माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो नि:शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि भन्दै माओवादीले सार्वजनिक गरेको अपिलमा उसका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता उल्लेख छन् । 

‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, बिचौलियाहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन्,’ माओवादीको अपिलमा उल्लेख छ ।

एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युतकाे उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेलगायतका कार्यक्रमसहितको अपिल जारी 

माओवादीले सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना पूरा गर्न सकिने भन्दै अपिलमा आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ । ‘समूह, सहकारी, परिवारमार्फत आमजनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु र प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण हाम्रो आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार हो,’ माओवादीको अपिलमा छ, ‘विकास–समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रमा बहुसंख्यक जनताको हित र प्रगति अन्तर्निहित रहने गरेको छ । स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’

एक पालिका एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान योजनाअनुसार संघ, प्रदेशबाट प्राप्त स्रोतको समुचित एवं प्रभावकारी परिचालनसहित स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यक्रम लागू गर्न हामी निम्न विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने अपिलमा प्रतिबद्धता छ । यसैगरी, अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार : कृषिमा आमूल सुधार भएको भन्दै अपिलमा कृषिको आधुनिकीकरणसहित रूपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, कृषि उपजको समर्थन मूल्य र हरेक पालिकामा शीत भण्डार, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजारको व्यवस्था गरिनेलगायतका कार्यक्रम छन् । 

यसैगरी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने, विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थानीय तहको समेत सहभागितामा स्वास्थ्य बिमा सेवाको प्रबन्ध गर्ने, औषधिजन्य जडीबुटीहरूको प्रशोधन गरी औषधि उत्पादनमा जोड दिने, निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा लागू गर्ने, काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटीमा आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका योजना अपिलमा समेटिएका छन् । 

सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउने, सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाउने, सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानीको नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने, एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेलगायतका कार्यक्रम छन् ।