले मात्रै बालबालिकालाई भर्नाका लागि ल्याउने गरेको बताए । ‘हाम्रोमा भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार राम्रो छ, नतिजा उत्तिकै राम्रो छ, अंग्रेजी माध्यममा पनि पढाइ हुन्छ,’ प्रधानाध्यापक कँडेलले भने, ‘निजीमा पढाउन नसकेर सामुदायिकमा पढायो भनेर इष्टमित्रले आलोचना गर्छन् भन्ने सोचाइका कारण स्थानीयले छोराछोरी भर्ना गर्दैनन् । यस्तो लघुताभास त्याग्न जरुरी छ ।’ केही विषयमा माथिल्लो तहका कक्षामा स्थानीय पनि पढ्न आएको, तर तल्ला कक्षामा भने १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र स्थानीय रहेको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौंकै पुतलीसडकमा रहेको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय पनि फराकिलो क्षेत्र र आकर्षक भवनले मात्रै होइन, गुणस्तरीय शिक्षाका कारण चर्चित छ । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका शिक्षकले अध्यापन गराउँछन् । तुलनात्मक रूपमा राम्रो विद्यार्थी संख्या भएको सो विद्यालयमा स्थानीयका छोराछोरी ‘एकाध’मात्रै भेटिन्छन् । तल्लो कक्षामा एक–दुईजना देखिने स्थानीयका छोराछोरी माथिल्लो तहमा भेटिँदैनन् । प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन स्थानीयलक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको बताए । ‘अझै पनि स्थानीयले सामुदायिक विद्यालयलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा विद्यार्थी संख्या राम्रो भए पनि स्थानीय एकाध मात्रै छन्, स्थानीयले खोजेको वातावरण बनाउनुपर्नेछ ।’ अंग्रेजी माध्यम, प्रोजेक्ट कक्षा, स्थानीयहरूको संख्या बढ्न थालेपछि धेरैले विश्वास गर्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौंको केन्द्रमै रहेको अर्को सामुदायिक विद्यालय डिल्लीबजार कन्या माविको अवस्था पनि उस्तै हो । विद्यालय रहेको डिल्लीबजार वरपर घर भएका स्थानीयका छोराछोरी यो विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउँदैनन् । देशभरबाट अध्ययन गर्न आएका करिब नौ सय अध्ययनरत विद्यालयमा स्थानीयले भने छोराछोरी पठाउँदैनन् । प्रधानाध्यापक रिता तिवारीले विद्यालयमा सुधार ल्याउँदा पनि तल्ला कक्षामा विद्यालय क्षेत्रमा घर भएका बालबालिका पढ्न नआएको बताइन् । ‘निजी विद्यालय छाडेर सामुदायिकमा पढ्न आउने धेरै छन्, तर तल्लो तहमा स्थानीय नआउने समस्या छ,’ प्रधानाध्यापक तिवारी भन्छिन्, ‘मन्टेश्वरीको छुट्टै ब्लक बनाएका छौँ, अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा अध्यापन गराएका छौँ । शैक्षिक सुधार गरे पनि यहीँ घर भएका सम्पन्न परिवारका छोराछोरी भर्ना भएका छैनन् ।’ विद्यालय आफैँले मात्र पहल गरेर स्थानीयका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउन कठिन रहेको उनको अनुभव छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विशेष पहल गर्नुपर्ने तिवारीले बताइन् । 

यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । काठमाडौं सहरभित्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा कि त विद्यार्थी एकदमै कम छन्, राम्रो संख्या भएका विद्यालयमा समेत स्थानीयका छोराछोरी पढ्न आउँदैनन् । राम्रा सरकारी विद्यालयमा प्राविधिक विषयसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले आकर्षक कार्यक्रम ल्याएको छ, तर स्थानीयको अपनत्व जोडिन सकेको छैन । विश्वनिकेतनका प्रधानाध्यापक कँडेल सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक नतिजा राम्रो छ भन्ने बुझाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । 

यतिवेला नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । तर, सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले विद्यालयमा स्थानीयको अपनत्व ल्याउने कार्यक्रम समेट्न सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई समेत विद्यालय ल्याउन सरकारको विशेष पहल पुगेको छैन । अहिले पनि आधारभूत तहमा करिब दुई लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको अनुमान छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले उनीहरूका लागि विशेष पहल हुनुपर्ने बताए । 

आधारभूत तथा नि:शुल्क शिक्षामै पाँच वर्षमा सामुदायिकमा घटे विद्यार्थी 
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार गरेको कन्सोलिडेटेड रिपोर्टअनुसार आधारभूत तथा नि:शुल्क व्यवस्था भएको कक्षा १–८ सम्ममा विद्यार्थी संख्या निकै कम छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा सन् २०१६ मा निजी विद्यालयमा १० लाख चार हजार पाँच सय ११ विद्यार्थी भर्ना भएकामा सन् २०२० मा बढेर १२ लाख ७४ हजार चार सय २७ पुगेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा भने पाँच वर्षको अवधिमा समग्रमा विद्यार्थी संख्या घटेको देखिन्छ । सन् २०१६ मा सामुदायिक विद्यालयमा ४९ लाख ९० हजार ७३ विद्यार्थी भर्ना भएकामा २०२० मा ४० लाख नौ हजार पाँच सय २० भर्ना भएको केन्द्रको तथ्यांक छ । सामुदायिक विद्यालयमा सन् २०१९ भन्दा २०२० मा विद्यार्थी संख्या बढेको देखिन्छ । २०१९ मा कक्षा १–५ मा २४ लाख ८८ हजार तीन सय ८६ विद्यार्थी भर्ना भएकामा सन २०२० मा बढेर २६ लाख २८ हजार दुई आठ विद्यार्थी भर्ना भएको देखिन्छ । तर, पाँच वर्षअघि २०१६ मा कक्षा १–५ मा ३४ लाख ५० हजार ३३ विद्यार्थी भर्ना भएकामा २०२० मा २६ लाख २८ हजार दुई सय आठ भर्ना भएका छन् । 

यस्तो छ विद्यार्थी र विद्यालयको अवस्था 
देशभरमा प्रारम्भिकदेखि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयको संख्या ३५ हजार ६ सय ७४ छ । प्रारम्भिक बालविकाससहित देशभरमा ३० हजार पाँच सय ८७ सामुदायिक विद्यालय छन् । पाँच हजारको हाराहारीमा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्लास रिपोर्ट २०२० अनुसार प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म निजी र सामुदायिकमा गरी ८२ लाख १४ हजार पाँच सय १० बालबालिका छन् । जसमध्ये छात्रा ४० लाख ७१ हजार दुई सय ५२ र छात्र ४१ लाख ४३ हजार दुई सय ५८ छन् । रिपोर्टअनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ३५ हजार आठ सय ४३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । 

केन्द्रको कल्सोलिडेटेड रिपोर्टअनुसार सन् २०२० मा प्रारम्भिक बालविकासमा पाँच लाख १९ हजार ६ सय ६० छात्रा र ६ लाख १० हजार आठ सय ६१ छात्र गरी ११ लाख ३० हजार पाँच सय २१ बालबालिका भर्ना भएका थिए । त्यसैगरी, आधारभूत तह (कक्षा १–८)सम्ममा छात्रा २६ लाख ५६ हजार तीन सय २४ र छात्र २६ लाख ८२ हजार ६ सय २९ गरी ५३ लाख ३८ हजार नौ सय ५३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । माध्यमिक तहको कक्षा ९–१० मा छात्रा र छात्रको संख्यामा थोरै मात्रै फरक छ । कक्षा ९ र १० मा गरी कुल १० लाख ६४ हजार आठ सय १५ भर्ना भएकामा पाँच लाख ३२ हजार दुई सय ४९ छात्रा र पाँच लाख ३२ हजार पाँच सय ६६ छात्र छन् । कक्षा ११ र १२ मा छात्रा तीन लाख ६३ हजार १९ र छात्र तीन लाख १७ हजार दुई सय दुई गरी ६ लाख ८० हजार दुई सय २१ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । 

सामुदायिक विद्यालयमा सन् २०२० मा कक्षा १–१२ सम्म ५३ लाख ३५ हजार आठ सय ४३ भर्ना भएकामा आधाभन्दा बढी छात्रा छन् । सोही वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा २८ लाख २५ हजार ६० छात्रा भर्ना भएको केन्द्रको रिपोर्टमा उल्लेख छ । समग्रमा विद्यालय तहमा छात्राको संख्या कम छ, तर सामुदायिक विद्यालयमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या धेरै छ । यसले तुलनात्मक रूपमा धेरै छात्र निजी विद्यालयमा पढ्ने देखाउँछ । 

भक्तपुरका सामुदायिक विद्यालयमा भने स्थानीय विद्यार्थीको बढ्दो आकर्षण
भक्तपुरको अवस्था भने केही फरक छ । भक्तपुरका सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीयका छोराछोरीसमेत अध्ययन गर्ने क्रम बढेको छ । भक्तपुरको पद्म माविमा स्थानीय क्षेत्रका बालबालिकाको आकर्षण लोभलाग्दो छ । विद्यालयका प्राचार्य राम हाडाले कुल विद्यार्थीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय विद्यार्थी रहेको बताए । विद्यालयमा धेरै सुधार ल्याएपछि स्थानीयको संख्या बढ्दै गएको उनको अनुभव छ । ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा निजी विद्यालयसँग छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयनजिकै घर भएका बालबालिका हाम्रो विद्यालयमा पढिरहेका छन् । माथिल्ला कक्षामा स्थानीय विद्यार्थीको उपस्थिति बढी छ, तल्ला कक्षामा पनि सन्तोषजनक छ ।’ राजधानीछेउछाउ तथा टाढाबाट समेत विद्यार्थी आएको र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीसमेत भर्ना भएको उनले बताए । भक्तपुरका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थीको आकर्षण छ । शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल भन्छन्, ‘भक्तपुरमा स्थानीय सरकारको प्रभाव धेरै र केन्द्रको अर्थ–राजनीतिको प्रभाव कम भयो । यस कारण पनि सार्वजनिक विद्यालयमा स्थानीयका छोराछोरी पढ्छन् ।’