तत्कालीन उद्योगमन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडासँग अख्तियारले लियो बयान
एक अर्ब २६ करोडबराबरको चुनढुंगा अवैध रूपमा निकाल्ने नौवटा उद्योगलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले एक–एक लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएको छ । जबकि विभागले नै गठन गरेको छानविन समितिले दोहन गरिएकै रकमबराबर क्षतिपूर्ति उठाउन सुझाब दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
डा.सोमनाथ सापकोटा, पूर्वमहानिर्देशक खानी तथा भूगर्भ विभाग
तोकिएभन्दा धेरै नै उत्खनन गरे भनेर हामीले कारबाहीको प्रक्रिया थालेका थियौँ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मैले अवकाश पाएँ, त्यसपछि के भयो थाहा छैन ।
कानुनको गलत व्याख्या गरी विभागबाट उद्योगीको पक्षमा निर्णय हुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको छ भने कानुन मिच्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाएका छन् । राजनीतिक शक्ति र व्यापारीको दबाबमा विभागले आफ्नै छानबिन प्रतिवेदनविपरीत प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गर्ने चुनढुंगा उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।
विभागले गठन गरेको छानबिन समितिले नौ उद्योगले एक अर्ब २६ करोडबराबरको चुनढुंंगा अवैध रूपमा निकालेकाले त्यसअनुसारको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, उद्योगहरूलाई एक–एक लाख जरिवाना मात्र गरियो ।
सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा रहेको मारुती सिमेन्ट, उदयपुरस्थित उदयपुर मिनरल्स, धादिङको अन्नपूर्ण क्वारिज, रोल्पाको सोनापुर आयल एन्ड मिनरल्स, ललितपुरमा रहेको युनाइटेड सिमेन्टले अधिक उत्खनन गरेका थिए । त्यस्तै, पाल्पामा रहेका चार उद्योग सर्वाेत्तम सिमेन्ट, कञ्चन क्वारेज, डोलामोइट चुनढुंगा प्रालि र सिद्धार्थ सिमेन्टले पनि अधिक उत्खनन गरेको छानविनबाट पुष्टि भएको थियो । तिनीहरूमध्ये सिद्धार्थ, मारुती र अन्नपूर्णले सर्वाधिक धेरै दोहन गरेका थिए ।
उद्योगहरूले अनुमति लिएको भन्दै धेरै चुनढुंगा निकालेको अनुगमनका क्रममा खुलेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले दुई वर्षअघि उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले उद्योगहरूबाट एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोक्न ठूलो चलखेल भयो ।
रमाइलो के छ भने सवा अर्ब भराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएका घिमिरे विभागको महानिर्देशक भएपछि उनले आफ्नै प्रतिवेदन उल्ट्याएर एक–एक लाख जरिवाना मात्र तिराउने निर्णय गराए । यसका लागि उनले उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको अध्यक्षतामा अर्काे अध्ययन समिति बनाए । त्यसले जरिवाना तिराए पुग्ने र सवा अर्ब क्षतिपूर्ति असुल्न नपर्ने प्रतिवेदन दियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
हाल विभागका प्रवक्तासमेत रहेका उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे उद्योगलाई क्षतिपूर्ति तिराउने कानुन नै नभएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘यसमा कानुनकै कमजोरी देखियो,’ उनले भने, ‘सोही कारण नौवटा चुनढुंगा उद्योगलाई अधिक उत्खनन गरेकोमा एक–एक लाख जरिवाना मात्र गराएका हौँ । यस विषयमा अख्तियारले पनि हेरिरहेको छ । हामीले गल्ती गरेजस्तो लाग्दैन, छिटै निष्कर्ष आउला ।’
तत्कालीन सरकारकै दबाबमा विभागले आफ्नै प्रतिवेदन उल्ट्याएको हो । ‘तोकिएभन्दा धेरै नै उत्खनन गरे भनेर हामीले कारबाहीको प्रक्रिया थालेका थियौँ,’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मैले अवकाश पाएँ, त्यसपछि के भयो थाहा छैन ।’ तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले अधिक उत्खनन गर्नेलाई क्षतिपूर्ति नभराउन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएको विभागका कर्मचारीको दाबी छ ।
कानुन नै कमजोर देखिएपछि एक–एक लाख मात्र जरिवाना गरेका हौँ : जयराज घिमिरे, प्रवक्ता, खानी तथा भूगर्भ विभाग
उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्ति तिराउन कानुनकै कमजोरी देखियो । त्यही कारण नौवटा चुनढुंगा उद्योगलाई अधिक उत्खनन गरेकोमा एक–एक लाख जरिवाना मात्र गराएका हौँ । यस विषयमा अख्तियारले पनि हेरिरहेको छ । हामीले गल्ती गरेजस्तो लाग्दैन, छिटै निष्कर्ष आउला ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रस्ट प्रावधान छ । ऐनको दफा २५ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले दफा ११ (क) बमोजिम दिइएको निर्देशन वा दफा १३ बमोजिमको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालना नगरेसम्म विभागले खनिज कार्य स्थगित गर्न वा खनिज कार्य गर्ने अनुमति नै रद्द गर्न सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालना नगरेको कारणबाट खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा, भूक्षय भएमा वा कसैको जिउ वा धन–सम्पत्तिमा चोटपटक वा नोक्सानी पर्न गएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र नोक्सानीको आधारमा मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत अनुमतिप्राप्त व्यक्तिबाट भराउनुपर्नेछ ।’
ऐनको दफा ११(क)मा वातावरणमा असर गर्न नहुने तथा दफा १३ मा खनिज भण्डारलाई क्षति हुन गए विभागले आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । नौवटा उद्योगले भण्डारमा क्षति हुने गरी अधिक चुनढुंगा निकाल्दा पनि कानुन अस्पष्ट भएको भन्दै उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
ऐनमा अधिक उत्खनन गर्नेहरूलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, ०४२ सालदेखि अहिलेसम्म जरिवाना रकम एक लाखबाट वृद्धि हुन सकेको छैन । कानुनमा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाएर नै चुनढुंगा उद्योगहरूले अधिक उत्खनन गरेको उपमहानिर्देशक घिमिरेकै भनाइ छ ।
३६ वर्षपछि यससम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जसमा अधिक दोहन गर्नेलाई २५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर, पछि उद्योगीको दबाबमा पहिलोपटक पाँच लाख र दोस्रोपटक १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने प्रावधान राखेर उद्योग मन्त्रालयले ऐन अघि बढाउन लागेको छ । यसले ऐन निर्माणमै व्यापारीको हस्तक्षेप प्रस्ट्याउने विभागका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडासँग अख्तियारले लियो बयान
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । चुनढुंगा उद्योगलाई क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारले तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडासँग पनि बयान लिएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीहरूले भट्टको समेत निर्देशनमा क्षतिपूर्ति नलिइएको बयान दिएपछि उनलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइएको स्रोत बताउँछ । त्यतिवेला मन्त्री भट्टले उद्योगलाई एक लाख जरिवाना मात्र गरेर कडा अनुगमन गर्न भनेर विभागलाई पत्राचार गरेका थिए ।
आयोगले उद्योगलाई क्षतिपूर्ति नभराउने निर्णय गर्ने खानी विभागका महानिर्देशकसहितका कर्मचारीसँग समेत बयान लिएर अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको स्रोतले जनाएको छ ।
उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन नियमावली नै संशोधन
नियमविपरीत उत्खनन गर्ने उद्योग कारबाहीमा परेपछि डेढ वर्षअघि सरकारले वातावरण संरक्षण नियमावली नै संशोधन गरेर उद्योगीहरूलाई सहज बनाइदिएको देखिन्छ । साबिक नियमावलीमा खानीले पाँच हेक्टर जग्गामा उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था थियो, तर नियमावली संशोधन गरेर २५ हेक्टरसम्म उत्खनन गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । सम्बन्धित निकायहरूसँग समेत छलफल नगरी एक्कासि त्यो प्रावधान नियमावलीमा घुसाइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । संशोधित नियमावलीअनुसार शक्ति मिनरल, विश्वकर्मा सिमेन्ट, बिएस सिमेन्टलगायतले विभागमा खानी चलाउन आवेदन दिइसकेको प्रवक्ता जयराज घिमिरेले बताए ।
