- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
कलेजको आम्दानी रकम ठगी गरेर शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन सञ्चालकहरूविरुद्ध २४ करोड बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । बिहीबार विभागले कलेजका तत्कालीन अध्यक्षसहित सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, सूर्यबहादुर केसी, हरिप्रसाद पाण्डे र दीपकप्रसाद भट्टराईविरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । न्यौपानेले अहिले पनि विशेष अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । यो उनीविरुद्धको दोस्रो मुद्दा हो । पाण्डे पूर्वमन्त्री र केसी पूर्वसांसद हुन् ।
यी सञ्चालकहरूले कलेजको आम्दानी हिनामिना गरेर ठगी गरेको र गैरकानुनी स्रोत तथा कसुरबाट आर्जित यस्तो सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले निषेधित गरेको गतिविधि तथा आपराधिक कार्यमा लगाएको विभागको दाबी छ । ‘प्रचलित तत्कालीन मुलुकी ऐन, २०२० को ठगीको १ नम्बर र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (१) र (२) बमोजिमको ठगीको कसुर अपराध गरी आर्जित सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ ले निषेध गरेका गतिविधिहरू एवं आपराधिक कार्यहरू गरी–गराई सोही दफा ३ को उपदफा ३ को सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो,’ विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
विभागले प्रतिवादीहरूउपर कायम गरिएको बिगोसहित बिगोको दोब्बर जरिवाना, कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय र शुद्धीकरण गरेको पुष्टि हुन आएको सम्पत्तिबराबरको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत माग गरेको छ ।
विभागको दुई वर्ष लामो अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयमा आठ महिना फाइल अड्केपछि बल्ल मुद्दा दायर
सञ्चालकहरूले कलेजको कोषको रकम ठगी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै उजुरी परेपछि विभागले यस विषयमा छानबिन अघि बढाएको थियो । उजुरीमाथि विभागले दुई वर्ष लामो अनुसन्धान गरेको थियो ।
लामो समयको छानबिन र अनुसन्धान टुंग्याएर गत असारमा विभागले मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा निर्णयका लागि फाइल विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, मुद्दा चलाउन कार्यालयले करिब आठ महिना आनाकानी गरिदियो । अनुसन्धान टुंगिएको विषयमा नयाँ पत्रिकाले गत ११ माघमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि कार्यालयले विभागलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेर फाइल पठाएको थियो । लगत्तै आवश्यक तयारी गरेर विभागले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
५३ करोड ठगी भएको सिआइबीको ठहर, भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन
कलेजको ठगीबारे उजुरी परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छानबिन गरेर गत वर्ष नै भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कलेजमा ५२ करोड ९६ लाख ८९ हजार ठगी भएको ठहर गरी त्यसैलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा लम्बोदरको नाममा मात्र २४ करोड १६ लाख बिगो कायम गरेको छ । अख्तियार र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
कसरी भयो ठगी ?
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाकालदेखि नै सामाजिक संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको गैरनाफामूलक संस्था हो । तर, यसबीचमा अध्ययन शुल्क वृद्धि गरेर कलेजको मुनाफा बढ्न थालेपछि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले मनपरीतन्त्र चलाए । कलेजको विकास र विस्तार गर्न आम्दानी बढाउनुपर्ने भन्दै ०६८ देखि विद्यार्थीको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरियो । त्यतिवेला कलेजको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा हरिप्रसाद पाण्डे थिए । त्यही वर्ष साबिकको अध्ययन शुल्कमा ४२ प्रतिशत वृद्धि गरियो । त्यसको अर्को वर्ष ०६९ मा थप १० प्रतिशत बढाइयो । विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार तीन–चार वर्षको अवधिमा कलेजको शुल्क दुई गुणासम्मले वृद्धि गरिएको थियो । यसरी शुल्क बढाएर गरेको आम्दानी कलेजकै विकासमा लगाउने भनिएको थियो ।
०७० मंसिरमा कलेजका अध्यक्ष पाण्डेले स्वास्थ्य स्थितिका कारण राजीनामा दिए । लगत्तै अर्का संस्थापक लम्बोदर न्यौपाने अध्यक्ष बनेर आए । न्यौपाने अध्यक्ष बनेपछि नै सुरु भयो ठगीको शृंखला । अध्यक्ष बनेको केही समयभित्रै माघमा न्यौपानेले फाँटवारी र बिल भर्पाइविनै अध्यक्षलाई वार्षिक डेढ करोड खर्च गर्न पाउने पूर्ण अधिकार दिने निर्णय आफैँले गरे । त्यतिखेर कलेजको उठ्न बाँकी बक्यौता ६ करोड थियो । यही बक्यौता उठाउने नाममा न्यौपानेले अर्को अनियमितताको योजना रचे । बक्यौता उठाउन सहयोग गरेबापत बक्यौताको १५ प्रतिशत खर्च विनाफाँटवारी र बिलभर्पाइ नै गर्न पाउने निर्णय उनले ०७३ मा गरे । यो निर्णय गर्दा उनले कलेजको बक्यौता १५ करोड रहेको दाबी गरे । बक्यौता १५ करोड पु¥याउँदा उनलाई सवा दुई करोड हात लाग्थ्यो । आफूखुसी खर्च गर्न पाउने रकम बढ्ने भएपछि उनले बक्यौता बढाएका थिए ।
सामान्यतया सामाजिक संस्थामा बोर्ड सदस्यले मासिक तलब नलिने अभ्यासबीच न्यौपानेले तलब खाने गरी निर्णय गरे । आफूलाई पाँच लाख ३९ हजार र बोर्ड सदस्यलाई एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकेर निर्णय गरे । अझ यसको कर पनि कलेजले तिर्ने निर्णय गरे । मनमौजी खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर उनले लेखाका कर्मचारीको हस्ताक्षर नचाहिने, बोर्डले मात्र सञ्चालन गर्ने गरी सिद्धार्थ बैंकमा छुट्टै खाता खोल्ने निर्णय गरे । त्यसमा आठ करोड रुपैयाँ डिपोजिट गरे । त्यसको अभिलेख कलेजसँग छैन । न्यौपानेले कलेजका सातै संस्थापकलाई कलेज स्थापना र सञ्चालनमा योगदान गरेबापत भन्दै गाडी किन्न डेढ–डेढ करोड दिने निर्णय पनि गरे । यसरी किनेको गाडी व्यक्तिगत नाममा पास गर्न पाउने निर्णयसमेत भयो । तर, यो निर्णयअनुसार सलिल भट्टराई (दीपक भट्टराईले आफू स्वास्थ्य अवस्थाका कारण छोरा सलिललाई सञ्चालक समिति सदस्य बनाएका थिए)ले लिखित असहमति राखेर पैसा लिएनन् भने हरिप्रसाद पाण्डेले लिएको पैसा केही महिनापछि फिर्ता गरेका थिए ।
विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुलेर आएको आम्दानीमा मनपरी गर्दै आएका न्यौपानेप्रति अन्य बोर्ड सदस्य पनि नतमस्तक थिए । यसको लाभ उनीहरू स्वयंले पनि लिइरहेका थिए । न्यौपानेले बोर्ड सदस्यलाई समेत फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्दा उनीहरू मौन थिए । सबै मौन बसेपछि न्यौपानेले अन्ततः कलेज नै आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरे । २५ वैशाख ०७४ मा कसैलाई थाहै नदिई उनले कलेज आफ्नै नाममा दर्ता गरे । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उनले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता रहेको कलेजलाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिका नाममा दर्ता गरे । कलेजका नाममा रहेका सबै चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रालिका नाममा जाने गरी व्यवस्था गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारबाट प्रबन्धपत्र पास गरे ।
न्यौपानेले कलेज नै एकल नाममा दर्ता गरेको तथ्य बाहिरिएपछि संस्थापक बोर्ड सदस्य दीपक भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिआइबी, शिक्षा मन्त्रालयसहित १३ निकायमा एकैसाथ उजुरी दिए । कलेजको स्वामित्व विवादबारे चलिरहेको छानबिन प्रभावित गरेर आफ्नो पक्षमा पार्न अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस बुझाएको विषय सार्वजनिक भएपछि अन्ततः आयोगले पाठक र न्यौपाने दुवैविरुद्ध ०७५ चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
