निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
२०७८ फाल्गुण २१ शनिबार १६:४९:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

स्थानीय तहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दबाब दिइने

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ फाल्गुण २१ शनिबार १६:४९:००

सिराहामा आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित अगुवाहरूले दबाब दिने भएका छन् । 

दलित सरोकार मञ्च सप्तरीद्वारा शनिबार सिराहाको लहानमा आयोजित ‘स्थानीय तहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम’मा सहभागी दलित अगुवाहरूले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख, वडाध्यक्षजस्ता पदहरूमा उम्मेदवार बनाउन आफूसम्बद्ध दललाई दबाब दिने बताए । 

मुख्य पदमा दलित नभए 'संघर्ष' 
नेकपा एमालेका जिल्ला नेता रामस्वरूप सदायले आफ्नो पार्टीले पार्टीगत संरचनामा वडादेखि जिल्ला प्रदेश र केन्द्रमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि प्रयास गरिरहेको बताए । ‘जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा बनेको पार्टीको संरचनामा दलितहरू समावेश छन्,’ सदायले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जिल्ला नेतृत्वसँग गहन छलफलपछि योजना बनाएर निर्वाचनमा होमिन्छौं।’ आफूहरूको मागको उपेक्षा गरिए मुख्य पदमा उम्मेदवारी दिन जुनसुकै दलसँग सहकार्य हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । 

नेपाली कांग्रेस सिराहा क्षेत्र नं. १ का सभापति महेश चौधरीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफू लहान नगरपालिकाको प्रमुख पदको आकांक्षी रहेको बताए । उनले उपप्रमुख पदमा दलित महिला तथा वडाध्यक्षहरूमा पनि जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन गरिने बताए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) लहान नगरपालिका अध्यक्ष तथा लहान–२१ का वडाध्यक्ष हेमन्त यादवले आफ्नो पार्टी जनयुद्धकालदेखि नै दलित, उत्पीडितहरूको पक्षमा रहेको बताउँदै दलित समुदायलाई अन्य पार्टीको तुलनामा सांगठनिक र पदीय जिम्मेवारी दिन अगाडि रहेको बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडासदस्यदेखि प्रमुखसम्मको पदमा स्थानीय तहको जातीय जनसंख्याअनुसार दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।’
अन्तर्क्रियामा सहजीकरण गर्दै मधेस मामिला विश्लेषक डा. विजयप्रसाद मिश्रले कानुनी व्यवस्थाअनुसार जिल्लाको १७ स्थानीय तहमा कम्तीमा चारजना प्रमुख–अध्यक्ष र एक सय ६४ वडामा ३६ जना वडाध्यक्ष हुनुपर्ने बताए । 

त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था हुनुपर्ने र दलितहरूको छुट्टै आरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने डा. मिश्रको भनाइ थियो । ‘दलितहरूको उल्लेख्य संख्या भएको स्थानीय तह यकिन गरी जनसंख्याअनुसार दलितको उम्मेदवारीका लागि टिकट वितरण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘टिकट पाएकाहरूको जितको सुनिश्चित गर्न अन्तरदलित मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’