निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार २१ मंगलबार
  • Tuesday, 05 July, 2022
यम बम काठमडाैं
२०७८ फाल्गुण २५ बुधबार ०५:५८:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

लोकसेवा आयोगहरूको सम्मेलन : कारबाहीमा परेका परीक्षार्थीले अब  कुनै पनि लोकसेवाबाट परीक्षा दिन नपाउने

Read Time : > 2 मिनेट
यम बम, काठमडाैं
२०७८ फाल्गुण २५ बुधबार ०५:५८:००

काठमाडौं महानगरसहितका स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी बढुवा रद्द हुने

स्थानीय र प्रदेशमा प्रक्रियाविपरीत भएका बढुवा र तहवृद्धि रद्द गरिने भएको छ । संघीय र प्रदेश निजामती सेवा ऐनविना नै काठमाडौं महानगरपालिकासहितका स्थानीय तहले कर्मचारी बढुवा गरेका थिए । काठमाडौंले गत वर्ष ४ फागुनमा १५ सय ५० कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेको थियो ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सम्पन्न लोकसेवा आयोगहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्मेलनले लोकसेवाका सहमतिविना भएका पदपूर्ति र बढुवा रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘लोकसेवाको सहमतिमा कानुनअनुसार बढुवा गर्नुपर्नेमा कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी बढुवा गरेका छन्, यो कानुनसम्मत छैन,’ लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले भने, ‘यी बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानुनअनुसार रद्दतर्फ कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ ।’

कर्णाली लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा भएको बढुवाको विवरण संकलन थालिसकेको छ । बाँकी लोकसेवाले पनि विवरण संकलनको तयारी थालेका छन् । ‘काठमाडौंलाई बढुवा नगर्न भनेका थियौँ, उहाँहरूले मान्नुभएन । कानुनविना गरेको काम अवैध हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शविना पदपूर्ति–बढुवा गर्न पाउँदैनन् ।’

अब कारबाहीमा पर्ने परीक्षार्थीले कुनै पनि लोकसेवाबाट परीक्षा दिन नपाउने
अब कारबाहीमा पर्ने परीक्षार्थीले मुलुकका कुनै पनि लोकसेवाका परीक्षा दिन पाउनेछैनन् । परीक्षामा चिट चोरेको, अभद्र व्यवहार गरेकोलगायत विषयमा लोकसेवाले परीक्षार्थीलाई कालोसूचीमा राखेर निश्चित अवधिका लागि परीक्षाबाट वञ्चत गर्ने गरेको छ । तर, संघमा कालोसूचीमा परेका परीक्षार्थी प्रदेश लोकसेवामा आवेदन भरेर परीक्षा दिइरहेका छन् भने प्रदेशमा कालोसूचीमा परेकालाई संघमा पनि रोकतोक छैन । 

प्रदेश निजामतीका कर्मचारीले संघमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरहद अस्पष्ट
लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको उमेरहदका विषयमा स्पष्टता खोजेको छ । हाल संघका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरहद लाग्दैन । तर, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीले संघीय निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरहद के हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । 

त्यस्तै, साबिकको प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत छँदाको सेवा अवधि गणनाबारे पनि आयोगले स्पष्टता खोजेको छ । यो विषय निजामती सेवा ऐन वा लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

लोकसेवाका सदस्यलाई मुख्यसचिवभन्दा माथि राख्न माग
लोकसेवा आयोगले पदाधिकारी र सदस्यको मर्यादाक्रम परिवर्तन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सम्मेलनले संघको लोकसेवा आयोगका सदस्यलाई मुख्यसचिवभन्दा माथि र प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई प्रमुख सचिवभन्दा माथि राख्नुपर्ने माग गरेको हो । 

हाल संघ लोकसेवा आयोगका सदस्यको मर्यादाक्रम १२औँ नम्बरमा र मुख्यसचिवको १०औँमा रहेको छ । आयोगका अध्यक्षको मर्यादाक्रम भने सहायकमन्त्रीभन्दा माथि अर्थात् नवौँ नम्बरमा छ । अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको बढुवा समितिमा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तर, सोही समितिमा मुख्यसचिव सदस्य रहन्छन् । 

‘मर्यादाक्रमसम्बन्धी कानुनमा नियुक्ति र बर्खास्तको प्रक्रियाका साथै बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई पुनरावलोकन गर्न सरकासँग माग दोहो¥याएका छौँ,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले भने, ‘यसले बढुवा सिफारिस समितिकै बैठकमा समस्या भइरहेको छ ।’

सम्मेलनले प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई पनि मर्यादाक्रममा प्रमुख सचिवभन्दा माथि राख्न सरकारसँग माग गरेको छ । हाल प्रदेशका प्रमुख सचिवको मर्यादाक्रम १३औँ नम्बरमा छ भने आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको १५औँ नम्बरमा छ । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षहरूले आफूहरूलाई संघ लोकसेवा आयोगका सदस्यको मर्यादाक्रमलगत्तै राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । संघमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा संघीय संसद्को विशेष सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । पदावधिअगावै हटाउन परेमा महाभियोग मात्र विकल्प रहन्छ । 

२३ र २४ फागुनमा सम्पन्न सम्मेलनले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्न तीनवटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हरेक वर्ष २३ फागुनमा लोकसेवा आयोगहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै आएको छ ।

संघ र प्रदेश लोकसेवाका परीक्षा नजुधाइने 
अब संघ र प्रदेश लोकसेवा आयोगका परीक्षा नजुधाउने गरी कार्यतालिका बनाइने भएको छ । संघ र प्रदेश लोकसेवाका विज्ञापन तथा परीक्षा एकैपटक गर्दा परीक्षार्थीलाई समस्या हुन थालेपछि संघ लोकसेवा र सातवटै प्रदेश लोकसेवा आयोग वार्षिक कार्यतालिका एकैपटक प्रकाशन गर्न सहमत भएका हुन् । ‘यसले परीक्षा प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘परीक्षा पनि नजुधोस् भन्ने हो ।’ हाल विज्ञापन र परीक्षा सञ्चालनमा संघ–प्रदेश लोकसेवाबीच समन्वय भइरहेको छैन ।