- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोना खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका रिट परेको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुन विषय अध्ययनरत सविन पोख्रेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा सरकारको निर्णयका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा गैरकानुनी आघात पुगेको र मानवअधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। ‘गैरकानुनी निर्णय र सूचनाले हामी निवेदक तथा अन्य खोप नलगाएका लाखौं व्यक्तिहरूको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (१) प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ (१) प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार, कानुनको समान संरक्षण भन्ने धारा १८ (१) र (२)को मौलिक हक र धारा २० (२)प्रदत्त कानुन व्यवसायी रोज्न पाउने र उपलब्ध गराउनै मौलिक हकमा समेत गैरकानुनी आघात परेको छ,’ रिटमा भनिएको छ।
रिटमा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच नपुगेको अवस्थामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा खोप लगाउन नपाएका नागरिकले नागरिकता जस्ता आवश्यक कागजातसमेत बनाउन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न र सहज खोप उपलब्ध गराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले पुष ३० मा खोप नलगाएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी परिसर टुेकुलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
