- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
गम्भीर आठ रोगका विपन्न बिरामीलाई तोकिएका अस्पतालबाट सीधै निःशुल्क औषधि उपचार दिने ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम’ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा गाभेर झन्झटिलो बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा महाशाखाअन्तर्गत रहँदा लक्षित बिरामीले निश्चित अस्पतालमा निःशुल्क औषधि उपचार पाउने र अस्पतालले रिपोर्ट पेस गरेपछि सरकारले पैसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । तर, विनातयारी अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा गाभेसँगै सेवाका लागि बिमा बोर्डमार्फत अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भएको हो ।
सरकारले मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपचारका लागि देशभरका ९९ अस्पताल सूचीकृत गरेको थियो । सूचीकृतमध्ये ९२ अस्पतालबाट यी रोगका २६ हजार एक सय ८८ बिरामीले सेवा लिँदै आएका थिए । जसमा क्यान्सरका ११ हजार पाँच सय तीन, मिर्गौलाका नौ हजार ६ सय पाँच (७६ जना प्रत्यारोपण गराएका), मुटुका तीन हजार एक सय चार, सिकलसेल एनिमियाका एक हजार ३२, स्पाइनल इन्जुरीका ६ सय एक, हेड इन्जुरीका दुई सय ८२, पार्किन्सन्सका ४८ र अल्जाइमर्सका १३ बिरामी छन् ।
बिहीबारदेखि यो सेवा बिमा कार्यक्रममा गाभिए पनि बिमा बोर्डले औषधि उपचारका लागि अस्पताल नै तोकेको छैन । बिमा कार्यक्रम असफल हुँदै गएकाले अधिकांश अस्पताल बिमा बोर्डमा आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् । उक्त कार्यक्रमका लागि बोर्डमार्फत कैयौँ अस्पतालले दिएको सेवाको भुक्तानीसमेत रोकिएर समस्या छ । त्यसो त स्वास्थ्य बिमाको नवीकरण दर नै घटिरहेको छ । सेवा लिन झन्झटिलो भएकाले बिमितहरू छुट्टै पैसा तिरेर सेवा लिन बाध्य छन् ।
यस्तो अवस्थामा गम्भीर रोगका विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको औषधि उपचार सुविधा कार्यक्रम पनि बिमा बोर्डमै लैजानु हतार भएको बताउँछन् सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. विकास देवकोटा । ‘बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नै गति दिन सकेको छैन । बिमितहरू अस्पताल जाँदा सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर, त्यसैमा विपन्नले पाउँदै आएको औषधि उपचार कार्यक्रमलाई पनि विनातयारी गाभ्दा विपन्न बिरामीले दुःख पाउँछन्,’ उनले भने ।
राज्यको पैसा विभिन्न ठाउँमा छरिएको भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममै गरेको थियो । तर, ६ महिनासम्म बिमा बोर्ड र महाशाखाले यससम्बन्धी कुनै काम गरेनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल राज्यबाट एकै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा पाएकाले त्यसलाई रोक्न बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको बताउँछन् । ‘बिमा कार्यक्रम आफैँमा समस्याग्रस्त छ । त्यसैले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम बिमा बोर्डले कार्यान्वयन गर्नेमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘तर, बिमा सुधार गरेर भए पनि कार्यक्रम चलाउनुको विकल्प पनि छैन । समस्या देखाएर सरकार उम्किने ठाउँ छैन ।’
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ अनुसार स्थापना गरिएको कोषमार्फत आठ प्रकारका रोगका बिरामीका लागि एक लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा सूचीकृत अस्पतालमार्फत चार लाखबराबरको औषधि उपचार सुविधासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसबाहेक डायलाइसिसका लागि आजीवन सेवा दिँदै आएको छ । सरकारले यसका लागि वार्षिक साढे दुई अर्बभन्दा धेरै रकम विनियोजन गर्दै आएको छ ।
