ओलीले भने– सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्वसमेत पूरा गर्न असफल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नसमेत असफल भएको आरोप लगाएको छ । आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यका तीनवटै अंगहरू आज संकटोन्मुख भएको दाबी गरेका छन् । 

‘मुलुकको कार्यकारी अंगका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नसमेत असफल भएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ, महामारीमा अकर्मन्य बनेको छ र जनतालाई न्यूनतम राहत दिनसमेत असमर्थ भएको छ । यसरी राज्यका तीनवटै अंगहरू आज संकटोन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको छ,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । 

गठबन्धन सरकारको ६ महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको ओलीको दाबी छ । ‘गठबन्धन सरकारको ६ महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, हाम्रो बाह्य सम्बन्ध र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थालगायत प्रमुख पक्षहरू गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेका छन् । कोभिड महामारीविरुद्धको प्रतिकार्य लथालिंग भएको छ,’ ओलीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन् । 

केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको जसरी अपव्याख्या गरिएको र त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेको ओलीको विज्ञप्तिमा छ । ‘गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्नेजस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्, न्यायपालिकालाई पंगु र निरीह बनाउने कारक तत्व बनिरहेका छन्,’ न्यायालयमा देखिएको संकटबारे ओलीको विज्ञप्तिमा छ ।

ओलीले आफ्नो विज्ञप्तिमा संसद्मा देखिएको अवरोधमा सरकारको भूमिका जिम्मेवार रहेको पनि आरोप लगाएका छन् । ‘सत्तापक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन,’ ओलीको विज्ञप्तिमा छ, ‘सत्तापक्षको गलत मनसायका कारण राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिकासमेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ ।’

ओलीले अहिले मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखापरेका दाबी गरेका छन् । ‘गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ,’ ओलीको विज्ञप्तिमा छ, ‘भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुंगो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भूभागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्नसमेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ ।’ 

आफ्नो विज्ञप्तिमा ओलीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीबारे सत्तागठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । ‘अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एकखालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्,’ ओलीको विज्ञप्तिमा छ, ‘उनीहरूले हिजो आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउनेजस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन् ।’ 

कोभिड महामारीको नयाँ लहरले जनजीवन फेरि आक्रान्त हुन थालेको भए पनि सरकारको काम प्रभावकारी नदेखिएको ओलीको आरोप छ । ‘सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको छ । २४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले नै दिइरहेका छन् । क्mहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ?’ ओलीको प्रश्न छ । 

ललितानिवास जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई ‘थप अनुसन्धान’का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको ओलीको भनाइ छ । ओलीले मन्त्रीहरूले नै विपक्ष दलका नेताहरूमाथि आरोप लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ । आफैँ अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ,’ ओलीको विज्ञप्तिमा छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याउन र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन अनिच्छुक गठबन्धनका नेताहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न लागिपरेको ओलीको आरोप छ । 

ओलीले मुलुक आर्थिक रूपमा संकटतर्फ धकेलिएकोसमेत आरोप लगाएका छन् । ‘अर्थतन्त्रका सबै सूचकले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरिरहेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्पजस्तै भएको छ,’ ओलीको विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक संकटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ ।’

ओलीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको दाबी पनि गरेका छन् । सरकारले विकास साझेदारको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएको ओलीको दाबी छ । सरकारले अकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटसमेत कटौती गरी जनस्वास्थ्यको विषयमाथि खेलबाड गरिरहेको ओलीको आरोप छ ।