क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङ कारोबार गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने

राष्ट्र बैंकले भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड, नेटवर्क मार्केटिङअन्तर्गतका जोसियल, क्राउड वान, सोलोमेक्स ग्लोबलजस्तामा लगानी गर्ने नेपाली, विदेशी तथा विदेशस्थित नेपालीलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्ता कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक तरिकाले रकम मुलुकबाट बाहिरिने र पुँजी पलायन हुने भएकाले पनि कारबाही गर्ने बताइएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको भन्दै बिहीबार काठमाडौं मीनभवनबाट तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
 
 विदेशबाट ऋण लिँदा तत्काललाई ‘वान इयर बेन्चमार्क इन्ट्रेस्ट’
विश्वव्यापी वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणका लागि प्रयोग गरिँदै आएको एक किसिमको ब्याजदर ‘लाइबोर’ खारेजपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘वान इयर बेन्चमार्क इन्ट्रेस्ट’लाई प्रयोगमा ल्याएको छ ।  चार दशकदेखि प्रयोगमा रहेको लाइबर (लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट) अमेरिकासहित विभिन्न मुलुकमा अंग्रेजी नयाँ वर्षबाट खारेज भएको हो । विश्वमा करिब १८ बैंकहरूको ब्याजदर संकलन गरेर दैनिक रूपमा यो दर तय गरिन्थ्यो । विशेष गरी लाइबरको गणना पाउन्ड स्टर्लिङ, स्विस फ्र्यांक, युरो, जापानी येन र अमेरिकी डलरमा गरिँदै आइएको थियो ।  

नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी मुलुकबाट ऋण ल्याउँदा लाइबर प्रयोग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब भने अमेरिकी डलरमा ल्याइने नयाँ ऋणका लागि ‘सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफआर)’, पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् जिबिपीमा ल्याइने नयाँ ऋणका लागि स्टर्लिङ ओभरनाइट इन्टर बैंक एभरेज रेट (एसओएनआइए)का आधारमा, स्विस फ्र्यांकमा ल्याइने ऋणका लागि स्विस एभरेज रेट ओभरनाइट (एसएआरओएन), जापानिज ऐनमा ल्याइने ऋणका लागि टोकियो ओभरनाइट एभरेज रेट (टिओएनए) र युरोमा ल्याइने ऋणका लागि युरो सर्ट टर्म रेट (इएसटिइआर) लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न मुलुकले आफ्नै मुलुकको ओभरनाइट दरलाई बेन्चमार्क दरका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि लाइबरमा गणना पाँच मुद्राको ओभरनाइट दरलाई नै तत्कालका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

निर्यातकर्ताहरूलाई बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा ऋण उपलब्ध गराउँदा भने अब वार्षिक रूपमा कायम हुने यो बेन्चमार्क दरमा अधिकतम शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले विदेशबाट ल्याएको ऋणका लागि भने ऋण सम्झौता भएको अवधिका आधारमा विभिन्न दर तोकिएको छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीका क्रममा दर निर्धारण गर्ने बैंकहरूले नाफाका लागि यसको दुरुपयोग गरेकोलगायतका कारण लाइबर खारेज भएको समाचार फोब्र्समा उल्लेख छ ।