- वि.सं २o७८ माघ ५ बुधबार
२३ फागुन ०७३ मा एमालेले मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीको मलेठमा सभा आयोजना गरेको थियो । तत्कालीन मधेसी मोर्चाले मलेठमा सभा नगर्न भन्दै एमालेलाई दबाब दिएका थिए । मधेसी मोर्चाको विरोधका बाबजुद एमालेले सभा गरेरै छाड्ने अडान लिएपछि मलेठमा हिंसात्मक घटना भयो ।
मधेस सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्र साह भन्छन्–प्राविधिक कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मधेस सरकारको प्रवक्ता शैलेन्द्र साहले प्राविधिक करणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बताए । ‘केही प्राविधिक कारणले हो, मधेस सरकारको प्रहरी प्रशासन आफ्नो नभएकाले त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको ढोका चहार्ने अवस्था भएको हुनाले त्यो प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गर्न सकिएन,’ उनले भने । घटनास्थल पुगेर सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसमक्ष बुझाइसकेको उनले बताए ।
एमालेको सभा बिथोल्न प्रदर्शनकारीको ठूलो संख्या मञ्चतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । प्रहरीको गोली लागेर मलेठका पीताम्बर मण्डल, सन्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रस्वनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी संयोजक रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । आयोगले ३१ चैत ०७३ मा मलेठ घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले ८–१३ जेठ ०७४ सम्म स्थलगत छानबिन र २९ जेठमा काठमाडौंमै बसी छानबिनसम्बन्धी अन्य कार्य एवं प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ‘२३ फागुन ०७३ मा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझावविपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने एमाले, त्यसलाई जुन मूल्य चुकाएर भए पनि हुन नदिने वा बिथोल्न कटिबद्ध भई त्यहाँ जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरूको अगुवाइ गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको भन्ने समितिको निष्कर्ष छ,’ ३२ असारमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन यथार्थ नभएको भन्दै प्रदेश २ सरकारको ७ साउन ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य थिए ।
समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्यसचिव थिए । समितिले मलेठ घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो । तर, घटना भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत मधेस सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका वीरेन्द्र महतोकी श्रीमती रञ्जनादेवी महतोले पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत दोषीमाथि कारबाही नभएकाले दोषीलाई उम्काउन खोजिएको आरोप लगाइन् । ‘आफ्नै सरकार हुँदा पनि हालसम्म घटनाबारे छानबिन गर्न सकिएन । अब कहिले न्याय पाउने,’ उनले भनिन् ।
मधेस प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले मधेस सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु दुःखद भएको बताए । ‘तत्कालीन सरकारमा म पनि सहभागी थिएँ, मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले मलेठ घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो,’ उनले भने ।
