बालश्रम निवारण गर्ने गुरुयोजना अलपत्र होला त २०८२ सम्म बालश्रम निवारण ?

नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निर्माण गरेको बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना अलपत्र परेको छ । गुरुयोजनाअनुसार सरकारले ०८२ सालसम्ममा सबै खालका बालश्रम निवारण गरिने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, ०७९ सालसम्ममा निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गरिने लक्ष्य तोकेको छ । तर, लक्ष्यअनुरूपमा कार्यान्वयन अवस्था भने शून्य देखिएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि पनि नेपालमा बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्यका बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना ०६१ देखि ०७१ निर्माण गरेको थियो । तर, सो गुरुयोजना सफल नभएपछि मन्त्रालयले फेरि बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना ०७५ देखि ०८५ निर्माण गरेको हो । दोस्रोपटक निर्माण गरिएको गुरुयोजना पनि सफल नहुने देखिएको छ । गुरुयोजनाको लक्ष्यअनुसार सरकारले आगामी एक वर्षभित्रमा निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गरिसक्नुपर्नेछ । 

बालश्रम अन्त्यका लागि मन्त्रालयले गुरुयोजनाअनुसार काम गरेको श्रम मन्त्रालयका  सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । उनका अनुसार गुरुयोजनामा तोकिएअनुसार मन्त्रालयले समितिसमेत खडा गरेको छ । तसर्थ, तोकिएको समयमा बालश्रम निवारण हुने उनको दाबी छ । यसअघिको गुरुयोजनाले बालश्रम घटाएको उनको भनाइ छ । 

 बालश्रमको संख्या घट्यो,  तर प्रवृत्ति घटेन
  बालश्रम सम्बन्धमा आइएलओले गरेको अध्ययनले सन् २०२१ मा नेपालमा करिब ११ लाख बालश्रममा रहेको बताएको छ । आइएलओले सन् २०१८ मा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यो संख्या सन् २००८ को भन्दा कम हो । आइएलओले १० वर्षको अवधिमा बालश्रम संख्या घटेको समेत जनाएको छ । सो अवधिमा १६ लाख बालश्रम रहेको अध्ययनले देखाएको थियो । 

आइएलओको अध्ययनअनुसार नेपालमा अहिले पाँचदेखि १७ वर्ष उमेरका ७७ लाख ७४ हजार सात सय ५६ बालबालिका छन् । अध्ययनले विगत एक दशकमा करिब पाँच लाख बालश्रम घटेको पाइएको छ । तर, प्रवृत्तिमा भने फरक नभएको सम्बद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अभियानका कारण औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम घटे पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा उस्तै रहेको छ । नेपाल टे«ड युनियनका महासचिव जनक चौधरी भने बालश्रम संख्या घटेको देखिए पनि प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआएको बताउँछन् । ‘तुलनात्मक रूपमा घट्ने नै भयो । तर, अहिले बालबालिका झनै जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भएका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको सरकारी अनुगमनको अभाव नै हो,’ उनले भने । त्यस्तै, अहिले भारत र बंगलादेशलगायतका मुलुकबाट श्रमिक आयात गरिन्छ । नेपालबाट पनि भारतलगायतका मुलुकमा श्रम गर्न जाने नेपाली बालबालिकाको संख्या पनि उत्तिकै भएको उनले बताए । कतिपय क्षेत्रमा प्रयोग भएका बालबालिको गणना पनि नहुने उनले बताए । 

नेपालको संविधानले कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज गरेको छ । साथै, प्रत्येक बालबालिकालाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्दै बालश्रमलगायत श्रमशोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ । श्रम ऐन, २०७४ ले पनि श्रमशोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ कसैले पनि बालबालिकालाई कानुनविपरीत हुने गरी काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन, २०५६ ले पनि उमेर नपुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध गरेको छ । 

निकृष्ट प्रकारको बालश्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि (१८२) नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघले आगामी सन् २०३० सम्ममा पूरा हुने गरी दिगो विकास लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरू अपनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालले यो लक्ष्य पूरा गर्न सबै प्रकारको प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको हो ।

 होला त आगामी एक वर्षभित्र जोखिमपूर्ण बालश्रम निवारण ?
सरकारले निर्माण गरेको बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजनाअनुसार ०७९ भित्रमा नेपाललाई जोखिमयुक्त बालश्रम निवारण बनाइने लक्ष्य रहेको छ । तर, लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारी कार्य भने सुस्त देखिएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ३.२ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा रहेको देखाएको छ । अर्थात्, १२ वर्षदेखि माथिका दुई लाख २२ हजार चार सय ९३ बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ । जोखिमपूर्ण काममा रहेका कुल बालबालिकामध्ये ३.७ बालक छन् भने २.६ बालिका छन् । आइएलओको अध्ययनअनुसार २४ प्रतिशत बालबालिका पसलहरूमा सहयोगीका रूपमा काम गर्छन् । १० प्रतिशत खेतीपातीमा, ८ प्रतिशत भवन निर्माणमा, ८ प्रतिशत पसलहरूमा समान ओसारपसार गर्ने काममा, ६ प्रतिशत टेलर्समा, ४ प्रतिशत पशुपालन फार्ममा लेबरमा, ३ प्रतिशत सरसफाइमा, ३ प्रतिशत ट्रकमा सामान लोड–अनलोडमा र ३४ प्रतिशत अन्य प्रकारका जोखिमयुक्त काममा रहेको पाइन्छ । 

त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बालबालिका जोखिमयुक्त श्रममा रहेका छन् । अध्ययनअनुसार बाग्मती प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत, प्रदेशमा नम्बर २ मा २९.७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २५.३ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर १ मा २२.२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १९.१, कर्णालीमा ७.३ र सुदूरपश्चिममा ६.४ प्रतिशत रहेको छ । नेवार र मुस्लिम समुदायका बालबालिका बढी जोखिमपूर्ण काममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बालश्रम निवारणका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न खालका क्रियाकलाप गरिरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । जन्मदर्ता हक स्थापित, पूर्वबालकक्ष सञ्चालनलगायतका सकारात्मक काम भएको उनले बताए । त्यस्तै, सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन लबिङ गरिरहेको बताए । ‘बालविकासका लागि सबै स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउन भनेका छौँ,’ उनले भने । 

सरकारले बालश्रम निवारणका लागि विभिन्न रणनीति तयार पारेको छ । बालश्रम निवारणसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बालश्रम निवारणसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बालश्रममा परेका बालबालिकाको नियमित खोज गर्ने, अनुगमन, उद्धार र पुनस्र्थापना गर्ने, प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रममार्फत बालश्रमको जोखिममा परेका बालबालिका तथा तिनका परिवारका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने, सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य, समन्वय र सञ्जाल स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।