प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधाममा राजा जनकको दरबारमा ऋषि–महर्षि तथा विद्वान्हरूबीच शास्त्रार्थ, मन्थन, छलफल गर्ने परम्परा थियो । राजा जनकले यज्ञवल्क्य, अष्टवक्र, शुकदेवजस्ता दार्शनिकलाई दरबारमा निम्त्याई दर्शन, तŒवज्ञानबारे महिनौँसम्म शास्त्रार्थ चलाउने गरेको धर्मशास्त्रहरूमा उल्लेख छ । शास्त्रार्थका विजयीलाई उनी पुरस्कृत गरी पठाउँथे । त्यसकै झल्को दिने गरी नव मिथिला फाउन्डेसनले पछिल्लो तीन वर्षदेखि जनकपुरधाममा जनकपुर साहित्य महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ ।
महोत्सवको अन्तिम दिन शनिबार राजनीतिमा महिला, मधेसको आर्थिक अवस्था, राजनीतिमा परिवर्तन, मिथिला साहित्यलगायतका विषयमा चर्चा भएको छ । मधेसको आर्थिक विषयमाथिको सेसनमा मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुविधासम्पन्न स्थानमा बसेर गरिब विपन्न मानसिकताले बनाएको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भइरहेको बताए ।
जनता आवास कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत दलित विपन्नको घर बनाउने त भनियो, तर त्यसको बजेट एकदमै न्यून छ । त्यसले कसरी घर बनाउन सकिन्छ ? पाँच–सात वर्षअघि बनाएको बजेटलाई परिमार्जन गरिएको छैन, जबकि वर्षैपिच्छे हरेक वस्तुको मूल्य बढ्दै गएको छ ।’
संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दासमेत काममा समस्या हुने गरेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानले त्यही सेसनमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई आयोगले बनाएका योजना कार्यान्वयनमा भइरहेको समस्या तथा ढिलाइबारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘योजनाहरू बनाउँदा बजेटको अभाव, कर्मचारीको थिचोमिचो, अस्थिर राजनीतिलगायतले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’
‘राजनीतिमा परिवर्तन’ विषयक सेसनमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संघीय व्यवस्थामा पनि राजनीतिक पार्टीहरू पुरानै शैलीमा चलिरहेकाले परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । ‘कांग्रेसका मात्र होइन, नेपालका सबै पार्टीमा नेताहरूले आफैँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र फेरि त्यही सदस्यहरूलाई मत दिन लगाउने परम्परा छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘त्यसकारण यस्ता परम्परालाई फेर्नुपर्छ र खुला सदस्यताको प्रावधान राख्नुपर्छ ।’
निर्वाचनमा उम्मेदवारले सीमित रकम खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाए पनि ती आचारसंहिता पालन नभएको महामन्त्री थापाले बताए । उनले भने, ‘यो कुरा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नेताहरू सबैलाई थाहा छ, तर पनि त्यही आचारसंहिता अझै छ । यस्ता व्यावहारिक विषय परिमार्जन गर्दै जाने हो भन्ने मात्रै राजनीतिमा परिवर्तन देखिन्छ ।’
१९ फागुनदेखि सुरु भएको महोत्सव शनिबार सम्पन्न भएको छ । महोत्सवअन्तर्गतका २० सेसनमा ६५ जना वक्ता सहभागी भएको आयोजक संस्था नव मिथिला फाउन्डेसनका अध्यक्ष मनीष झाले बताए ।
