निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
झापाको रतुवा खोलामा अवैध उत्खननमा क्रसर । तस्बिर : नयाँ पत्रिका
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७८ चैत १० बिहीबार ०६:२०:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ढुंगा, गिटीको अवैध उत्खनन र कारोबार रोक्न ऐन बनाइँदै

Read Time : > 5 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७८ चैत १० बिहीबार ०६:२०:००

पहिलोपटक क्रसर उद्योग पनि नियमनको दायरामा, दर्ता नभए बन्द गर्न सकिने

ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत निर्माणमुखी प्राकृतिक सामग्रीको उत्खनन र कारोबारको नियमन गर्न सरकारले ऐन बनाउँदै छ । क्रसर उद्योगसमेतलाई नियमन गर्ने गरी पहिलोपटक ऐन बन्न लागेको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको छ । अर्थ, गृह, उद्योग, वन र कानुन मन्त्रालयसमेतको राय लिएर दुई महिनाअघि पठाइएको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिले अध्ययन गरिरहेको संघीय मामिला मन्त्रालयको वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले बताए । 

आचार्यका अनुसार निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन, नियमन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बन्न लागेको यो पहिलो कानुन हो । ‘निर्माणजन्य सामग्रीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने एकीकृत कानुन अहिलेसम्म छैन,’ उनले भने, ‘यो ऐन आएपछि निर्माणजन्य सामग्रीका क्षेत्रमा नियमन गर्न सहज हुन्छ ।’ 

मस्यौदामा अनुगमन र दण्ड–जरिवानामा कडाइको प्रस्ताव गरिएकाले सोहीबमोजिम ऐन जारी भए ढुंगा, गिटी र बालुवाको क्षेत्रमा नियमन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा कारोबार सम्बन्धमा विभिन्न ऐनमा व्यवस्था भए पनि छाता ऐन थिएन । निर्माणमुखी यस्ता प्राकृतिक सामग्रीको उत्खनन र कारोबार भद्रगोल भएर राज्यलाई उठ्नुपर्ने राजस्वसमेत गुमेपछि सरकारले त्यसको व्यवस्थापनका लागि ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । अहिले यससम्बन्धी अधिकांश उद्योग चुरे क्षेत्रमा छन् । पहिचान भएको क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गरी उपयुक्त र सम्भाव्य भएको स्थानमा मात्र खनिज क्षेत्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । 

तर, चुरे वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दूरीभित्र पर्ने क्षेत्रमा खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न रोक लगाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण वा मध्यवर्ती क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबिन्दुबाट तोकिएको दूरीभित्र, घनाबस्ती वा सहरी विकास भइसकेको वा सहरी विकासका लागि जग्गा विकास भएको क्षेत्रलगायतमा पनि खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न नसकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, सौन्दर्य, पर्यटकीय वा ऐतिहासिक कारणले कुनै पहाड, पखेरो, नदी, खोला वा प्राकृतिक बनावटलाई यथास्थितिमा राखी संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा पनि खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न रोक लगाइनेछ । 

तर, स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण, वन, सीमावर्ती क्षेत्रबाट निर्माणमुखी सामग्रीकोे उत्खनन वा संकलन गर्न वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएमा सरकारले त्यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेखित सर्त तथा प्रक्रियाबमोजिम उत्खनन, संकलन वा बिक्री गर्न अधिकतम लाभ हुने गरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न सक्ने मस्यौदामा छ । विपत् व्यवस्थापन, जोखिम निवारण तथा न्यूनीकरणका लागि भने चुरेसहित, नदी, खोला, बगर इत्यादिबाट पनि खनिज पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न सकिने भनिएको छ । 

खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति लिनुपर्ने 
अधिकांश क्रसर उद्योगहरूले कानुनविपरीत प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । अझ धेरै क्रसर त दर्तासमेत छैनन् । मस्यौदामा पहिचान भएको क्षेत्रबाट निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन वा संकलन गर्न वा प्राप्त खनिज पदार्थको प्रशोधन वा बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।अनुमति लिएका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले खनिज क्षेत्रबाट खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गर्नुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योग दर्ता गराउनुपर्नेछ र खनिज कार्ययोजना (माइनिङ स्किम) स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । 

क्रसर उद्योग स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने, नभए बन्द गर्न सकिने 
मस्यौदामा क्रसर उद्योगहरूले वार्षिक क्षमताका आधारमा प्रत्येक वर्ष असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षमा उत्खनन, संकलन वा प्रशोधन गर्ने निर्माणमुखी सामग्रीको स्रोतको विवरण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगले आफ्नो उत्पादनको वार्षिक मौज्दात तथा खरिद–बिक्रीको परिमाण सार्वजनिक गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेछ । यस्ता क्रसरले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ नदी वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट सीधै उत्खनन वा संकलन गरी सोही स्थानमा प्रशोधन वा बिक्री गर्न पाउने छैनन् । 

मापदण्ड वा सर्तको पालना नगर्ने क्रसरलाई तुरुन्त बन्द गर्न स्थानीय तहले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । ऐन जारी भएपछि त्यसबमोजिम प्रक्रिया नपुगेका विगतमा दर्ता भएका क्रसरहरूलाई मापदण्डबमोजिम दर्ताका लागि निश्चित समय दिइनेछ । यसो गर्दा पनि मापदण्ड पूरा नगर्ने क्रसरको कारोबारमा स्थानीय तहले रोक लगाउन सक्नेछ । यथास्थानमै मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नेलाई स्थानान्तरणको मौका दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, तोकिएको अवधिमा स्थानान्तरण नगर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्ता उद्योगको दर्ता खारेजीका लागि स्थानीय तहले त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा सिफारिस गर्नेछ । 

नदीजन्य पदार्थलाई पनि व्यवस्थित गरिने 
आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । तर, यसका लागि सर्त तोकिएका छन् । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराई स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेखित परिमाणसम्म मात्र संकलन गर्नुपर्ने, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी प्रत्येक वर्ष गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेलगायत सर्त छन् । 

त्यस्तै, संकलित नदीजन्य निर्माण सामग्रीको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने भए त्यस्तो काम गर्नुअघि प्रत्येक वर्ष स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित परिमाणसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिकबाट स्थलगत अध्ययन गराई अद्यावधिक गर्ने र परिमाण पुनः यकिन गर्नेलगायत सर्त छन् । 

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलनसम्बन्धी कार्य गर्दा नदीको बहाव परिवर्तन नहुने र नदीमा आश्रित जलचरको संरक्षण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । संकलित ढुंगा, गिटी, बालुवा स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्ने क्षेत्रआसपास सडक, पुल वा झोलुङे पुल वा अन्य कुनै मानवनिर्मित भौतिक संरचना भएको क्षेत्र भए त्यसको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र पाँच सय मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदी क्षेत्रमा पनि उत्खनन–उत्पादन गर्न नमिल्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिइने 
प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि मस्यौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसमा रूपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माणमुखी सामग्रीको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले कानुनबमोजिम शुल्क वा दस्तुर लिई त्यस्ता आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकता दिई निर्माणमुखी सामग्रीको संकलन र उपलब्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

रोयल्टी तीनै तहबीच बाँडफाँड, सम्बन्धित क्षेत्रको सामाजिक विकासमा पनि खर्चिनुपर्ने 
निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन वा प्रशोधनमा परिमाणका आधारमा रोयल्टी निर्धारणको व्यवस्था गरिएको छ । संकलित रोयल्टी सम्बन्धित स्थानीय तहले संकलन गरी स्रोत संरक्षण र प्रशासनिक खर्च छुट्याई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ । 

स्थानीय तहले उद्योग वा बालुवा, पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने यन्त्र (फिरफिरे) प्रयोग गर्ने तथा ढुंगा प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई स्थानीय कानुनबमोजिम निर्धारित दरमा उत्पादित परिमाणका आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरी व्यवसाय कर लगाउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन तथा कारोबारबाट आर्जित राजस्वको निश्चित रकम प्रभावित समीपवर्ती क्षेत्रको सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

तीनै तहमा समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन संयन्त्रदेखि ठाउँको ठाउँ जरिवानासम्म 
निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री–वितरण सम्बन्धमा केन्द्र र प्रदेशमा समन्वय र सहजीकरण समिति तथा स्थानीय तहमा अनुगमन समितिको संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त जिल्लागत अनुगमन संयन्त्रको छुट्टै व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । 

तीनै तहका सरकारबीच नीतिगत विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले नीतिगत तथा प्रक्रियागत विषयमा आवश्यकताअनुसार तीनै तहलाई सुझाव दिने, निर्माणमुखी सामग्रीको गुणस्तर निर्धारणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भए निरुपण गर्नेलगायत काम गर्नेछ । 

प्रदेशस्तरमा प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको संयोजकत्वको समितिले प्रदेशस्तरका विभिन्न निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्नेलगायत काम गर्नेछ । 

यसैगरी, निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, उत्पादन, बिक्री वा ढुवानीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले निर्माणमुखी सामग्रीसम्बन्धी काम–कारबाहीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, सर्त वा मापदण्ड वा स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदनअनुरूप भए वा नभएको यकिन गर्ने, निषेध गरिएका मेसिनरी, उपकरण वा तोकिएबमोजिमको क्षमताभन्दा बढी भारवहन क्षमता भएको ढुवानीको साधन प्रयोग भए वा नभएको यकिन गर्नेलगायत काम गर्नेछ । समितिलाई कानुनविपरीत काम भएको खण्डमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत छ । 

आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, ढुवानी वा बिक्री–वितरणको अनुगमन गर्न स्थलगत निरीक्षण गर्न स्थानीय अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

यसबाट कानुनविपरीतका कार्य गरेको भेटिए त्यस्ता कार्य रोक्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । मापदण्ड तथा सर्तको पालना नगर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उद्योगलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा स्थानीय तहले लेखी पठाउन सक्नेछन् ।

कानुनविपरीत कसैले निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, बिक्री वा ओसारपसारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरेको भेटिए त्यसमा प्रयोग भएका यन्त्र, औजार, यान्त्रिक उपकरण वा ढुवानीको साधन वा निर्माणमुखी सामग्री नियन्त्रणमा लिएर एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको जानकारी दिने सुराकीलाई पुरस्कारसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
 
निर्माणमुखी सामग्रीको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिने 
मस्यौदामा सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको बजार मूल्य नियमनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस्ता सामग्रीको उत्खनन स्थल, बजारको दूरी र उत्खनन लागत, बजार मूल्य, बजारमा माग तथा आपूर्तिको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन र निर्माणमुखी सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गर्न अनुगमन समितिले निर्माणमुखी सामग्रीको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निर्धारित मूल्यभन्दा बढी हुने गरी अनुमति प्राप्त व्यक्तिले निर्माणमुखी सामग्रीको बिक्री गर्न पाउने छैन । 

नियम पालना नगर्नेलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्ने 
तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर, वातावरणीय अध्ययन प्रतिकूल हुने गरी र निषेधित क्षेत्रमा खनिज पदार्थको उत्खनन र संकलन गरे–गराएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, अनुमति नलिई, पूर्वसावधानी नअपनाई, स्थानीय तहमा उद्योग दर्ता नगरी र मापदण्ड तथा सर्त पालना नगरी निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरे वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद वा सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन तथा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कडा दण्ड–सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलोपटक यससम्बन्धी कसुरलाई सरकारवादी मुद्दाअन्तर्गत अदालतमा अभियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।