एमालेका माग सम्बोधन कति सहज ? 

६ महिनादेखि अवरुद्ध संसद् खोल्न एमालेले अघिसारेका सर्त कार्यान्वयन सहज छैन

सभामुखको विकल्प

एमालेले सभामुखको विकल्प खोज्न कांग्रेससँग सहकार्यका लागि सर्त राखेको छ । यो माग सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ९१ अनुसार सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लैजानुपर्छ ।

प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै सभामुखको पद रिक्त हुन्छ । यतिवेला संसद्मा दुई सय ७१ सदस्य छन् । सभामुखलाई हटाउन दुईतिहाइ अर्थात् एक सय ८१ सांसदको जरुरी पर्छ ।

कांग्रेसका ६१ र एमालेका ९८ सांसद जोड्दा १५९ मात्र पुग्छ । जसपाका १९, लोसपाका १३ सांसदले प्रस्तावमा समर्थन गरे दुईतिहाइ पुग्छ । लोसपासँगै जसपाका नौ सांसदले समर्थन गर्दा पनि सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ । तर, एमसिसीलाई लिएर एमालेभित्रै विवाद रहेकाले प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । 

१४ सांसद पदमुक्त
एमालेले सदन खोल्न एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना संसद्मा टाँस्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सर्वोच्चमा विचाराधीनसमेत भएकाले यसलाई अदालतभन्दा बाहिरको कामकारबाहीमा ल्याउन नसकिने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।

‘विचाराधीन मुद्दामा अदालतभन्दा बाहिर कुनै पनि कामकारबाही हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । यसको पछाडिको संवैधानिक दर्शन भनेको अदालतले निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्न सकोस् भन्ने हो । सँगसँगै अर्को पनि अवधारणा हुन्छ– संसद्मा कुनै पनि मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यसलाई अर्को निकायले असर गर्नुहुँदैन । तर, १४ जनाको विषय सबैभन्दा पहिला अदालतमा गएजस्तो लाग्छ । त्यसकारण अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

गठबन्धन भत्किए प्रदेशको समीकरणमा पनि फेरबदल
पाँचदलीय सत्तागठबन्धन भत्किए यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्नेछ । अहिले प्रदेश १ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादी, मधेस प्रदेशमा जसपा, गण्डकी र कर्णालीमा कांग्रेस तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वमा सरकार छ । केन्द्रीय गठबन्धनमा हेरफेर भए मधेस र सुदूरपश्चिमबाहेकका अन्य सरकार पनि परिवर्तन हुन सक्छन् ।

उपेन्द्र–बाबुराम टकराव जसपा फुटको सँघारमा
जसपाको आन्तरिक समीकरण पनि खलबलिएको छ । पार्टीका अधिकांश संरचनामा अल्पमतमा रहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाउन अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ५१ प्रतिशत सांसदको समर्थन जुटाएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । यसो भए मधेस सरकारको समीकरणमा पनि फेरबदल हुन सक्छ ।